बाँके : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले विमानस्थलका चमेनागृहमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न र सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय किरणकुमारी गुप्ता र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा विमानस्थलको चमेनागृहमा बेचिने वस्तुको अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न र विमानस्थल परिसरमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेशको रूपमा तत्काल उल्लेखित विषयमा आदेश भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपश्चात माग दाबी गरेका अन्य सवालमा समेत विपक्षीका नाममा आदेश हुनसक्ने अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए।
मुद्दामा नेपालगञ्ज विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, कार्यालयका प्रमुख, विमानस्थलभित्र सवारी पार्किङ गर्ने सार्थक टे«ड सेन्टर एण्ड सप्लायर्स तथा बुद्ध, यती, श्री, सीता, तारा, समिट, गुण एयरलाइन्स प्रालि र नेपाल वायुसेवा निगम शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदकले उत्प्रेषण र परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको अधिवक्ता गौतमले बताए।
पार्किङ शुल्क, हवाई सेवाको गुणस्तर र विमानस्थलभित्र विभिन्न क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले हवाई सुशासन र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा गुणस्तरिय सेवाको माग राख्दै रिट दायर गरिएको थियो।
रिट निवेदक अधिवक्ताहरूले विमानस्थलभित्रका चमेनागृहले लिने मनपरि शुल्क, खाद्यवस्तुको गुणस्तर, विमानस्थलमा सामान ओसार्ने ट्रलीको कमी, हवाई जहाजले यात्रुलाई दिने सेवा सुविधामा गरेको कटौतीलगायतका विषयको उठान गरेका थिए।
विमानस्थलभित्र लिइने पार्किङ शुल्क, त्यसको सम्झौतालगायतका बारेमा नेपालगञ्ज विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग सूचना माग गरेका कानुन व्यवसायीले विमानस्थलमा सुधार गरिनुपर्ने पक्ष, सेवाको गुणस्तर, विमान ढिला हुँदा यात्रुलाई समयमै दिइनुपर्ने सूचना, यात्रुलाई दिनुपर्ने सुविधा र सेवाको गुणस्तरका बारेमा उड्डयन कार्यालयका निर्देशक सुरेशप्रसाद खनालसहित एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेकामा ठोस सुधार नभएपछि मुद्दामा जानुपरेको रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले जनाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।