|

काठमाडौं : गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदैछ। 

गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका खगराज अधिकारीको दाबी नै गैर संवैधानिक भएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले उनलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न चैत २८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।  त्यस्तै आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ। 

तर अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गर्‍यो तर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा भएको भन्दै  चौतर्फी विरोध भएपछि  सरकार पछि हटेको थियो। 

सभामुखको मतलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याइएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए।

यस्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि गत वैशाख ७ मा बोलाएको प्रदेशसभाको बैठक पनि प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि  स्थगित भएको थियो।

गण्डकीका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी सरकार गठन र प्रदेश सभा बैठक आह्वान अवैधानिक दाबी गर्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई पत्र समेत बुझाएको थियो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपा सांसद उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको थियो। 

गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० सांसद छन्।

गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले नेता अधिकारीले सभामुखसमेत जोडेर ३१ जना सांसद पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

सुदूरपश्चिमका सांसद लक्ष्मणकिशोर पनि सर्वोच्चमा 

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटको पनि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ। 

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका चौधरी सर्वोच्च पुगेका हुन्।  

उनले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए। सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरि दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए।

त्यसपछि सोडारीले यसअघि चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

चौधरीले आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.