काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट गोलमेच कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरूले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए।
व्यवसायीहरूले बैंकिङ क्षेत्र समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संस्था यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउन जथाभावी निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरे।
उनले अहिले धेरै नियामक हुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको र यसलाई एकै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। उनले बैंकमा समस्या आए त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने उल्लेख गरे। अध्यक्ष ढकालले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले अनुगमन र नियमन गर्ने संस्था धेरै भए। त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यस्ता संस्थाले देखाउका लागि निजी क्षेत्रलाई गरेको नियमनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँदै लगेको छ। बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भन्ने भाष्य भए पनि नेपाली बैंकिङ उद्योगको अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ। चैत मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा धेरैको नकारात्मक तथ्यांक आएको छ। समयमै सुधार गर्न नसके बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले मल्टिपल असर पार्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको बताए। उनले जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्शियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दाबी गरे
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् बिक्री गर्न र प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गरे। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।