हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकार विपक्षी दलबीच बजेटसम्बन्धी विवाद कायम छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट समानुपातिक नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पटक-पटक विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो। तर विपक्षी दलले विरोध गरेपछि १८ असारमा छुटेका योजना समेट्ने सहमति भएको थियो।
तर, उक्त सहमति पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवस्ता गर्दै आएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दबाब सिर्जन गर्न थालेका छन्। सहमति कार्यान्वयन नगर्दा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दा विगत ४ महिनादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको थिएन। १४० दिनपछि मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विपक्षी दलहरूले सहमतिकै विषय उठान गरेपछि बिहीबनर बसेको प्रदेशसभाको बैठकले विपक्षी दलसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउन विशेष समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द लम्साल, कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ, नेकपा एमालेतर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल , डा.दिनेशचन्द्र देबकोटा माओवादीका तर्फबाट प्रमुख सचेक रत्न ढकाल, इन्द्रप्रसाद गोतामे र राप्रपा तर्फबाट संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र गिरबहादुर तामाङ सदस्य छन्।
यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट रमा आले मगर, वसन्तप्रसाद मानन्धर हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सदस्य छन्। गठन भएको विशेष समितिले अब २९ फागुन मंगलबार दिनको ३ बजे प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। यो समिति गठनपछि जारी समस्या समाधान हुने आधार के छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाकर्मी निशा गुरुङले नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानी :
विपक्षी दलसँग सरकारले गरेको सहमतिमा के थियो? जसले प्रदेशसभाको नियमित सञ्चालनमा नै संकट निम्त्यायो?
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटको समयमा खासगरी विपक्षी दलहरूको योजनाहरू कम पर्यो भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइसकेपछि त्यसो हो भने बजेटमा समावेशी भएको छैन। उहाँहरूको योजनाहरू छुटपुट भएको छ भने त्यसलाई मिलाएर लैजाने सहमति गरेको हो सरकारले।
विपक्षी दल एमाले र राप्रपाका योजना समेट्ने सहमति गरेर सरकार कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हट्न के बाध्यता आइलाग्यो?
जतिबेला यो सहमतिको कुरा भइराखेको थियो त्यतिबेला विपक्षीहरूको योजना कार्यक्रमहरू पहिलो चौमासिकमा नसके दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। अहिले त त्रैमासिक पनि छ। त्रैमासिक सम्पन्न भएपछि खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिचमा बिचमा बाँड्ने कुराको प्रतिबन्ध मात्रै नभई कडा पत्रसहित सरकालाई पठाएको हुनाले एउटा कानुन जटिल प्रकृया आइपर्यो।
अर्को चाहिँ प्रदेशको विकास कार्यक्रम भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसको निम्ति पनि अदालतमा उजुरी परेको हुनाले अहिलेको यस्तो जटिलता सिर्जना भएको हो।
बजेटमा विपक्षीका योजना समेट्न नै सकिँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेट पास गराउन फर्जी सहमति गरेको प्रश्न सरकारमाथि उठ्यो नि? यो राम्रो हो?
फर्जी सहमति होइन। जतिबेला यो सहमति भएको थियो त्यतिबेला बीचमा पनि अघिल्लो पालाको हामीलाई अनुभव पनि छ। हाम्रो प्रदेशले राखेका योजनाहरू जो चाहिँ बीचमा रकमान्तर गरेर सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने सरकालाई लागेको हुनाले र त्यतिबेला कर्मचारीहरूले पनि हुन्छ पछि मिलाउन सकिन्छ भनेको हुनाले एउटा सहमति भएको हो।
तर, पछि जुन कानुनी जटिलता र अख्तियारको पत्र नै आइसकेपछि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा सरकार अलमलमा परेको हुनाले कुनै कानुनी बाटाहरू त्यस्ता समस्याको समाधान हुन्छन् कि भनेर प्रदेशसभाबाट विशेष समिति गठन गरेका हौँ।
कानुनी उल्झन भनेको सत्तापक्षलाई पनि हो प्रतिपक्षलाई पनि हो। विगतमा यो परम्परा थिएन। त्यसकारण यो कुरा प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्छ। नहुने कुरा थिएन किनभने रकमान्तर गरेर दिने बीचमा राखेका बजेटहरू बाँड्ने अघिल्लो कार्यकालमा गर्दै आएको थियो त्यही भएर गरौँला भन्ने एउटा सहमति भएको थियो।
बजेटको विषयलाई लिएर भएको विवाद मिलाउन संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। यो समिति गठनपछि जारी समस्या समाधान हुने आधार के छन्?
अब खासगरी प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता भएको हुनाले विपक्षीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिएन त्यसकारण प्रदेशसभाले त्यस्तो प्रकारणको कुनै प्रकारको कानुनी बाटो देखाउँछ भने प्रदेश सरकार अहिले पनि विपक्षीहरूको सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छ।
कार्यक्रमहरू दिन तयार छ भनेर भनेको हुनाले अब हाम्रो विशेष समितिले यो कानुनी जटिलता कुन तरिकारले फुकाउन सकिन्छ। कानुनी जटिलको त्यस्ता प्रकारका बाधा व्यवधानहरू छन् भने संसदले त्यो कुरा फकाउन सक्छ।
संसद् सार्वभौम थलो हो सार्वभौम संस्था हो। त्यसकारण यो कुरा हल गर्न सकिएला भन्ने लागेको छ ।
विशेष समिति गठन गरेर पनि विपक्षीसँग सहमति हुन नसके फेरि बैठक अवरुद्ध गर्लान् नि?
खासगरी विपक्षी दलले त्यसो भनेको छैन। किनभने संसदले एउटा कानुनी जटिलता सहितको बाधा हल गर्न एउटा बाटो हामीले पहिचान गर्नेछौं। त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकार लाग्छ र प्रदेशसभा पनि सुचारु हुन्छ भनेर प्रतिपक्ष दलहरूले भनेको हुनाले यो सहमति भएको हो। त्यसकारण पनि यो २९ गतेपछि प्रदेश सभा सुचारु ढंगले अगाडि बढ्छ।
तर , विपक्षी दलहरूले त पूरक बजेट ल्याएर भए पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् नि?
पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना म निकै कम देख्छु। प्रतिपक्षले त्यो आवाज उठाएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभएको छ भने सबै विकल्पहरू खुल्ला छन् त्यसकारण तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सबै विकल्पहरूको अर्थ चाहिँ पूरक बजेट आउँछ भनेर मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले अरू विधिबाट अरू तरिकाबाट सरकारले गरेका निर्णय विगतमा सहमति निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति कानुनी बाटा उपायहरू हामीले देख्यौँ भने सरकारलाई पूरक बजेट ल्याऊ भन्ने ठाउँमा पुग्दैन।
किनभने पूरक बजेट ल्याउन त्यति सजिलो छैन। फेरि हामी यो आर्थिक वर्षको मध्यस्थिति पार गरेर अन्तिम चरणतिर जाँदै छौँ। त्यसकारण यो २९ गते प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले तयारी गर्ने त्यसपछि पूरक बजेट ल्याउने पूरक बजेट ल्याउन नियम कानुनहरू पनि हुन्छन्।
सरकारले त्यो समय ग्रहण गर्ने त्यसपछि आएर योजना कार्यान्वयन गराउने कुरामा धेरै समस्या आउँछ किनभने अब एकदुई महिना मात्र हामीसँग समय रहन्छ। त्यतिबेला योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था निकै कम छ।
त्यसकारण विगतमा जे सहमति भएको छ। त्यो सहमति अरू कुनै कानुनी विधिबाट हल गर्न सकियोस् भनेर यो विशेष समितिले खोज अनुसन्धान त्यहाँ गर्छ।
विशेष समितिबाट पनि कुनै निष्कर्ष आएन भने?
संसद भनेको नै कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। कानुनी अड्चन बाधाहरू छन् भने त्यसलाई फुकाउने थलो हो। त्यसकारण नै हामीले ती कुराहरू पहिचान गर्न सक्छौँ। हामिले प्रदेश सभाबाट कुनै न कुनै प्रकारको कानुनी बाटोसहित सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ यो विशेष समिति गठन भएको हो।
यदि यो समितिले त्यस्ता कानुनी प्रावधान व्यवधानहरू भेटाउन सकिएन र संसदबाट सरकारलाई निर्देशन गर्ने ठाउँ देखिएन भने त्यो कुरा त विपक्षी दललकै कुरा हो। सबै नियम कानुन भन्ने कुरा सबै लाग्ने कुरा हो। सरकारले विगतका सहमतिहरूलाई पछिका दिनहरूमा किनभने सरकार एउटा अधिवेशनबाट मात्रै संसद अन्त्य हुने होइन।
अझै चार वर्ष हामीले व्यतित गर्नुछ। त्यसकारण यो पहिलो बजेट हो। अब चार वर्षका सन्दर्भमा कसरी मिलेर सहकार्य गर्ने समन्वय गर्ने र विपक्षीका योजनाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।