इलाम : नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हरेक क्षेत्रमा कमिसन र बार्गेनिङ नै हो। भौतिक सामाग्री खरिददेखि प्रतियोगिता आयोजना कमिसनको दलदलमा फसेको छ।
नेपालले सन् २०१९ मा आयोजना गरेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा समेत मूल्यभन्दा बढी लागतमा सामान खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ।
प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना हुने २ वर्षअघि नै तय भएको थियो। सोहीअनुसार नेपालले तयारीसमेत अघि बढाएको थियो। तर खेलाडीको पोसाक समयमा नै उपलब्ध हुन सकेन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न सकेन।
प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ‘तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक खेल सामग्री खरिद गर्न विभिन्न ८२ प्याकेजमा रू.३१ करोड ९८ लाख ४९ हजार लागत अनुमान तयार गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेकोमा पुनः ७ दिन म्याद थप गरी एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ।
प्राप्त बोलपत्रहरू २०७६।७।१५ मा खोल्दा व्याडमिन्टनको सामान खरिदको प्याकेज मात्र छनौट भएको, म्यादभित्र आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी कार्य तालिका पेस गरेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नभएको, बोलपत्रमा हस्ताक्षर नभएको, जमानत रकम कम भएको आदि कारणले ४१ प्याकेज सारभुत रूपमा प्रभावग्राही नभएको र ४० प्याकेजमा बोलपत्र दर्ता नभएको उल्लेख गरी एक आपूर्तिकर्ताबाट सोझै वार्ता गरी विभिन्न १५ खेलका रू.१६ करोड ३५ लाखका सामग्री खरिद गर्न २०७६।७।२८ मा सम्झौता भएको छ।
उक्त सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले सुटिङ खेलको लागि आवश्यक १० मिटर एयर राइफल ६ थान, एयर पेस्तोल ६ थान, २५ मि टन पिड फायर पेस्तोल ३ थान र ५० मिटर राइफल ६ थान आपूर्ति नगरेका कारण खेल प्रभावित हुँदा समेत परिषद्ले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेको छैन।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि खेलअगावै हतियार आउने आश्वासन दिएको थियो। तर नेपाली सुटरहरू २० वर्ष पुरानो राइफल लिएर प्रतिष्पर्धामा उत्रिए। २० वर्षअघि नेपालमा भएको आठौं संस्करणको सागमा चीनले उपहारस्वरूप दिएको हतियार लिएर खेलाडीहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
पुरुष टिमतर्फ ५० मिटर राइफलमा पाँचौँ स्थानमा सीमित रह्यो महिलातर्फ १० मिटर एयर राइफलमा छैठौं र पुरुषतर्फ २५ मिटर सेन्टर फायर पेस्तोलमा अन्तिम स्थानमा रह्यो।
हतियार नभएपछि २५ मिटर सेन्टर फायरमा सहभागी श्रीलंकासँग हतियार मागेर खेलेका थिए भने अर्काले भारतसँग गोली र पाकिस्तानसँग पेस्तोल मागेर खेले।
मागेको हतियारकै भरमा सहभागी भए पनि नेपालले पदक भने आशा गरेको थियो। प्रतियोगिताको तयारी तथा खरिदका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ २६ गतेको बैठकबाट १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २५ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको लागि टिम तयारी, पूर्वाधार विकास, खेल सामग्री खरिद, समारोह र आवास व्यवस्थापनको लागि रू. १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो।
कमिसनमा कुरा नमिल्दा सामग्री आयात समयमा हुन नसकेको देखिन्छ। ढिला गरी खरिद गरिएको सामग्रीसमेत बजार मूल्यभन्दा करिब ३ गुणा बढी मूल्यका थिए। कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर रु १ हजार ७०० रहेकोमा ३ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर रू. २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको थियो।
बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर. ३ हजार ८५० रहेकोमा १५ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत अनुमान यथार्थपरक रहेको नपाइएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
१३औँ सागको सामग्री खरिदमा मितव्यिता नदेखिएको एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपाली खेलकुद क्षेत्रको हरेक पाटो कमिसनको जालोमा फसेको छ। अझ नेपाली फुटबलमा कमिसनका जालो झन् विकराल छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा कर्माछिरिङ शेर्पा सन् २०१८ मा अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि खेलाडीको फिटनेसका लागि भनेर ३७ लाख ५३ हजार ७ सय ५९ रुपैया ४५ पैसा (३५ हजार ७ सय ५० अमेरिकी डलर) मा बिएन्डबी प्रालिसँग सामग्री खरिद गरेको थियो।
जसमा १० लाख ७४ हजार ८ सय ७० रुपैयामा जिपिएर ट्रयाकर डिभाइससमेत खरिद गरिएको छ।
बिएन्डबी एन्फाका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य दिनेश व्यञ्जनकारको भाइ सहदेव व्यञ्जनकारको कम्पनी हो। जसले जिपिएर डिभाइस बिक्रीसमेत कारोबार गर्दैन। डिभाइसको महत्व थाहा नभई कमिसनको लोभमा खरिद गरिएको सामग्री अहिले उपभोगविहीन छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन टेक्निकल विभाग प्रमुख कृष्ण थापाले खेलाडीमाथि आरोप थोपर्दै नेपाली फुटबलका लागि जिपिएस आवश्यक नरहेको जिकिर गरे।
‘त्यो लगाउन आवश्यक छैन। कम्पलसरी हैन। कति मिनेटमा कति डिस्टेन्स कुद्यो भनेर थाहा हुने हो। बेकारमा खेलाडीले लगाउन मन पराएनन्’ थापाले भने।
उनको भनाइलाई एन्फाका तत्कालीन एथ्लिट ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारी चुनौती दिन्छन्। ‘जिपिएसले खेलाडीको दौड क्षमता मात्र नभएर रिकभरीको अवस्थालाई समेत देखाउँछ। रवि पासवान थकानबाट चाडै रिकभरी हुनेरहेछ भनेर डिभाइसको प्रयोगपछि थाहा पाएका हौँ। रोहित चन्दसमेत जिपिएको प्रयोगमा उत्साहित छन्।’
तत्कालीन समय एन्फाले २० वटा पोड, २ वर्षे अवधिको सफ्टवेयर, २५ वटा प्रो स्टाइल गार्मेन्ट, २ वटा चार्जर र १ थान ब्याग खरिद गरेको देखिन्छ।
बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको पुरुष टोलीले सन् २०१८ मा बंगलादेशमा भएको १२ औ संस्करणको दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) को तयारीका लागि पहिलोपटक डिभाइसको प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली टिमले बंगबन्धु गोल्डकप दौरान प्रयोग गर्यो। महिला टिममा ओलम्पिक छनोटको पूर्व–तयारीस्वरूप भारतमा खेलेको हिरो गोल्डकपका लागि पहिलोपटक डिभाइस प्रयोगमा ल्याएको थियो। त्यसपछि डिभाइस हालसम्म प्रयोगमा आएका छैन।
हाल डिभाइसमा प्रयोग भएको सफ्टवेयरको समेत म्याद सकिएको छ। डिभाइसलाई उपयोगमा ल्याउनका लागि हरेक वर्ष सफ्टवेयर रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि प्रत्येक पोर्डको ५० अष्ट्रेलियन डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, एन्फाले सफ्टवेयर हालसम्म अपडेट नगराउँदा डिभाइस उपयोगविहीन भएको हो।
उपयोगिता नै थाहा नभए पनि खरिद गर्नुको पछाडिको अर्को कारण कमिसन नै हो। एन्फाले ल्याएको पोर्ड अष्ट्रेलियन कम्पनी क्याटापुल्टको हो।
क्याटापुल्ट मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया र भारतीय उपमहाद्वीप वाणिज्य निर्देशक बेनोइट क्रोसिएन्टले ग्राहक र संस्था बीचको सम्झौता गोप्य रहने भएको कारण जवाफ दिन असमर्थ रहेको बताए। क्याटापुल्टले ७ हजार ८० अष्ट्रेलियन डलरमा नेपालसम्म जिपिएस आपूर्ति गर्न सक्ने गरी जवाफ पठाएको थियो।
एन्फाले झन्डै दोब्बर मूल्यमा नेपालमै सामग्री खरिद गरेको थियो। अहिले नेपाली फुटबलका लागि जिपिएस बाँदरको हातमा नरिवलझैँ भएको छ। ५ वर्षदेखि उपकरण कहाँ छ ? भन्नेसम्म एन्फाका कर्मचारीलाई थाहा छैन। जिन्सी शाखाका अच्युतराज घिमिरे फिजियोलाई आफूहरूले सामग्री हस्तान्तरण गरेको बताए।
जिपिएसको डाटा अध्ययन गर्ने विज्ञ नहुँदा अलपत्र
यता, एन्फाबाहिर बाहिरिनु अघि तत्कालीन फिजियो आविष्कार पुडासैनी जिपिएस आफूसँग रहेको बताएका थिए। प्रयोगमा कहिले आउँछ? भन्ने प्रश्नको उनीसँग उत्तर थिएन।
पुडासैनी आफैँ पनि जिपिएस प्रयोगका बारेमा विज्ञ हैनन। जिपिएसको डाटा विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति एन्फासँग छैन। पुडासैनी आफूलाई जिपिएस प्रयोग बारेमा एन्फाका पूर्वफिजियो एवम एथ्लेट ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारीले सिकाएको बताए।
तर, यता अधिकारीले आफूले एन्फाभित्र कसैलाई पनि जिपिएस प्रयोगका बारेमा नसिकाएको बताउँछन्। ‘आविष्काररले प्रयोग गर्न सिकाइदिनु भनेको हो तर मैले उसलाई सिकाएको हैन।’ अधिकारीले भने, ‘एन्फामा जिपिएसको डाटा विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन।’
प्राविधिक सामग्री मात्र हैन २-४ हजारको गाडी मर्मतमा समेत १३ गुणा बढाएर बिल पेस गरेको पाइएको छ। महासचिवका लागि भनेर उपलब्ध गराएको बा २० च ९६३० गाडी मर्मतका लागि १ हजार ८ सय खर्च भएको थियो। तर, एन्फामा २२ हजार ३ सयको बिल पेस भएको छ। २०७६ चैत्र ५ गते तत्कालिन महासचिव इन्द्रमान तुलाधर (हाल सिइओ) ले आफू चड्ने गरेको गाडी मर्मतको नाममा कुलेश्वरको पिन्टु एन्ड विल्लु अटो वर्कसपमा १३ गुणा बढीको बिल बनाउन लगाएका थिए।
सरकारी नियमअनुसार २० हजारमाथि भ्याट बिल काट्नुपर्ने हुन्छ। तर, २२ हजार ३ सयको प्यान बिल काटिएको छ। कमिसन बाँडफाँडमा तत्कालीन एन्फाका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट निरञ्जन शाह र रेफ्री हेड गोकुल थापाको समेत संलग्नता रहेको एन्फाका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्।
एन्फामा कर्माछिरिङ शेर्पाको कार्यकालमा खरिद गरेको सामग्री खरिदमा थापाले सम्झौता गरेर कमिसन लिएको बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।