काठमाडौँ : स्वास्थ्य सेवातर्फ अधिकृत स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद ४५ वर्ष कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिनुका साथै कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको हो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ मा स्वास्थ्यतर्फ अधिकृत तहको पदमा स्थायी नियुक्त हुन २१ वर्ष पूरा भएको र ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ तर पछिल्लो समय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केही प्रतिष्ठानले उम्मेदवारको उमेर हद ३५ वर्ष राखेर विज्ञापन गरिरहेका थिए। उक्त विज्ञापन ऐनविपरीत भएको भन्दै चिकित्सक संघका तर्फबाट संघका अध्यक्ष डा. सञ्जीव तिवारी अदालत गएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।