काठमाडौँ : एनडिआइ नामको गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा नगरकोटस्थित होटलमा दुईदिन अर्थ समितिले पूर्वबजेटमाथि छलफल गरेपछि समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले विरोध गरेका छन्।
दातृनिकायको सहयोगमा होटलमा अर्थ समितिको बैठक बोलाउनु उचित नभएको भन्दै शाहीले विरोध गरेका हुन्।
बैठकमा पूर्वबजेटको महत्त्व, प्रक्रिया, सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाउनेबारे समिति सदस्यहरूलाई एनजिओले प्रशिक्षण दिएको थियो। बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा होटलमा पुनः सोही विषयमा छलफल आयोजना गरिएको हो।
सभापतिले बैठक आह्वान गरेपछि जानुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भए पनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा सहयोगको नाममा दातृनिकायलाई प्रवेश गराउन नहुने भन्दै शाहीले सभापति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिका सदस्य शाहीले भने, ‘यसरी दातृनिकायको सहयोगमा बैठक बसाल्नु उचित होइन। संसद् भनेको सार्वभौम संस्था हो। यसमा एनजिओको पैसा ल्याएर समितिका बैठकहरू नचलाऊँ भन्ने कुरा राखेको छु। संसद्का सभामुखले बजेट माग गरेर संसद् चलाउने प्रचलन, नियम, कानून छ। नीति, नियम निर्माण गर्ने तहमा कुनै पनि दातृनिकाय एनजिओ, आईएनजिओको सहभागिता हुनुहुँदैन। यसले सार्वभौम सांसदलाई असर पार्छ र नीति, नियममा अप्ठयारो पार्छ।’
समितिले वैशाख २३ र २४ गते नगरकोटस्थित होटल मिस्टिक माउण्टेनमा पूर्वबजेटमाथि छलफल गरेको हो। बैठकले २६ र २७ गते क्रमशः होटल हिमालयन र होटल सोल्टीमा उस्तै प्रकृतिको छलफल गर्दै छ। होटलमा बसेको समितिको बैठकले सोही गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा २६ र २७ गते पूर्वबजेटको तयारी र योजनामाथि छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो।
हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसद्को दुवै सभाबाट बजेट पूर्वछलफल भएर त्यसको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। अर्थ समितिले होटलहरूमा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेकोे बजेटपूर्वका छलफलका सम्बन्धमा भने संसद् सचिवाल बेखबर छ।
संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसद् भवन बाहिर होटलमा समितिको बैठक गर्नुपर्ने अवस्थामा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ तर अर्थ समितिको सो कार्यक्रमबारे संघीय संसद् सचिवालय बेखबर छ।
यसैबीच अर्थ समिति सचिव रेखा उपाध्याय (खनाल)ले विगतमा पनि अर्थ समितिले यस्ता छलफल चलाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको दाबी गरिन्। उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिनु स्वभाविकै हुने बताइन्।
सचिव उपाध्यायले भनिन्, ‘अर्थ समिति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समिति भएकाले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको भनाइ समेत राखेर प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको छ। हामीले २०७६, २०७७, २०७८ देखि निरन्तर यस्ता छलफल चलाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौ। सभाका टिपोटभन्दा यो समितिको प्रतिवेदन भिन्न हुन्छ।’
नगरकोटस्थित होटल मिस्टिकमा वैशाख २३ र २४ गते पूर्वबजेटमाथिको छलफल गरेको समितिले गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा २६ र २७ सोही विषयमा छलफल गर्न लागेको हो।
समितिहरूले यस सम्बन्धी छलफलमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि यस्तै छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।