काठमाडौँ : नयाँ गठबन्धन सरकारमा पार्टीबाट तीन मन्त्री दोहोरिएपछि माओवादी केन्द्रमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव शक्ति बस्नेत र स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मालाई लगातार अवसर दिइएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको हो।
अघिल्लो कार्यकालमा परिणाममुखी कार्यसम्पादन नगरेका ‘टेस्टेड’ नेतालाई नै ‘कम्फर्टेबल’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारका नाममा नेतृत्वले अवसर दिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका हुन्।
माओवादीबाट पहिलो चरणमा मन्त्री भएकाहरूमध्ये अमनलाल मोदी ६ महिनामै गत साउनमा फिर्ता भएका थिए। सिके राउत नेतृत्वको जनमतलाई सरकारमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनीबाट खोसिएको थियो। योपटक नयाँ गठबन्धन बनेसँगै परिवर्तित मन्त्रिमण्डलबाट सुदन किरातीलाई मात्रै फिर्ता बोलाइयो भने श्रेष्ठ, बस्नेत र शर्मालाई निरन्तरता दिइएको छ।
पार्टीको ‘प्लाटफम’बाट २०६८ देखि पटक–पटक राजनीतिक लाभको पदमा पुगेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई यसपटक माओवादीले मन्त्रालय फेरेर निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमा दाबी नछाडेपछि उनलाई उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रको जिम्मा दिइएको हो। परराष्ट्र पनि भाग नपरेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने तयारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए।
नेता श्रेष्ठ पहिलोपटक २०६८ साउन १६ मा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गृहमन्त्री भएका थिए भने २०६८ भदौ १८ गते परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए। उनी दुवैपटक उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा गएका थिए।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर–४ बाट पराजय बेहोरेका नेता श्रेष्ठले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गोरखाबाट पराजित भएका थिए। उनलाई पछि संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रियसभामा निर्वाचित गरिएको थियो। त्यसयता उनी निरन्तरजसो लाभका पदमा रहँदै आएका छन्।
यसरी पटक-पटक मौका पाइसकेका श्रेष्ठलाई नै फेरि दोहोर्याइएपछि पार्टीमा उनीमाथि प्रश्न उठेको हो। शनिबारको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा माधव सापकोटालगायतका सांसदले श्रेष्ठको नामै लिएर प्रश्न उठाएका थिए। कुनै स्पष्ट मापदण्ड र आधारबिना मन्त्रीमा दोहोर्याइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
यसैगरी माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि ऊर्जामन्त्रीमा निरन्तरता पाएपछि उनीविरुद्ध पनि पार्टीमा असन्तुष्टि छ। उनी पनि माओवादीबाट पटक–पटक अवसर पाउनेमध्येमा पर्छन्।
जाजरकोटबाट तेस्रोपटक चुनाव जितेर बस्नेत गत वर्ष १७ चैतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए। फेरि निरन्तरता पाएसँगै उनी पाँचौँपटक मन्त्री बनिसकेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा गुमनामजस्तै रहेका उनीमाथि जाजरकोटबाटै राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मायाप्रसाद शर्माले बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन्।
‘मेरो जिल्ला जाजरकोटका एकजना नेता हुनुहुन्छ शक्ति बस्नेत। म कुनै वेला उहाँको नेता थिएँ। उहाँ सरकारमा मन्त्री हुनुहुँदोरहेछ भन्ने कुरा अस्ति पदमुक्त हुँदा र फेरि शपथग्रहण गर्दा मात्र थाहा भयो’, बैठकमा मन्त्री बस्नेतमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद शर्माले भने, ‘उहाँमा के त्यस्तो योग्यता र क्षमता रहेछ, सधैँ मन्त्री भइरहन पाउने, अनि ममा के कमी रहेछ मैले नपाउने ?’
माओवादी स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा पनि पार्टीबाट लाभको पदमा पुग्नेमध्यै पर्छिन्। नयाँ गठबन्धन सरकारबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा निरन्तरता पाएसँगै उनी पनि तेस्रोपटक मन्त्री बनेकी छन्।
२०७० र २०७४ मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बनेकी शर्मा २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ कात्तिकसम्म सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकी थिइन्। उनी आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सचेतक तथा प्रमुख सचेतकसमेत बनिसकेकी छन्।
‘कम्फर्टेबल’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीबाट यसरी पटक-पटक लाभ लिइसकेकालाई नै मन्त्रीमा दोहोरो अवसर दिएपछि माओवादीका अधिकांश सांसद सन्तुष्ट छैनन्।
कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न चाहेका थिए। त्यस वेलादेखि नै मन्त्री भइसकेका सबैलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज माओवादीमा थियो तर नयाँ गठबन्धनपछि बनेको सरकारमा नेतृत्वले पार्टीबाट पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि देखिएको हो।
माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राई पनि तीनजना मन्त्री दोहोरिएकोमा असन्तुष्ट छन्‚ ‘दोहोरिन नहुने हो। कसैलाई छोड्ने र कसैलाई फिर्ता गर्दा राम्रो भएन। कि सबैलाई यथावत् कि सबैलाई फिर्ता गर्दा हुन्थ्यो भन्ने हो।’
यस्तै माओवादी सांसद गंगा कार्की ‘विश्व’ पनि फेरि नदोहोरिए हुन्थ्यो भन्ने आशय सबैको रहेको बताउँछन्। ‘सबैको आशय चाहिँ नदोहोरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने नै थियो’, उनले भने।
मन्त्रीमा दोहोरिएकाहरूको योग्यता–क्षमता र मापदण्डमाथि पार्टीमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्नका लागि उनीहरूलाई निरन्तरता दिएको जवाफ दिएका छन्। शनिबारकै बैठकमा उनले उनीहरू अनुभवी भएकाले अब थप एक वर्षका लागि टिममा राखेको बताएका छन्।
सांसद दुर्गा राईले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले जम्मा दुई वर्षसम्म चाहिँ एउटा मन्त्रीलाई काम गर्न दिइयो भने पर्फमेन्स राम्रो वा नराम्रो थाहा हुन्छ। उहाँले मलाई काम गर्न सहजताका लागि पनि त्यसो गरेको भन्नुभएको छ।’
शनिबारको पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाएका अर्का सांसद सूर्यमान दोङले पनि अब सरकार लोकप्रिय काम गर्न अग्रसर हुने शर्तमा आफूहरू नेतृत्वको निर्णयमा सहमत भएको बताए।
‘बैठकमा कुरा उठेकै हो। छलफल र बहस भएकै हो’, उनले भने, ‘तर नयाँ सहकार्यलाई सजिलो र सहज बनाउन र सरकारलाई सफल बनाउन नेतृत्वले निर्णय गरेको भनेपछि हामी सहमत भयौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।