काठमाडौँ : नेपालले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसर्ने रोग, सरुवा रोग र प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, चोटपटक, हिंसा, एन्टिमाइक्रोबियल तथा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर जस्ता स्वास्थ्य समस्याको बोझ व्यहोरिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा भएका कुल १ लाख ९३ हजार ३३१ मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत नसर्ने रोग, २१ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात शिशु र पोषण सम्बन्धी रोगका कारण र बाँकी ८ प्रतिशत चोटपटकका कारणले भएको अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ३० देखि ७० वर्ष उमेरका व्यक्तिमा नसर्ने रोगका कारण हुने अकाल मृत्युदर २२ प्रतिशत रहेको छ। आकस्मिक चोटपटक, आत्मघात, हिंसा र सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु पनि नेपालको प्रमुख समस्या रहेको पाइन्छ।
यस्ता स्वास्थ्यका समस्याहरूको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न खालका स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममा विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, प्रसूतिपूर्वको सेवा, सुत्केरी बिदा, आमा र बच्चा पोषण कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, सरुवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार, विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच, रेबिजविरुद्धको खोप, सर्पदंशको उपचार, आङ खस्ने रोगको उपचार, निःशुल्क खोपको सेवा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। जुन प्रत्यक्षरूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सञ्चालित भएका छन्।
अर्कोतर्फ नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। बिमा कार्यक्रममार्फत दिइने सेवामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। विशेष गरी बिमामार्फत विपन्न नागरिकलाई सरकारले बिमा शुल्क तिरिदिने घोषणा गरेको छ।
७० वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा भनेर देशभरका सरकारी अस्पतालबाट सेवामा छुट दिइरहेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको निःशुल्क प्रसूति सेवा, बिमाको प्याकेजमा पनि सो उपलब्ध छ। यस्तै सरकारले ८ प्रकारका कडा रोगलाई दिँदै आएको विपन्न नागरिकको उपचार सहायताको सेवा बिमामार्फत पनि सञ्चालित छ।
यसरी हेर्दा जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै सञ्चालन भइरहेका यस्ता कार्यक्रम राज्यका एकै खालका निकायबाट दोहोरो रूपमा सञ्चालन गर्दा राज्यले दोहोरो आर्थिक भार बेहोरिरहेको छ भने लक्षित वर्गले गुणात्मक सेवा पाउन मुस्किल छ। सस्तो लोकप्रियताका कारण एकै खालको कार्यक्रम राज्यका फरक फरक निकायले सञ्चालन गर्दा जनतालाई लाभ हुन नसक्ने बताउँछन्‚ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी।
'लोकप्रियताका लागि एकै खाले कार्यक्रम राज्यका फरक फरक निकायले सञ्चालन गर्दा जनतालाई लाभ हुँदैन। यो भनेको राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार मात्रै हो तर हरेक निकायका आ-आफ्नै स्वार्थले गर्दा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय तहलाई नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा दिइएको छ।
संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक सेवा अनिवार्य गराइएको छ। सरकारले तोकेका सबै आधारभूत सेवा निःशुल्क दिन सकेको छैन। आकस्मिक सेवा अनिवार्य भने पनि कतिपय अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा पुगेको विरामी पैसा नभएकै कारण उपचार नभएका घटना आउने गरेका छन्। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको यता हो’‚ ती अधिकारीले भने।
सरकारकै लगानीमा एकै खालका कार्यक्रम राज्यकै फरक फरक निकायबाट सञ्चालन हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुनुका साथै राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन यसरी फिजारिएर सञ्चालन भइरहेका यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्‚ स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख समेत रहेका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकी।
डा. बुढाथोकीले भने‚ ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायबाट मात्रै होइन‚ अन्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न नाम दिएर स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले गर्दा कुन स्वास्थ्य सेवा कहाँबाट लिने भनेर जनता अलमलमा छन् भने अर्कोतर्फ राज्यले नै एकै खालका कार्यक्रममा धेरै क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपरेको छ। यसले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको छ।'
पछिल्लो समय यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरिरहेको डा. बुढाथोकीले बताए।
उनले भने‚ 'हामीले स्वास्थ्यका यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, काम पनि भएको छ। अब एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबाट स्वास्थ्यका फिजारिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।