काठमाडौं : सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन्।
सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ।
मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँजसो अभाव रहँदै आएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावमा उक्त पालिकामा नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका लागि प्रेरित गर्न नसकिएको हो।
मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव भोजराज घिमिरेले अहिले पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका १९२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको बताए। एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीले स्थानीय तहमा एक वर्ष बस्नैपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकाले उक्त कानुनी व्यवस्थापछि भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनताको अन्त्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले सात वर्षदेखि सुशासनको मुख्य कडी मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले कानुनमार्फत हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकाका स्थानीय तहमा आलोपालो प्रणाली अनुसार अनिवार्य सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने हो भने कहिल्यै कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदैनन्’, उनले भने।
सरकारले कतिपय स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने र आफूले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारले सरुवा गरेको स्थानीय तहमा एक पटक निश्चित समय काम नगरेसम्म कुनै पनि अवस्थामा अन्यत्र सरुवा नगर्ने, सरुवा संशोधन वा रद्द गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।