काठमाडौं : मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको २८ दिन बितिसकेको छ।
विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिको फागुन ६ गते बसेको बैठकले दरखास्त दिने समयावधि सकिनै लाग्दा दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि जारी गरिएका दरखास्तसहित सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
तर हालसम्म नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले समयमा उपकुलपति छनोट गर्न नसक्दा १८ दिनदेखि निमित्तको भरमा उक्त विश्वविद्यालय चलेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि उपकुलपतिविहीन छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई संयोजक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी सदस्य भएको छनोट समितिले माघ २३ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो तर हालसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन।
कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनवटै विश्वविद्यालयमा निमित्त उपकुलपति भने नियुक्त गरिसकेका छन्। पूर्वाञ्चलमा शैलेशमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिममा कर्णबहादुर थापा र मध्यपश्चिममा केशरसिंह रानालाई निमित्त उपकुलपति तोकेका छन्।
सरकारले रिक्त भएको पदमा समयमै नियुक्ति गर्ने भनेर पद रिक्त नहुँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आह्वान त गर्यो तर नियुक्त भने गर्न सकिरहेको छैन। बरू यसबीच सत्तारुढ गठबन्धन भने परिवर्तन भयो र त्यसअनुसार मन्त्रीसमेत फेरिए।
कहिले अघि बढ्ला नियुक्ति प्रकृया?
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको रिक्त हुने उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष तथा त्रिवि सभा सदस्य डा देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव सदस्य छन्।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष अधिकारीले सरकार फेरिएका कारण नियुक्ति प्रकृयामा ढिलाइ भएको जानकारी दिए।
‘समयमै उपकुलपति नियुक्त गर्ने योजना थियो तर बीचमा सरकार फेरियो, यो रोकिएको नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउन म लागि परेको छु, आज या भोलिमा हामी छलफल गर्दै छौँ,’ उनले भने।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पद रिक्त विश्वविद्यालयहरूमा छिटै नै उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्त गर्ने आश्वासन दिँदै आएकी छिन्। उनी शिक्षामन्त्री भएको ११ दिन बितिसकेको छ।
मापदण्डबारे छलफल हुने
समितिका अनुसार उपकुलपति छनोटको मापदण्डमा आपत्ति जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न दबाब आएपछि स्थगित गर्नुपरेको हो। त्रिविको हकमा खुकुलो हुने तर यहाँ किन कडाइ गरियो? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
तोकिएको मापदण्डअनुसार आवेदन दिएका र दिन इच्छुक व्यक्तिहरूले उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकेपछि सच्याउनुपर्ने माग उठाएका समितिले जनाएको छ।
यस विषयमा पनि छलफल हुने सिफारिस समितिका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। ‘मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्ने माग उठेको छ, यस विषयमा पनि हामी छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने।
उपकुलपतिका लागि दरखास्त माग गरिएका चारवटै विश्वविद्यालय (त्रिवि, पूर्वाञ्चल, मध्य, सूदूर)मा आवेदकको प्राध्यापन अनुभवलाई १० अंक, पदाधिकारी अनुभवलाई ४ अंक र विद्यावारिधि गरेकोलाई समान रूपमा ५ अंक राखिएको छ।
प्राज्ञिक अनुसन्धानवापत सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा १०, पूर्वाञ्चल र त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा ६ अंक मात्रै हुने व्यवस्था राखिएको छ।
प्राज्ञिक एवं अनुसन्धान लेख प्रकाशनमा त्रिविमा ५ पूर्णाङ्क तोकिएको छ भने मध्य र सुदूरपश्चिममा २५ पूर्णाङ्क र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा १० अंक राखिएको छ। यस्तै त्रिविमा शोधपत्रका लागि १५, पूर्वाञ्चलमा १० र मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि पनि १० अंक नै राखिएको छ।
कार्ययोजनामा त्रिविमा ३५ अंक राखिएको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३० र मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १०/१० अंक राखिएको छ। कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणवापत त्रिविमा २० र पूर्वाञ्चलमा पनि २० नै अंक राखिएको छ।
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने १० अंक कायम गरिएको छ।
त्रिवि र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अन्तरवार्ताका लागि १५ अंक कायम गरिएको छ भने मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १६ अंक कायम गरिएको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा उल्लेख छ। त्यही भएर यो मापदण्ड सच्याउनुपर्ने अडान लिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।