काठमाडौं : संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा अन्योल भएको छ।
हरेक वर्षको पुसभित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरिएको छ तर मंसिर सकिन लाग्दासम्म पुसमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार अन्योलमा परेको हो।
गत कात्तिक १६ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अघिल्लो सदन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने र ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा प्रायः पुसमा नै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुन्छ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। वर्षे अधिवेशनमा विशेषगरी बजेटसँग सम्बन्धित काम हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक बनाउने काम हुन्छ। सामान्यतः हिउँदे अधिवेशन पुसमा आह्वान हुने गर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संसद् अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने थियो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रि-बजेट छलफल संसद्मा फागुन महिनामा नै गर्ने भनिएको थियो।
जेठ १५ २०८० मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संघीय संसद्मा फागुन महिनामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए।
यस अनुसार फागुनमै संसद्मा प्रि-बजेट छलफल चलाउन पुस महिनामा संसद्मा आवश्यक कानून बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयक अधिवेशनमा छलफल गर्ने विधेयक समितिमा अड्किदा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संकल्प यात्रामा व्यस्त हुँदा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार अन्योलमा परेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले बताए।
उनका अनुसार एमालेको मध्यपहाडी यात्रा सकिएपछि अधिवेशन बोलाउने कि राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा दलहरूका फरक फरक राय छन्।
१४ मंसिरमा बैतडीबाट सुरु भएको एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान पुसको पहिलो हप्ता पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर समाप्त हुँदै छ। त्यस्तै राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ ११ गतेका लागि बोलाइएको छ।
उसो त एमालेको संकल्प यात्राका कारण संसदीय समितिको बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन। जसले गर्दा समितिमा अड्किरहेका विधेयकहरू पार लाग्न सकेका छैनन्। समितिमा अड्किएका विधेयकहरू संसद्मा नफर्किदा हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्ने बिजनेस समेत सरकारसँग छैन।
समितिमा विचाराधीन विधेयक नटुंगिनुले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई सकस परिरहेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमा ११ महिनादेखि १३ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा छन्। समितिहरूले विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा संसद् अधिवेशन बोलाउने मितिबारे सरकार अलमलमा परेको हो।
यस्तोमा सरकारले निर्णय लिन कठिनाई भइरहेको सत्तारुढ दलका एक सांसद बताउँछन्। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू बनाउने प्रतिबद्धता निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ। राष्ट्रियसभाको एक अध्ययनअनुसार संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानून बनाउनुपर्ने छ।
संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा गत शनिबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा संसद्को अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
दुवै छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसक्दो छिटो संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय संसद्को बैठक बोलाउने र टीआरसी, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका विधेयक चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा जोड दिएका थिए।
संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू संघ सरकारले अघि नबढाएको भन्दै प्रदेश सरकारले समेत संघ सरकारमाथि लगातार दबाब दिइरहेका छन्। संविधानअनुसार प्रहरी समायोजन नभएको भनी प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐनको विषयमा पनि सरोकारवालाहरूको चासो र दबाब निरन्तर छ।
केही दिनअघि मात्र मधेश र बागमती प्रदेश लगायत प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा केन्द्रित भएका छन् तर गत मंसिरको निर्वाचनपछि आएको संघीय संसद्का दुवै अधिवेशन ऐन कानून बनाउन नभई राजनीतिक प्रयोजनमै सकियो।
यी लगायतका अत्यावश्यक कानून बनाइसकेर बजेटमाथिको छलफल फागुनमा चलाउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको नेताहरू नै बताउँछन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संकल्प यात्रा सकिएपछि मात्रै अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताए।
‘संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। एमालेको संकल्प यात्रा सकिएपछि कहिले बोलाउने भन्ने टुंगो लाग्छ’‚ लेखकले भने।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भने संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। एमालेको संकल्प यात्रा पुस २ गते सकिने भन्दै अधिवेशन आह्वानमा सरकारले आलटाल गर्न नहुने उनले बताए।
‘संसद्ले बनाउनुपर्ने ऐन थुप्रै छन्। एमालेको संकल्प यात्रा त अब सकिहाल्यो। त्यसैले सरकारले टार्ने काम नगरी ढिलामा पुसको दोस्रो सातासम्म संसद् बोलाइसक्नुपर्छ’, सचेतक बर्तौलाले भने।
गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशन असोज मसान्तमा अन्त्य गर्ने भनिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका कारण रोकिएको थियो। चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
असारबाट कात्तिकसम्मको अवधिमा चाडपर्वबाहेकका समयमा विधेयकहरू अघि बढाउन सकिने भए पनि सरकारले कानून निर्माणमा खासै चासो दिएन। समितिमा पुगेका विधेयकमाथिको सुस्तता र नयाँ विधेयकको न्यून दर्ता जस्ता कारणले गर्दा संसद्को वर्षे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन।
पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानून नबनाएको संसद्ले दोस्रो अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा कानून संशोधन मात्र गर्न सकेको थियो। पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दुईपटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना मगरलाई निर्वाचित गरेको थियो।
९ महिनासम्म सभापति चयन गर्न नसकेको आलोचना खेपेको संसद्ले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट जम्मा ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो।
तीमध्ये तीनवटा विधेयक बजेटसम्बन्धी नियमित थिए भने एउटा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक थियो। संसद्का दुईवटा अधिवेशन राजनीतिक खिचातानीमै अन्त्य भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।