संसद्को गरिमामा आँच
संसद्को गरिमामा आँच
काठमाडौँ : 'बेलायतमा रातारात कम्पनी खडा गरेर एनसेल किन्ने व्यक्तिलाई राम्रोसँग चिन्छु, श्रीमती बिरामी भएका बेला सिंगापुर जाँदा उनकोमा दुई दिन बसेको छु। देउवा र ओलीजी पनि जानुभएको छ तर चिने-जानेको छ भन्ने हिसाबले अनुहार हेरेर व्यवहार गरिँदैन’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भने।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियाका सम्बन्धमा उठेका सवालमा सरकारका तर्फबाट भएका पहलबारे छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्रीलाई मंगलवार बोलाएको थियो।
बैठकमा सांसदहरूले छानबिन समितिको औचित्य, नियामकको गतिविधि, प्रधानमन्त्री परिवारको संलग्नता, कानुनी छिद्रलगायत विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आत्तिएका जस्तो देखिएका थिए।
उनले करछली गरेर एनसेल खरिद गर्ने व्यक्तिको घरमा आफू गएर बस्ने गरेको स्वीकार मात्रै गरेनन् कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली पनि जाने गरेको कुरा फुत्काए।
प्रचण्डले भनेको कुरा कति सही र कति गलत हो त्यो विस्तारै खुल्दै जाला तर संसदीय समितिमा सांसद्हरूको प्रश्नले घेरिँदा उनी आत्तिएका महसुस गर्न सकिन्थ्यो।
एनसेल प्रकरणमा छोरीको समेत संलग्नता रहेको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भावुक भएर जवाफ फर्काएका थिए। बोल्दाबोल्दै चिप्लिने बानी प्रचण्डको पुरानै हो।
एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर केरकार गर्न थालेपछि यसको छानबिन कता मोडिने हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
करछली गरेर एनसेल बिक्री गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भइ विवादमा पर्ने बित्तिकै सरकारले उच्चस्तरीय छानबीन समितिमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले पटकपटक अनुसन्धानमा गलत गरेको पुष्टि भए दोषीलाई कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर संसदीय समितिहरूले छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर सरकारलाई ऐनसेल प्रकरणबारे छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिँदा छानबिन प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरू बताउन थालेका छन्।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारी मातहतमा ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिले अहिलेको खरिद-बिक्री प्रक्रियाले कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन नदिने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद-बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गर्न पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ।
गत साता बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री वा हस्तान्तरणका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने भन्दै त्यो अवधिसम्म कारोबार रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविकता पहिचान गर्न ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी स्वतन्त्र आनुसन्धान गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही दिन बसेको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि प्राधिकरणसँग छलफल गरी जानकारी लिएको समितिले १५ दिनको समय तोकेर लिखित जानकारी मागेको थियो।
समितिबीच विवाद, संसद्को गरिमामा आँच
सबै संसदीय समितिहरूको आ-आफ्नै कार्यक्षेत्र भए पनि एनसेल प्रकरणका कारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको दुईवटा समितिबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर एनसेल प्रकरणमा गरेको सवाल-जवाफका कारण दुई समितिबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल काण्ड ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पोखरेलले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एनसेल काण्ड ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
‘सरकारी सुण्ड-मसुण्डहरू सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिमार्फत विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपील गर्दछु’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
यता छलफललाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विरोध जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले लेखा समिति सभापति पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक सभामुखसामु कुरा उठाउनुपर्ने बताए।
समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले लेखा समिति सभापति निम्नस्तरमा झरेर अर्को संसदीय समितिबारे टिप्पणीमा उत्रिएको भन्दै आलोचना गरे।
संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ एउटै विषयमा समितिहरूबाट फरकफरक निर्देशन जानु र समितिहरूबीच नै विवाद उत्पन्न हुनुले संसदकै गरिमा हलुंगो बनाएको बताउँछन्।
गुरुङले प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को १९३ मा समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन एउटै विषयमा समितिहरूको फरक निर्देशन गएको अवस्थामा सभामुखले समितिका सभापतिहरूलाई राखेर छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
सभामुखले स्ट्याण्ड लिन नसक्दा समितिहरूले छुट्टाछुट्टै बैठक राख्ने, सरोकारवालालाई बोलाउने र निर्देशन दिने गर्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुनसक्ने गुरुङको भनाइ छ।
“समितिहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै संसदको पनि गरिमा राख्नुपर्छ। एउटै विषयमा संसदबाट फरक निर्देशन जानु हुँदैन। यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न र अल्मलाउन सक्छ”, पूर्वमहासचिव गुरुङले भने।
उनले लेखा समितिका सभापतिले अर्को समितिको कामलाई लिएर व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेर आफ्नो मात्रै नभएर समितिकै गरिमामा आँच आउने काम गरेको टिप्पणी गरे।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा सार्वजनिक विषयमा समितिहरूले चासो राख्नु स्वभाविक भए पनि सरकारको प्रतिवेदन नआउँदै ताकेता गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्न सुझाव पनि दिए।
उनले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एनसेल खरिद गर्ने व्यक्तिको घरमा आफूसहित ३ ठूला दलका नेता गएर बस्ने गरेको कुरा स्वीकारेर नैतिक आधार गुमाइसकेको टिप्पणी गरे।
एकाएक नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्दै आजियटाले एनसेलको सेयर हस्तान्तरणको सूचना सार्वजनिक गरेपछि कानुनी प्रश्न जन्मिँदा त्यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ।
एनसेलबाहेक अन्य धेरै विषय संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेन्डिङमा छ। प्रत्येक संसदीय समितिसँग विषयगत विधेयक छन् तर संसदीय समितिहरूले ती विधेयकमा दफावार छलफल अघि बढाउन र पास गरी सदनमा पठाउन तदारुकता देखाएका छैनन्।
एनसेल प्रकरणमा तातिएका समितिहरू विचाराधीन विधेयकहरू टुंगोमा पर्याउनेतर्फ भने प्रयासरत नै छैनन्।
संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार हाल सदनसँग २४ विधेयक छन्। जसमध्ये १६ विधेयक समितिमा विचराधीन छ। एनसेल प्रकरणले भने समितिहरू तातेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।