काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संवैधानिक परिषद्का मुद्दा निष्पक्ष सम्पादन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्लाई हटाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
आइतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पन्तले प्रधानन्यायाधीश पटकपटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषद्मा उनलाई राख्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरे।
‘पटकपटक प्रधानन्यायाधीश विवादास्पद हुन पुगे । मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे ऊ परिषदमा सामेल भएपछि अब मुद्दा छिन्ने काम निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने प्रश्न पनि हो। यसमा न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक संकट पनि आयो। के गर्ने? आफ्नै प्रमुखसमेत सामेल भएर निर्णय गरिएको कुरालाई उल्टयाउने कि कायम राख्ने? अथवा विधि पुगेको छैन भने उल्टाउनु पनि पर्यो‚’ उनले भने‚ ‘यस्ता जटिलताहरु आएको हुँदा अब यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यता भयो। संविधान संशोधन गरेर वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशलाई यहाँबाट विदा गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
उनले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषदबाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषदमा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
‘तर यहाँ उपसभामुख आवश्यक छैन। अहिले किन राखियो? अहिले महिला उपसभामुख भएर यसो भनिएको होइन। त्यतिखेर किन राखियोभन्दा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषदमा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राखेर उपसभामुख राखियो‚ अब आवश्यक छैन। तर मैले उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ भनेर हटाउनुपर्छ भनेको होइन।’
सांसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषदमा राख्न नहुने भन्ने मान्यता भने नलिएको दोहोर्याए। विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।