नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा धोका दिएको बताउँदै आएको छ। माके उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले परिपक्व नेतृत्व बनाउन पदाधिकारीको निर्वाचन सीधै नगरिएको र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निषेध गर्न नहुने बताएका छन्। गिरिराजमणि पोखरेलसँग नेपाल न्यूज एजेन्सीले लिएको अन्तरवार्ता।
माओवादी केन्द्र (माके)को इतिहासमै पहिलोपटक विधान अधिवेशन भयो। यसको सन्देश र सार के?
हामी युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका हौँ। हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। हामीले आठौँ महाधिवेशन गर्दा विशेष महाधिवेशन गर्छौं भनेका थियौँ। त्यो पूरा गर्यौँ। तलका पार्टी सदस्यसम्म लगेर यसलाई छलफल गर्यौँ। बृहत् केन्द्रीकरण गरी तीन दिनको अधिवेशन गरेर यसलाई टुंग्याएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी जीवनमा यो पहिलो घटना हो। हाम्रो आफ्नै संगठनात्मक प्रणाली निर्माणका लागि मौलिक पहल हो।
माकेले निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बनाउने भयो, कार्यान्वयन हुन्छ?
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेतृत्वले जे भन्दै आएको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छ। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर माथिदेखि तलसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा नेतृत्व तहमा हाम्रो सर्वसम्मति छ। पदाधिकारी छनोटका सन्दर्भमा समितिले नै पदाधिकारी छान्नुपर्छ भनेका छौँ। विधान अधिवेशनमा धेरै सुझाव आएका छन्। सबैलाई संश्लेषण गर्न आवश्यक छ। जे कुरा सहमति भएको छ, त्यो कार्यान्वयनको दिशामा जान्छौँ।
पदाधिकारीको खुला निर्वाचन गर्न किन डराउनुभयो? ठूला नेताहरूले पद सुरक्षित गर्न खोजेको हो?
अहिलेको नेतृत्वको पुस्ता टेस्टेड पुस्ता हो। विधि बनाउने भनेको भावी नेतृत्वलाई विकास गर्न हो। हाम्रो पार्टी श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो। हामीले नेतृत्व छनोट गर्दा त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गइसक्यौँ। सबै मतदाताले भोट दिन्थे भने अब पदाधिकारीमा छानिएका प्रतिनिधिले भोट दिने भए। यसमा डराएको भन्ने छैन। क्रान्तिका लागि मुख्य कुरा नेतृत्वको हुँदो रहेछ। जनताले साथ दिनुपर्छ। त्यसकारण नेतृत्वलाई प्रणालीगत ढंगले सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ। तपाईंले अलि वर्षपछि माओवादी पार्टीले सुविचारित ढंगले गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ।
पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव थिए, तत्काल नफेर्ने निर्णय किन भयो ?
पार्टी एकता गर्ने वार्ता टोलीमा पनि थिएँ। त्यो क्रममा विभिन्न पक्षसँग हाम्रो छलफल भयो। डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग पनि छलफल भयो। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै नराख्ने। हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै नछोड्ने भयौँ।
दुई सन्दर्भमा यो बदल्न सकिन्छ। हिजो हामीले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणलाई कम्युनिस्टको केन्द्रीकरण खोजेरै नेकपा बनाएका थियौँ। अहिले हामी कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीहरू सबैलाई जोड्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। त्यसले एकता गर्दा नाम बदल्नु स्वभाविक देखिन्छ। दोस्रो कुरा हामी चाँडै महाधिवेशनमा जाँदै छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी छोड्नु हुँदैन अरू चाहिँ मिलाएर लिएर जानुपर्छ। मलाई व्यक्तिगत ढंगले सोध्नुहुन्छ भने हामी साम्यवादमा हिँडेका हौँ। साम्यवादसम्म जाँदा कति नाम राखिराख्ने त ? नेतृत्वमा यो बारेमा कुनै यान्त्रिकता, कुनै जडता छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
पार्टीको नाम नफेरिए डा. भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँगको एकता बन्द भयो?
बन्द होइन, खुला भएको मानौँ। उहाँहरूले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउनुभयो। अहिले दुईवटा पक्षको मात्रै किन ? अरूसँग पनि एकता हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यो पनि खोजौँ भन्ने कोणबाट पनि विषय उठेको छ। अहिले प्रक्रियामै छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
भारत, मध्यपूर्व र बाँकी विश्वमा ३ वटा छुट्टै प्रदेशस्तरीय समिति बनाउनुको कारण के हो ?
हाम्रो सातवटा भूगोलको छँदै छ। पहिले नै तीनवटा गैरभौगोलिक थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा भारतमा कार्यरत हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कमरेडहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। पहिलेदेखि नै भारत प्रवासमा रहेकाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रदेशको हैसियत दिनुपर्छ भन्ने माग थियो। दोस्रो, कामको खोजीमा ठूलो जनसंख्याको केन्द्रीकरण अरबमा भइराखेको छ। त्यहाँ पनि त्यो आवाज उठ्यो। अनि नेपालको ठूलो संख्या संसाभर गएको परिवेशमा नेपाली राजनीतिमा त्यो शक्ति हिजोभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ। यो स्थितिमा नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूको बढ्दै गएको भूमिकालाई दृष्टिगत गरी हामीले अहिले तीनवटा प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेका हौँ।
अभियान सञ्चालन गर्ने भनियो, कस्तो खालको अभियान हुने हो अब ?
हामीले विगतमा चारमहिने रूपान्तरण अभियान चलायौँ। सो अभियानले हामीलाई बदलिएको परिस्थितिमा अर्को अभियान माग गरेको छ। हामी सरकारमा छौँ। पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान चलिराखेको छ। यसलाई हामीले जनताबीच पुर्याउनुपर्ने छ। हामीले आफैँले पनि आफूलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। त्यो सन्देश पनि हामीले जनताको बीचमा पुर्याउनु छ। त्यसैले देशको स्थितिलाई हेरेर एउटा मधेश-तराई अभियान हो। यो पूर्वबाट पश्चिमसम्म जान्छ। अर्को उत्तर-दक्षिण अभियान पनि चलाउने सोचमा छौँ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरीय संरचना खारेज गर्ने माग सबैभन्दा बढी तपाईंहरू गर्नुहुन्छ तर पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति कायमै राख्ने निर्णय गर्नुभयो, किन ?
संविधान बनाउँदा जिल्ला राख्नु हुँदैन भनेर मेहनत गरेका हौँ तर के बुझ्नुपर्यो भने आज जुन जिल्लाको संरचना रहेको छ, त्यो संविधान बनाउँदाको सम्झौताको उपजको हो। अहिले भएको नेपालको संघीय प्रणालीअन्तर्गतको सम्झौताको संरचना हो भन्ने बुझ्नुर्यो। हामी अझै दृढतापूर्वक संघीयता अगाडि बढाउनेमा छौँ। बरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन धेरै गर्न बाँकी छ। त्यो दिशामा लैजाने हो। जिल्लामा पनि एउटा शक्तिशाली हस्तक्षेप जरुरी पर्यो। त्यसैले अहिले जिल्ला समन्वय समिति रहन्छ।
तपाईंहरूले प्रचण्डको विकल्प आजीवन नखोज्ने हुनुभयो। पदाधिकारी र स्थायी कमिटी प्रचण्डको छायाँ मात्रै देखियो?
मान्छेहरू माओवादीमा ठूलो झगडा होस्, यिनीहरू उत्तर-दक्षिण लागून् भन्ने खोजिराखेका छन्। माओवादीको अधिवेशनले त्यो कुरा दिएन। माओवादी एकताबद्ध भयो, सफलतापूर्वक आफ्नो विधान पूरा गर्यो। माओवादीलाई कमजोर बनाऔँ भन्ने धेरैको सपना पूरा भएको छैन। हामी लेनिनवादी संगठनात्मक कुरा गर्छौं। मार्क्स, एंगेल्सकै वेलादेखि नेतृत्व भनेको सामूहिक नेतृत्व हुन्छ। त्यो सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति नेतामार्फत प्रकट हुन्छ। कमरेड प्रचण्डजस्ता नेताहरू त्यत्तिकै त जन्मिदैनन्। यो चुनाव र संसदीय राजनीतिले जन्माएको होइन। यहाँ आउन धेरै मेहनत गरेर आएको छ। खुसी मान्नुपर्छ कि प्रचण्डको वरिपरि शक्तिशाली र एकताबद्ध टिम छ। नेतृत्वका साथीहरू पूरकको भूमिका खेलिरहनुभएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। नेतृत्वले पार्टी र देशका लागि योगदान गर्छु भन्दासम्म लिनुपर्छ। अहिले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने काम गर्छु भनेपछि प्रचण्डलाई सिध्याउनु र निषेध गर्नुपर्ने किन?
माकेको कुनै विचार, सिद्धान्त भएन, सत्ता स्वार्थ मात्रै भयो भन्छन्। यो विधान अधिवेशनबाट कुनै एकातर्फको बाटो मात्रै तय गर्नुभयो कि?
हामीले २०७८ को पुसमा आठौँ महाधिवेशन गर्यौँ। आठौँ महाधिवेशनले सरकार, सडक र सदन तीनवटै मोर्चालाई व्यवस्थित नगरी हामी समाजवादतिर जान सक्दैनौँ भन्यो। गठबन्धन सरकारमा हामी काम गरिराखेका छौँ। यो संसदको गणितीय संख्याले निर्धारण गर्ने कुरा भयो। यसलाई सैद्धान्तिक विषयको रूपमा हेर्नु हुँदैन। हाम्रो प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख भएको हुनाले समाजवादका पक्षलाई एकताबद्ध गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा विधान अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एक्लै चुनाव किन नलड्ने माओवादीले ? कसैको बैसाखी नटेकीकन हिँड्ने स्थिति कसरी सिर्जना गर्ने? प्रश्न पनि उठेको छ। अध्यक्षले त्यो ढंगले सोच्नुपर्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखता विरोधीहरू हाम्रा शत्रु कित्तामा पर्छन्। बरु हाम्रो पार्टीले सडक छोडेको छ। आफ्नो मुद्दालाई रक्षा गर्न सडकमा पनि आउनुपर्छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न भयो। यो गठबन्धन सरकारको भविष्य कहिलेसम्म हो?
प्रदेश १ को राष्ट्रियसभाको चुनावमा काँग्रेसका साथीहरूले जित्नुभयो। हाम्रा साथीले हार्नुभयो। यसको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिनुपर्छ। यो संस्थागत समस्या हो कि गुटको समस्या हो, काँग्रेसले भन्नुपर्यो। काँग्रेस अनुशासित हुने कि नहुने? यो कुरा हामीले तीव्र ढंगले उठाउँछौँ तर यही घटनालाई आधार बनाई सरकार तलमाथि हुँदैन। त्यसकारणले पनि यो प्रश्नलाई हामीले उठाएका छौँ। एकता र संघर्षको नियम सँगसँगै अघि बढेको हुन्छ। माओवादी केन्द्र सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने पार्टी हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।