काठमाडौँ : सरकारले शिक्षकहरूको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड बनाउन थालेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत यससम्बन्धी स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड विकासको काम भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै कारण शिक्षा मन्त्रालयले चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ‘शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का’ गरिएको जानकारी दिएको छ। विद्यालय तहमा हाल रिक्त शिक्षक पदमा शिक्षक सेवा आयोगबाट नियमानुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘साथै शिक्षक सरुवालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत यससम्बन्धी स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड विकासको काम भइरहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा नगर्नु/नगराउनु हुन यस मन्त्रालय माननीय मन्त्रिस्तरको २०८०।१२।०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’‚ सूचनामा उल्लेख छ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवामा देखिने विवाद र समस्या अन्त्य गरी व्यवस्थित ढंगले सरुवा गर्ने वातावरण मिलाउने बताउँदै आएकी छिन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले यो महिनाभरि मापदण्ड बनाइसक्ने जानकारी दिए। ‘शिक्षक सरुवाका लागि स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड बनिरहेको छ। यो महिनासम्म सकिन्छ’, उनले भने। उनको भनाइअनुसार यही मापदण्ड बनिरहेकाले पनि यो महिनाभरि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिनेछ।
सरुवा रोक्कापछि के भन्छ शिक्षक महासंघ ?
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पहिलादेखि नै व्यवस्थित ढंगले शिक्षकहरूको सरुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए।
उनले भने, ‘शिक्षक सरुवालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले स्पष्ट आधारसहितको मापदण्ड बनाउँदै आएकाले अहिले शिक्षकहरूको सरुवा रोक्का भएको छ। हामीले पहिलादेखि नै निश्चित मापदण्ड तोकेर व्यवस्थित रूपले सरुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ। शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल पनि भएको थियो, बल्ल यो काम भएको छ।’
मापदण्ड बनेपछि पहुँचको आधारमा हुने सरुवा रोकिन्छ : विकास केन्द्र
शिक्षक सरुवामा कमिशनको चलखेल हुने गरेको छ। शिक्षकहरूले नै सरुवा हुन पैसा दिने गरेका प्रसंग वेला वेला सामाजिक सञ्जालमा समेत देखिन्छ। यसअघि नै शिक्षक सरुवामा माविको ५ लाख, प्राविको ३ लाख भनेर रेट तोकिएका समाचार पनि सार्वजनिक भए।
कतिपय त घुस लिँदालिँदै पक्राउ समेत परेका छन्। गत वैशाखमा ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत शेषकान्त पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा शिक्षक सरुवा गर्न सहजीकरण गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएपछि सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
मापदण्ड बनिसकेपछि भने शिक्षक सरुवामा हुने यस्ता चलखेल रोकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्मा बताउँछन्। उनले भने, ‘पहुँचको आधारमा हुने चलखेल अन्त्य होस् भनेरै यो मापदण्ड बनाइँदै छ, शिक्षक सरुवामा पारदर्शी हुनुपर्छ, घुस मागेर सरुवा गर्नु अपराध हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।