काठमाडौँ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा केही समयअघिसम्म निरन्तर छलफल भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अहिलेलाई थाती राखिएको छ।
लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक संसद्बाट गत असोज २५ गते पारित भई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।
त्यसपछि आमचासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक गत पुस महिनादेखि समितिमा छलफल भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अनुसार एक हप्ताभन्दा बढी समय उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भएको छ तर अहिलेलाई छलफल गर्ने तालिका नराखिँदा अझै दफाबार छलफल हुन सकेको छैन।
समिति सचिवालयका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालले अहिले भने सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,नेपाल विश्वविद्यालय ऐन लगायतलाई मात्रै अघि बढाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘एक हप्ता शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भयो,अहिलेलाई रोकिएको छ। अझै दफावार छलफल हुन बाँकी छ। अन्य ऐनहरूलाई अहिलेका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता नदिएको चाहिँ होइन, पहिला ती ऐनहरूको सबै प्रक्रियाको काम सकिएपछि फेरि शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ’, उनले भने।
सरकारले चालू अधिवेशनमै संसद्मा शिक्षा विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने दाबी गर्दै आए पनि दफाबार छलफल शुरु नभएकाले संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय लाग्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न पार्टीका सांसदबाट शिक्षा विधेयकमा १६० संशोधन दर्ता भएका छन्। माघ २२ गतेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ। पुसदेखि चैतसम्म ४ महिना हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ।
चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न माग
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्लगायत शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक र कर्मचारीहरूले शिक्षा विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यही अधिवेशनबाटै शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ, विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने यस अधिवेशनबाट शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने सबै नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको माग छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमै भनेका छन्, ‘आशा गरौँ- २०८० असोजमा माइतीघर मण्डलामा भएको आन्दोलन राज्यको स्मृतिमा पक्कै होला। अन्यथा नेपाली शिक्षक-कर्मचारी त्यसको भाग २ लिएर अवश्य आउनेछन्।’
देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले गत असोज ३ गते उक्त विधेयकविरुद्ध विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षक र सरकारबीच दुई चरणमा ५ र ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले पनि यही अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखे।
उनले भने, ‘२२ गते देखि सदन शुरु भएको सर्वविदितै छ, यो हिउँदे अधिवेशनमा नआएको ऐन फेरि धेरै समयका लागि पछाडि जाने पक्कापक्की छ। त्यसैले यो ऐन आउनुपर्छ।’ उनीहरूले केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए।
छिट्टै संसद्बाट विधेयक पारित हुन्छ : शिक्षामन्त्री राई
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय शिक्षा विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने बताउँदै आएका छन्।
माघ १० गते एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय सनोठिमीमा आयोजित ‘स्पोर्ट मिट, २०२४’ कार्यक्रममा मन्त्री राईले भने, ‘संघीय संसद्मा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा छलफलको क्रममा छ,छिट्टै पारित हुन्छ।’
शिक्षा विधेयक पारित भएपछि यसबाट सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उन्नत र माथिल्लो स्तरमा लैजान मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।