काठमाडौं : विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएसँगै सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया धमाधम अघि बढाएको छ। कुनै विश्वविद्यालयमा त पद रिक्त नहुँदै आवेदन माग गरिएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई संयोजक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी सदस्य भएको छनोट समितिले माघ २३ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
समितिले इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले आवेदकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा दरखास्त पेश गर्न भनेको छ। यस्तै, उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले माघ २६ गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा आवेदन खुलाएको छ।
सूचनाअनुसार १० दिनभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी भक्तपुरमा आवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल फागुन १७ गते र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल फागुन १८ गते सकिँदैछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया पनि अहिले चलिरहेको छ। ४३ जनाले आवेदन दिएकामध्ये १४ जनाको ‘सर्ट लिष्ट’ सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, उपकुलपति छान्न विश्वविद्यालयपिच्छे फरक फरक मापदण्ड बनाइएको छ।
कुन विश्वविद्यालयको कस्तो मापदण्ड ?
उपकुलपतिका लागि दरखास्त माग गरिएका चारवटै विश्वविद्यालयमा आवेदकको प्राध्यापन अनुभवलाई १० अंक, पदाधिकारी अनुभवलाई ४ अंक र विद्यावारिधि गरेकोलाई समान रूपमा ५ अंक राखिएको छ। तर, प्राज्ञिक अनुसन्धानवापत सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा १०, पूर्वाञ्चल र त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा ६ अंक मात्रै हुने व्यवस्था राखिएको छ।
प्राज्ञिक एवं अनुसन्धान लेख प्रकाशनमा त्रिविमा ५ पूर्णाङ्क तोकिएको छ भने मध्य र सुदूरपश्चिममा २५ पूर्णाङ्क र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा १० अंक राखिएको छ। यस्तै त्रिविमा सोचपत्रका लागि १५, पूर्वाञ्चलमा १० र मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको लागि पनि १० अंक नै राखिएको छ।
कार्ययोजनामा त्रिविमा ३५ अंक राखिएको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३० र मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १०-१० अंक राखिएको छ। कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणवापत त्रिविमा २० र पूर्वाञ्चलमा पनि २० नै अंक राखिएको छ। तर, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १० अंक कायम गरिएको छ।
त्रिवि र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अन्तवार्ताको लागि १५ अंक कायम गरिएको छ भने मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १६ अंक कायम गरिएको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा उल्लेख छ।
किन फरक-फरक मापदण्ड?
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव राजु श्रेष्ठले विभिन्न विश्वविद्यालयमा फरक-फरक छनोट समिति गठन भएकाले फरक-फरक मापदण्ड तोकिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘विभिन्न विश्वविद्यालयमा एउटै समिति छैनन्। फरक-फरक समिति छन्। त्यसैले उहाँहरूले फरक-फरक कार्यविधि बनाउनु भएको हो।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा.कमलकृष्ण जोशीका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयका फरक-फरक ऐन छन्। त्यही ऐनका कारण विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छनोटको मापदण्ड फरक-फरक रहेको उनी बताउँछन्। ‘सबै विश्वविद्यालयको एकै खालका मापदण्ड हुँदैन,विश्वविद्यालयका आकार अनुसारका फरक-फरक नियम-विनियम हुन्छन्’, उनले भने।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पनि मापदण्ड फरक-फरक पर्दा कुनै अपराध नहुने बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालयहरूका आ-आफ्ना आवश्यकता हुन्छन्। सबै एकै खालका विश्वविद्यालय छैनन्, त्यहीअनुसार प्राज्ञिक काम हुन्छ। न्यूनतम कुरा हुनसक्छ। त्यसैले फरक-फरक मापदण्ड तोक्न सकिन्छ,यो गलत काम होइन’, उनले भने।
आवेदन मागप्रति फरक-फरक मत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य भएको भन्दै विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीलाई खुला रूपमा प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धा गराउने भन्दै आवेदन आह्वानको व्यवस्था गरे। सोहीअनुसार अहिले दरखास्त आह्वान भइरहेको छ। तर यसमा शिक्षाविद् लगायत अन्य सरकोकारवालाको फरक-फरक मत छ।
शिक्षाविद् प्राडा कोइराला यसरी उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘उपकुलपतिको छान्नको लागि जुन अहिले दरखास्त माग्ने काम भइरहेको छ,यो प्रकृया ठिक छैन। किनभने अहिले त्रिविमा ४३ जनामध्ये छानिएको सर्ट लिष्टले नै प्रमाणित गरेको छ। ४३ मध्ये १४ जना छानिए। १४ जनाबाहेक आशा, सम्भावना भएका अरू मान्छे पनि थिए होलान्। योग्य व्यक्ति थिए होलान्। अहिले त पहिले नै नेतृत्वमा पुगेका मान्छे दोहोरिएका छन्। कोही मान्छेहरूलाई त पत्याउन सक्ने अवस्था छैन।’
उनका अनुसार उपकुलपति छान्न दरखास्त आह्वान मात्र नभई अन्य थुप्रै विधि छन्। त्यसमध्ये सरकारले नेतृत्व दिन सकिने प्राज्ञिक व्यक्तिको ‘रोस्टर’ बनाउनुपर्ने थियो। तर यसमा चासो नदेखाउँदा सरकारसँग त्यो रोस्टर नभएको उनले बताए।
‘सरकारले हिजो विश्वविद्यालयमा राम्रो काम गरेका,प्रशासनिक लगायत सबै अनुभव भएका व्यक्तिहरूको सूची बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्राज्ञिक र प्रशासनिक तागत भएका मान्छेलाई मात्र विश्वविद्यालयको जिम्मा लगाउन सकिन्छ। सरकारले जनतासँग जोडिने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने सक्षममध्येको मान्छेलाई रोस्टरबाट छानेको भए टुंगोमा पुग्न सकिन्थ्यो।’
तर,यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष जोशी भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने काम राम्रो रहको भन्दै यसको थालनी भएको बताए। तर त्रिविको लागि जुन ४३ जनाबाट १४ जनाको सर्ट लिष्ट नाम आयो त्यसमा भने उनी सन्तुष्ट छैनन्।
‘त्यहाँ हेर्दा कतिपय योग्य मान्छेहरू फालिएको देखियो। १४ जनाको जुन लिष्ट आएपछि शंका पैदा हुन थालेको छ। हेरौँ कस्तो नियुक्त हुन्छन्’, उनले भने। उनका अनुसार त्रिविलाई सुधार गर्नसक्ने सम्भावना भएका कतिपय व्यक्ति फालिएका छन्। बढी विवादित व्यक्ति छानिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।