काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवातर्फ लामो समयसम्म दरबन्दी बढाएर स्वास्थ्यकर्मी परिपूर्ति नगर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन्।
संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य सेवामा हाल कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। 'सबै सरकारी सेवा, नियांमक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ’, वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।'
प्रत्येक भाषणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत थप ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक भएको बताउँदै आएका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बजेटमा उल्लेख गरिएको समय नाघिसक्दा पनि ओएनएम सम्पन्न गरेका छैनन्। अझै अचम्मको कुरा त मन्त्री बस्नेत ओएनएमको प्रक्रियागत काम नै सम्पन्न नगरी तत्काल ३० हजार बढी चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको भाषण गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म समिति नै गठन नगरेको बताउँछन्, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन विकास शाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडा। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्रलगायतको ओएनएम तयार भएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। ‘अन्य मन्त्रालले पनि ओएनएम समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन्’, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल सम्म ओएनएम बनाएको छैन’, खतिवडाले भने।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ राखिएका लगभग आधाजति कार्यक्रम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित रहे पनि मन्त्रालयले हालसम्म काम नै थालेको छैन।
डेढ वर्षअघि तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतका सात केन्द्रीय अस्पतालको ओएनएमलाई प्रगतिका रूपमा देखाउँछन् । उनी ७ वटा संघीय अस्पताललाई ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओएनएम तयार भए पनि पूरा भएको थिएन। तर अहिले सरकारलको चालु आवको कार्यक्रममा उल्लेख गरिए काम गरिसक्ने मिति घोषणा भएको समयमा पनि ओएनएम तयार नभएको हो।
‘अहिले हाम्रो समस्या भनेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी पुर्याउन नसक्नु हो, जसको असर जनाको स्वास्थ्य सेवामा परिरहेको छ। तर नेतृत्व तहले ध्यान नदिँदा आफैँले घोषणा गरेको काम समयभित्र गर्न सकिएन’, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासनका एक कर्मचारीले भने।
नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको कर्मचारी संरचनामा अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानूनअनुसार काम भइरहेका छन्। हालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला सरकारी अस्पतालको दरबन्दी २०४८ सालको दरबन्दीमा संरचनाअनुसार चलिरहेका छन्। कर्मचारी छैनन्। धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्।
विद्यमान जनशक्ति संरचना पनि २०७४ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको समयमा भएको कर्मचारी समायोजनको समयमा कटौती भएका छन्। त्यसैले अहिलेको जनशक्तिले सेवाप्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्था भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।