रौतहट : रौतहटको मध्य भागमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने सञ्चालकहरुले बताएका छन्। उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न नसके जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने अडान किसानहरुले लिएका छन्।
रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा भएको सर्वपक्षीय वार्तामा उद्योगपति तथा किसानहरु आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा वार्ता असफल भएको छ।
करिब ४ वर्षदेखि बन्द रहेको चिनी मिलको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।
विभिन्न बैंकको ऋण रहेको र ऋणको ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडसहितका बैंकहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरिसकेको छ।
लिलाम सकार गरेको सरोकारवालाले सामग्रीहरु उठाएर लैजान खोज्दा किसानहरुले रोकेका थिए।
उद्योगको सामान लिलाम गरेर सकार गर्ने शिवशक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले आफूले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लिएर जानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रको अगुवाइमा बैठक बोलाएका थिए।
सर्वपक्षीय बैठकमा श्रीराम सुगर मिल्सका उद्योगपतिद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी उद्योग बाराका मालिकसमेत रहेका राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंक लिमिटेडका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका मधेश प्रदेश प्रतिनिधिसहित उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
उद्योगपतिद्वय गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवको संयोजकत्वमा बनेको संघर्ष समितिका सदस्य बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिलकुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष रामविनोद जयसवालसमेतले चिनी मिल सञ्चालनको लागि जमिन दिएका किसानलाई जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक यादवले भने‚ ‘उद्योगमा लगानी गर्न ऋण दिने बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने, उद्योगपतिले उद्योग सञ्चालन नगर्ने र किसानहरुले उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि दिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको छ।’
उद्योगले अझै कर्मचारीहरुको केही महिनाको तलब सुविधा रोकेर राखेको छ। किसान संघर्ष समितिले भने कर्मचारीहरुको रोकिएको रकम पनि तत्काल दिनुपर्ने माग गरेको छ।
दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि वार्ता असफल भएको छ। कुनै निष्कर्षबिना टुंगिएको वार्तामा प्रजिअ मिश्रले फेरि पनि अर्कोपटक गृहकार्य गरेर बैठक बस्ने बताएका छन्।
उद्योग सञ्चालन गर्ने वा किसानको जमिन फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भइसकेको छ।
गत असोजमा किसान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।