काठमाडौँ : सरकारले १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ अध्यापन गराउने भएको छ।
सोमवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले यो जानकारी दिएका हुन्।
सचिव पोखरेलले १ सयदेखि ३ सय बेडसम्मका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ पढाउन बोर्डले पास गरेको उल्लेख गरे। उनले १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी प्रदेश तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा राज्यले दायित्व लिएर नर्सिङ पढाउने तयारी गरेको बताए।
उनले आगामी ३ दिनभित्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताए। उनले ३ सय शय्याका अस्पतालमा एमबीबीएस अध्यापन गराउने तयारी पनि रहेको दावी गरे।
उनले नर्सिङ पढाउनेलाई स्टाफ र ब्याचलर नर्स दुवै कोर्स एउटै अस्पतालमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताए। उनले २ तहलाई दुईवटा अस्पताल दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ सयदेखि ३ सय बेडसम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ पढाउने गरी बोर्डले पास गरेको छ। ३ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौँ। १ सय वा २ सय बेड भएका अस्पतालमा प्रत्येक प्रदेश वा साविकका अञ्चल अस्पतालमा राज्यले दायित्व लिएर नर्सिङ पढाउँछौँ‚’ उनले भने‚ ‘३ सय बेडका अस्पतालमा एमबीबीएस शिक्षा नै गर्छौं। नर्सिङ पढाउनेलाई स्टाफ र ब्याचलर नर्स दुईवटै भनेका छौं। दुई तहलाई दुईवटा अस्पताल दिन सकिँदैन। ३ सय बेडमा ठूला अस्पतालहरुले स्टाप नर्स पढाउन छोड्न नहुने भनेका छौं।’
१५ शय्यासम्मका स्थानीय तहका अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर सरकारले पठाउन नसक्ने उनको भनाई छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको २६ सय दरबन्दीमा सबै पूरा रहेको भन्दै नयाँ जनशक्ति लिन सकिने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय दरबन्दीमा २० जनासम्म मेडिकल अफिसर लिइरहेको दावी पनि गरे।
‘१५ बेड सम्मका अस्पतालहरुमा एमबीबीएस डाक्टर पठाउन सकिँदैन। त्यहाँ सरकारले पठाउने भनेकै स्टाफ नर्स हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको २६ सय दरबन्दीमा सबै पूरा रहेको छ‚’ उनले भने‚ ‘त्यसैले नयाँ जनशक्ति लिन सकिँदैन। लोकसेवा आयोगमा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय दरबन्दीमा २० जनासम्म मेडिकल अफिसरको लागि भर्ना खोलेका छौँ।’
सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको स्थास्थ्य मन्त्रालयको ४९ अर्ब ८० करोड बजेटमा पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब ४१ करोड अर्थात करिब २१ प्रतिशत खर्च भएको बताए।
उनले चालुतर्फको ३७ अर्ब रुपैयाँमा ७ अर्ब ९० करोड र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ७३ करोडमा २ अर्ब ५१ करोड गरी २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गरे।
धेरै आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको तर वैदेशिक खर्च २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटमा भए पनि खर्च नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनले बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको स्थास्थ्य मन्त्रालयको ४९ अर्ब ८० करोड बजेटमा पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब ४१ करोड अर्थात करिब २१ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फको ३७ अर्ब रुपैयाँमा ७ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ७३ करोडमा २ अर्ब ५१ करोड गरी २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ‚’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र माघ अन्तिममा अझ बढ्ने अवस्था छ। कार्यक्रम भइरहेका ३५ प्रतिशत र कार्यक्रम शुरु नभएका १६ प्रतिशत रहेका छन्।’
उनले मन्त्रालयको भौतिक प्रगतिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका ४८.३ प्रतिशत रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।