काठमाडौं: शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको करिब तीन वर्षसम्म पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले चैनको सास फेर्न पाएको छैन। भूमिगत हुँदा गरेको गतिविधिविरुद्ध परेको मुद्दाका कारण अहिले नेकपाका महासचिव विप्लवसहितका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको राज्यविरुद्धको कसुरका दुई मुद्दामा अदालतले नेकपा महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, माइला लामा र अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अन्यथा कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ। उनीहरूविरुद्ध काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले २०७६ असोज ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूको ठेगाना खुलाउन नसकेपछि यही मंसिर १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पत्रिकामा सूचना छाप्ने आदेश गरेबमोजिम सोमबार (मंसिर १८ गते) गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
३५ दिने सूचना जारी भएको तीन हप्ताभन्दा धेरै भइसके पनि नेकपाका नेताहरू अदालत नजाने अड्डी कसेर बसेका छन्। विप्लव नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामा बरु उल्टै यसविरुद्धको आन्दोलनमा आफूहरू निरन्तर रहेको बताउँछन्।
थाहाखबरको जिज्ञासामा नेता लामा भने, ‘हामी अदालत गएका छैनौँ। हामी अहिले यसविरुद्ध लडाइँमा छौँ। केन्द्रीय समितिले निर्णय नै गरेर आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ।’
पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अहिले नेकपाका नेताहरू खुल्लमखुला हिँडडुल गरिरहेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक हप्ता पनि नबित्दै मंसिर २३ मा नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्ड प्रधानमन्त्री भेट् बालुवाटार छिरेका थिए। बुधबार पनि समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुन महासचिव विप्लव प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पनि उनले राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिए। ‘सहमति पनि गर्ने र फेरि घेराबन्दी पनि गर्ने जुन खालका चित्रहरू देखिएका छन्, यो हामीलाई सह्य छैन। छलफल जारी छ। मोर्चा साँझ निष्कर्षमा पुग्छ’, उनको भनाइ थियो।
पुक्राउ पुर्जी जारी भए पनि नेकपा नेताहरू खुल्लमखुला हिँडडुल तथा उच्चस्तरीय छलफल र भेटवार्तामा सहभागी हुने गरेको देखिएपछि यसबारे चर्चा हुने गरेको छ तर कानुनविद्हरू भने पक्राउ पुर्जीको प्रकृतिअनुसार यसलाई सामान्य लिनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विप्लवलगायतका नेकपा नेताहरू अहिले अन्य सामान्य नागरिकसरह नै हिँडडुल गर्न पाउने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘उहाँहरू ३५ दिनभित्र अदालत जान सक्नुहुन्छ। त्यो समयभित्र नगए बल्ल कानून बमोजिम भनिएअनुसार हुने हो। त्यो भनेको पक्राउ गरिन्छ भनिएको हो’, थाहाखबरसँग उनले भने, ‘अहिले चाहिँ अदालतले नै यति दिनसम्म आउनुस् भनेको हुनाले उहाँहरू जहाँ गए पनि जे गरे पनि फरक पर्दैन। आदेशले नै अन्य कुनै रोक लगाएको छैन भने त्यसमा उहाँहरू सामान्य नागरिकसरह नै हिँडडुल गर्न र रहन पाउनुहुन्छ।’
कानुनविद् घिमिरेका अनुसार ३५ दिनभित्र उपस्थित नभएको खण्डमा भने सिधै पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ।
नेकपाका नेताहरू भने राजनीतिक मुद्दा भएकाले अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रसमेत नपर्ने तर्क गर्छन्। नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्ड भन्छन्, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो। त्यसकारण अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्दैन। सरकारसँग यसअघि नै भएको तीनबुँदे सहमति राज्य तथा यसका सम्पूर्ण निकायले पालना गर्नुपर्छ तर राज्यकै निकाय न्यायालयले पालना नगर्दा यसबाट अशान्ति निम्तिन सक्ने अवस्था उत्पन्न भयो।’
नेता प्रकाण्डले आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिको खिलाफमा राज्यकै अर्को निकायले आदेश जारी गरेका कारण यसको जिम्मेवार राज्य नै हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘यो राज्यबाट भएको कमजोरी हो। त्यसकारण राज्यले नै सच्याउनुपर्छ’, उनले भने। अन्यथा यसले अशान्ति निम्त्याउने चेतावनी पनि नेता प्रकाण्डले दिए। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुमा न्यायाधीशको नियत र विदेशी शक्ति केन्द्रको षड्यन्त्रसमेत भएको बताउँदै आएको छ।
मोर्चाको सहयात्री तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने राज्यकै कमजोरीका कारण अहिले अवस्था सृजना भएको बताउँछ। यो सरकारले कुनै पनि सहमति–सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदाको परिणाम भएको माओवादी सचिव गणेश साह बताउँछन्।
‘अदालतबाट जसरी आदेश आयो, त्यो नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदेको मर्म र भावनाविपरीत नै हो’, थाहा खबरसँग उनले भने, ‘तर यसमा सरकारी पक्षकै कमजोरी देखिन्छ। किनभने सरकारले अर्को पक्षसँग त्यसरी सहमति सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन। अहिले उत्पन्न परिस्थितिले हामीलाई यही सिकाउँछ कि, सहमति सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ।’
२०७७ को सम्झौताअनुसार त्यसअघि दर्ता भएको मुद्दा सरकारले यसअघि नै फिर्ता नलिँदा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको सचिव साह बताउँछन्। ‘सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट पहिल्यै पहल हुनुपर्थो’, उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय त अदालतको अभिलेखमा हुँदैन। अदालतको अभिलेखमा देखिनका लागि सम्झौता भइसकेपछि अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिइसक्नुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए अहिले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।