|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली काँग्रेसले ठहर गरेको बताए।

उनले प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संधिवानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताए।

उनले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको बताए। उनले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो।

रिटको पूर्ण सुनुवाइ, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको काँग्रेसको दाबी छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नुलाई पनि असंवैधानि कदम भनेको छ।

संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार नदिएको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रश्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न गरेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली काँग्रेसको ठहर छ। प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संधिवानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली काँग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यसबीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको ठहर हाम्रो छ।'

उनले संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीतिक प्रेरित रवैया भएको भन्दै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक र कानुनी रुपमा नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्ने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.