काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आवश्यक नीतिगत तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि एक महिनाभित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानुनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले विद्युतमा बैंकहरुको पनि लगानी ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले इक्युटी फण्डिङ कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएर पिपिए तत्काल खुला गरे आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट पुर्याउन सकिने बताए।
उनले सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक लगानीकर्तामैत्री बनाएर लगानीको वातावरण बनाई सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले विगतका जस्तो लगानी सम्मेलनहरु हुन नहुने बताए।
उनले सरकारले सबैसँग गृहकार्य गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन र १३ हजार मेगावाट मुलुकमित्रै खपत गर्ने ४६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए।
उनले त्यसको लागि लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
अक्ष्यक्ष कार्कीले दिएका पाँच सुझाव यस्ता छन् :
१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ। त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ। ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ। त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ। नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ। भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागी गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ। लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं। विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ। नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो। मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन। नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन। आयोजनाहरुमा तोडफोड हुने गरेको छ। स्थानीयको नाममा अरुले आएर भीड गरिरहेका छन्। अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ।
२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यस्तो सधैँ सम्भव छैन। सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ।
३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन्। ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ। धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन्। तिनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ। झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ।
४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ। पीपीए नभएर बसेका छन्। पीपीए नभए अड्किएर बस्छ। पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ।
५. लगानी सम्मेलनहरु धेरै पटक भएका छन्। अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन। विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउनु पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।