पाल्पा : संघ र प्रदेश सभामुखहरूको भेला शनिबार तानसेनमा सकिएको छ। तीन दिनसम्म चलेको भेलाले गरेको ७ बुँदे निर्णय शनिबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चलाई सक्रिय बनाइने भएको छ। मञ्चले विगतका सम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया र कार्यक्रमका निष्कर्ष, प्रतिवद्धता र घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
मञ्चमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामखु, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। आगामी दिनमा मञ्चले नै बैठक तथा कार्यक्रम गर्नेछ।
संसद् र संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदबाट निर्मित कानुनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण हुनुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ। यसका लागि संघीय संसदले उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा प्रदेश सभाका समिति र सचिवालय जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहजीकरण गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए।
उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन संघीय संसद सचिवालय र सबै प्रदेशसभा सचिवालयबीच एक आपसमा सहयोग, सूचना, ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावलीमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको विषयलाई राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग आवश्यक छलफल र निर्णयका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको घर्ती मगरले बताए।
संसदीय बजेट सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ। यसका लागि संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालयका सचिव र सातै प्रदेशका सचिव रहनेगरी एक अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी भेलामा प्रस्तुत गर्न भनिएको छ।
स्थीर सरकार बनाउन बैठकले दबाब दिएको छ। सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन अध्ययन, बहस र छलफलका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आयोजनामा पाल्पाको तानसेनमा भएको भेलामा प्रतिनिभि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे लगायत ६ प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो। अर्को भेला गण्डकी प्रदेशमा हुने सभामुख घर्तीमगरले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।