पछिल्लो समयमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी,डाक्टर तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसमेतलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि,दलको सदस्य तथा विभिन्न समिति र विभागीय तहको सदस्य बनाउने गरेको पाइन्छ।
त्यसैगरी विभिन्न फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू एवं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत दलले सदस्य बनाउने गरेको देखिन्छ। कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुन्छ र कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको छ।
उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समेत दलहरूले अनादेखा गरेको पाइन्छ। यसको परिणाम पछिल्लो समयमा राजनीतिमा आपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुने गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा दलमा इमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै जाने स्थिति बनेको छ भने मुलुकमा सुशासनको अबस्था पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ।
त्यसैगरी विभिन्न संचारमाद्यममा आएअनुसार नागरिक उन्मुक्ति नामक दलले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको र राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी पाएका साथै उक्त माफी विरुद्ध अदालतमा रिट परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई उक्त दलको
महाधिवेशनबाट निर्विरोध रुपमा दलको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको भनी विभिन्न संचारमाद्यममा समाचारहरू आईरहेको देखिन्छ। यसर्थ दलको सदस्य हुने योग्यता अयोग्यताको सम्बन्धमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
राजनीतिक दल भन्नाले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न गठन गरिएका संगठनलाई बुझ्नुपर्दछ।
दल गठन गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्दछ। यसरी गठन भएका दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन सक्छन। गठन भएको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पर्दछ।दलको आफ्ना सदस्य हुन्छन।
सदस्य भन्नाले दलका साधारण सदस्य एवं विधान बमोजिम दलका विभिन्न समितिमा रहने प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बुझिन्छ।
विधान बमोजिम दलको अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्छन। सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नु पर्दछ। दलले अठार वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकलाई मात्र सदस्य बनाउनु पर्दछ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्य बनाउन सक्छन।
त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउन सक्दछन।
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ब्यक्तिलाई मात्र दलले सदस्यता वितरण गर्नु पर्दछ।
प्रत्येक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ। दलले सदस्यको विवरण राख्दा विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्ने हुन्छ।
दलले स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति, प्रदेशतहमा रहने समिति र स्थानीय स्तरको समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्ने हुन्छ।
दलले आफ्नो पदाधिकारीको हेरफेर भएकोमा त्यस विषयको जानकारी तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्ने हुन्छ।
यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, ऐन वा नियम र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
खासगरी राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूरमा अभियोग लागि अदालतमा मुद्दा चली अदालतबाट सजाए पाएको व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि सदस्य बनाउन सक्दैनन्। यस्तो कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ।
त्यसैगरी नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति पनि दलको सदस्य हुन सक्दैन। कस्तो कसूर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट छैन।
अदालतले विभिन्न मुद्दामा नजिर प्रतिपादन गरेको पाईन्छ। कुनै फौजदारी अपराध नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुनका लागि सो कसूर निज कसूरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्दछ।
साथै सो कसूर गर्दा कसूरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, कसूर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था र परिणाम तथा त्यसबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभाव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कार्य नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भन्ने कुरा व्यक्ति वा समाजको परिवेश, अवस्था, विचार र दृष्टिकोणमा पनि आधारित हुन्छ।
नैतिक पतन देखिने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक र सामान्य समझ भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसूर हो भनी बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ।(ने.का.प २०६७ अङ्क १० निर्णय नं. ८४८१) त्यसैगरी कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन् गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन।
(नेकाप २०७३ अंक १० नि नं ५१४६) कुनै नियोजित वा मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको देखिएको स्थितिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर अन्तरगत पर्ने देखिन्छ।रेशम चौधरी समेत विरुद्ध नेपालसरकार भएको ०७७- CR-१०७५ कर्तव्यज्यान तथा ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट " वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा संगठित रुपमा योजना बनाएको तथा योजनावद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भीड समक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भीख मागेका व्यक्तिलाई लाठी, ढुङ्गा, बञ्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी, शिरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय
चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको र सो क्रममा अबोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिएकोले आरोपित कसूर सङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुन आँउछ" भनी फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ।
कुनै पनि कर्तव्यज्यान सम्बन्धी फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट सजायमा माफी दिएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि यदाकदा सुन्नमा आँउछ।
न्यायिक प्रक्रियामा माफीलाई अदालतबाट ठहर भएको दण्डसजायबाट कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिने वा ठेकिएको सजाय भोगिरहन नपर्ने अवस्था हो। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा कसूरदार ठहरिई कैदको सजाय पाएको अवस्थामा सजायबाट उन्मुक्ति वा माफी पाँउदैमा कसूरबाट सफाई पाएको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा १० मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसर्थ राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकार अन्तर्गत सजाय माफी,परिवर्तन वा कम हुनु भनेको भोग्न वा असुलउपर हुन बाँकी रहेको दण्ड जरिमाना मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो तर अदालतको फैसला उपरको पुनरावलोकन होइन।
अत राजनीतिक दल गैरसरकारी संस्था मात्र नभएर संविधानका महत्वपूर्ण अङ्ग हुन्। राजनीतिक दल भनेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था पनि हुन्। दलका हरेक कामकारवाहीहरू पारदर्शी, जिम्मेवार र जनआकाङ्क्षा अनुरुपका हुनुपर्दछ।
दल आफैँ प्रणालीमा चलेमा र दलभित्र सुशासन भएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दछ। दलका रहेका गतिविधि र कामकारवाहीहरू संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत एवं जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिनुपर्दछ।
कतिपय कार्यहरू कानूनसम्मत रहे भएको देखिए तापनि नैतिक मूल्यमान्यता अनुरुपका नहुने हुँदा त्यस्ता कुराहरूलाई पनि दलले विचार पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ।
यसर्थ राजनीतिक दलले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो दलको सदस्य बनाउँदा वा कुनै पनि तहको समितिमा रहने पदाधिकारी मनोनित वा निर्वाचित गर्दा वा कुनै पनि सदस्यलाई कुनै पनि पदमा
सिफारिस गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानूनको व्यवस्था, मर्म र उद्देश्य एवं नैतिक मूल्यमान्यता अनुरुप छ छैन वा उक्त व्यवस्था बमोजिम योग्य वा अयोग्य के छ भनी हेक्का राख्नु जरुरी छ।
यज्ञप्रसाद भट्टराई
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।