विराटनगर : संघमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार बनाउने विषय नै अन्योलमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा भन्दा यो प्रदेशमा सत्ता समीकरणको अकंगणित पनि जटिल रहेको छ।
त्यसमा पनि कोशीमा सरकार ढाल्ने र जोगाउने दाउमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग भइसकेको छ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीको नेकपा (एमाले)ले राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए कानुनीरूपमा हटाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री राजनीतिक हिसाबले अल्पमतमा रहेको कारण राजीनामा दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो। यद्यपि सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धन दलको नेताहरुसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको समेत उनले बताएका थिए।
यता, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सरकार परिवर्तनको विषयमा आत्मसमीक्षासहित गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिसकेको छ। तर, यो प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुईजना र एकीकृत समाजवादीबाट एकजना सरकारमा सहभागी रहेका छन्।
गठबन्धन दलकै प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार परिवर्तनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिनेबारे हतारो गर्नुपर्ने आवस्था नरहेको समेत उनको भनाइ थियो।
संवैधानिक संकट निम्त्याउने र प्रदेशमा अस्थिरता र अन्यौलता र्सिजना गर्ने पक्षमा आफूहरुको दल नरहेको बताउँदै उनले यो विषयमा गहन छलफल र समीक्षा हुनुपर्ने बताए।
कोशी प्रदेशको अरू प्रदेशभन्दा फरक स्थिति रहेको र अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारमा भएकाले यो उपधारा ५ मा पुर्याउने पनि एमालेकै भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।
माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्न नदिनका लागि यो अवस्थामा एमालेले पुर्याएको उनको आरोप थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पनि अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्।
समीक्षासहित सरकारको नेतृत्वको विषयमा गहन छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निचोडमा पुग्ने उनको भनाइ थियो।
यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा टेकेर बनेको सरकार भएको र संविधानले व्याख्या गरेअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै आइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।