काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ।
राजनीतिक उतारचढावबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्न लागेको हो। प्रचण्डले गत वर्ष पुस १० मा सत्तारोहण गरेका थिए।
सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए।
सोही कारण पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा, जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले गठबन्धनको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा हुन लागेसँगै उनी नेतृत्वको सरकारको कामको समीक्षा पनि हुन थालेको छ। प्रचण्डले तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक उनले केही गर्छन् भन्ने विश्वास जागेको थियो।
तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनी आफैँले निकै महत्वपूर्ण मानेका थिए। सुरुवाती चरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिनालगायत केही ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र संलग्नहरुमाथिको कठोर अनुसन्धानले उनीप्रतिको जनविश्वास बढेको थियो।
तर उनको त्यो सक्रियता र हुटहुटी स्थिर रहन भने सकेन। सुरुवाती चरणमा प्रचण्डले जुन सक्रियता देखाएका थिए, त्यो सक्रियता अहिले देखिँदैन। उनको सक्रियता क्रमशः घट्दो क्रममा छ भने जनतामा पलाउन लागेको आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गइरहेको छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी कामभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा बढी केन्द्रित भएको आरोप गठबन्धन दलहरुभित्रै लाग्ने गरेको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा बलियो खम्बा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फाल्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको औँल्याउन थालेका छन्।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता निरन्तर विवादित पनि बन्दै आएका छन्। उनको यो एक वर्षको कार्यकालमा विभिन्न काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्।
एक वर्षमा प्रचण्ड सरकारबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सर्वाधिक विवादित काम भएको छ। टीकापुर हत्या काण्डमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीको आममाफी र रिगल ढकालको कैद मिनाहा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सर्वाधिक विवादित काम हुन्।
प्रचण्डले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भनिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पनि एक वर्षमा कुनै निकास नपाउँदा उनको कार्यकाललाई सफल रुपमा प्रचण्ड आफैँले लिन सकेका छैनन्। राजनीतिक छलफलमै शान्ति प्रक्रियाको विषय अल्झिएको छ।
सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसहित शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको १७ वर्ष पूरा भएको छ। शान्ति सम्झौतापछि प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि यो विषय अझै टुंगिन सकेको छैन।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको यो एक वर्षमा एउटामात्रै कानून बन्न सक्यो। पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयनलगायतका काममा संसद्को समय बित्यो।
दोस्रो अधिवेशनले मुलुकीसंहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गर्यो। मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयकमात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो।
आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष हुनै लाग्दा प्रचण्ड आफैँले पनि आफ्नो कामको समीक्षा गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने बताउँदै आएका प्रचण्ड आफैँ आफ्नो कामसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यो असन्तुष्टिको छनक उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै दिँदै आएका छन्।
कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको कामबाट नै आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण बनाउने गरी सहयोग नभएको उनको ठम्याइ छ। मन्त्रालयगत रुपमा कार्य सम्झौता गरे पनि उनले सोचेअनुरुप प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा समेत प्रचण्ड छन्। आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा आफैँले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको प्रचण्डले बताउने गरेको उनी निकटस्थ नेताहरु बताउँछन्। त्यसैले एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर नयाँ ढंगबाट काम गर्ने सोचमा प्रचण्ड पुगेका छन्।
प्रचण्डले बिहीवार पार्टीको बैठकमा पनि कार्यभार सम्हालेको एक वर्षपछि नयाँ ढंगले काम गर्ने योजनामा रहेको बताए। उनले सरकारले राम्रो काम गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि अहिले कामहरु परिणाममुखी हुन नसकिरहेको स्वीकार गरेका थिए।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्ष पुगेपछि नयाँ ढंगले काम गर्ने योजना बनाएको ब्रिफिङ गरेको बताए। ‘सरकारका विषयमा धेरै छलफल त भएन तर उहाँले छोटो ब्रिफिङ गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘एक वर्ष पुग्दै छ। अब थप परिणाममुखी भएर काम गर्नुपर्नेछ भन्नेमा उहाँ प्रतिबद्ध देखिनुहुन्छ।’
आफ्नै एकवर्षे कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका प्रचण्डले मन्त्रालयगत रुपमा ब्रिफिङ पनि गर्न थालेका छन्। सरकारको उपलब्धि र कमजोरी पत्ता लगाउन उनले बुधवारबाट मन्त्रालयहरुको कार्य प्रगतिको विषयमा छलफल थालेका छन्।
बुधवार प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकसमेत राखेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए।
प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका हरिबोल गजुरेलले पनि उनको साथ छाडे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
उसो त, सरकारको कामको प्रभावकारीकै विषयमा माओवादी पार्टीभित्रै पनि समीक्षा हुन नथालेको भने होइन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ सरकारको कामप्रति पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
‘हुन त प्रधानमन्त्रीको कुरा उहाँ आफैँले भन्नुहोला तर पनि वर्तमान राज्य संयन्त्रले गर्दा उहाँले आफूले सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकेको महशुस गर्नुभएको छ’, गुरुङले भने।
उनले वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानून र संरचनाअनुसार सरकारले गरेको कामलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। सरकारले गएको एक वर्षमा जनजीविकाको विषयमा प्रभावकारी रुपमा काम गरेको दावी उनले गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।