चिकित्सा शिक्षा ऐन लत्याउँदै एमबीबीएस पढाउँदै सरकार

काठमाडौँ : तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले गत मंसिर ६ गते देशभरका १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ तथा ३ सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएस पढाउने घोषणा गरे।

विशेषगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पताल, नारायणी अस्पताल, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, सिरहा अस्पतालमा एमबीबीएस, बीडीएस पारामेडिक्स र नर्सिङ पढाउने घोषणा गरिएको थियो।

तदनुरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को २३ वैशाख २०८१ मा सम्पन्न २२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उपकुलपति प्रा.डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले आगामी वर्षदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्ने बताए। त्यतिमात्र नभई पाठ्यक्रम तयार भइसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आगामी वर्ष बजेट थप गर्न सरकारलाई आह्वान गरे।

उनले न्याम्ससँग जनशक्ति र पूर्वाधार रहेकाले आगामी वर्षसम्म बेसिक साइन्स भवन बनाई १०० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउने तयारी गरेको बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८५ सालसम्म उपत्यकामा एमबीबीएस पढाउनै मिल्दैन

सरकारी अस्पताल/प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस बढाउने कुरा राम्रो लागे पनि यो सरकार आफैंले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत छ। विद्यमान चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार अझै २०८५ सालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका प्रतिष्ठान वा प्रस्तावित नयाँ मेडिकल कलेज कुनैले पनि एमबीबीएस, बीडीएसलगायत स्नातक तहका चिकित्साशास्त्र तर्फका कार्यक्रम शुरु गर्न सक्दैनन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, बीडीएस र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ भनेर उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको यो प्रावधानअनुसार २०८५ सम्म काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिष्ठान तथा अन्य मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस, बीडीएसको स्नातक तहमा अध्यापन गराउन पाइँदैन।

‘स्नातक तहका कक्षाहरू उच्चस्तरीय वा विशेषज्ञ शैक्षिक कार्यक्रममा पर्दैनन्, दुवै ऐनमा उल्लिखित प्रावधान नहटेसम्म न्याम्समा एमबीबीएस पढाउन कानुनी प्रावधानअनुसार सम्भव छैन’‚ न्याम्सका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङले भने।

न्याम्सका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गुरुङका अनुसार एमबीबीएसका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार बेसिक साइन्स भवन, आवासीय सुविधा अहिले वीर अस्पतालमा नभएको र अर्कोतर्फ दुवाकोटमा पनि भवन बनिसकेको नसकेको अवस्थामा न्याम्समा एमबीबीएस पढाउन सम्भव छैन।

प्राडा गुरुङले भने‚ ‘न्याम्समा अहिले एमबीबीएस पढाउन आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। विशेषज्ञ उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। न्याम्स इपिसेन्टर अफ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन भनेर संसारमा चिनिनुपर्छ। न्याम्सले अहिले जो उच्च शिक्षा दिएको छ, त्यसलाई अझ गुणस्तरीय बनाउने, अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने, पीजीमा थप विषय ल्याउने र देशका लागि आवश्यक विशेषज्ञ तयार गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’

गुरुङले एमबीबीएस पढाएर मात्रै  नभई उनीहरूको जागिरको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए।

सेनाले बीडीएस पढाउन अनुमति पाएको थिएन

दुई वर्षअघि नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले बीडीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो। उसले सरकारी र पुरानो संस्था रहेको हुँदा थप एक कार्यक्रम गर्ने भन्दै निवेदन दिएको थियो। त्यही प्रावधानअनुसार आयोगले ऐन विपरीत भन्दै अहिलेसम्म नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई बीडीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक डा. दिलीप शर्माले भने‚ ‘सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले दुई वर्षअघि बीडीएस सञ्चालनका लागि अनुमति मागेको थियो तर हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको १० वर्ष उपत्यकामा चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातक तहको शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न नपाउने प्रावधान अनुसार रोकेका थियौँ।’

एमबीबीएस पढाउन कुनै संस्थाले निवेदन दिएको छैन : आयोग

३ सय शय्याका अस्पताल/प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाउने घोषणा गरिएपछि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

यद्यपि हालसम्म यी कुनै पनि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा अस्पतालले एमबीबीएस पढाउन पाऊँ भन्दै अहिलेसम्म निवेदन दिएका छैनन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा कुनै पनि संस्थाले एमबीबीएस पढाउने प्रक्रियामा नआएकाले कुनै टिप्पणी गर्नु नपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रक्रियामा आएपछि ऐन हेरौला।’ उनी तत्कालीन अवस्थामा उपत्यकामा एमबीबीएस शुरु गर्न सहज नभएको बताउँछन्। सरोकारवालाले एमबीबीएस पाठ्यक्रमको खाका तयार गर्न गरेको कार्यशाला बैठकमा प्राडा झा उपस्थित थिए।

अहिले न्याम्स लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा एमबीबीएस पढाउनु भनेको भोलिका दिनमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कुरेर बसेका ठूला निजी अस्पताललाई बाटो खुलाइदिनु मात्रै रहेको बताउँछन्‚ चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाकारमध्येका एक पदाधिकारी।

ती पदाधिकारीले भने‚ ‘ठूला सरकारी अस्पताल/ प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाउने कुरा प्रिय लाग्छ तर हाम्रो हालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक छैन, अहिलेको अवस्था भनेको विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हो। अहिले उपत्यका लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा एमबीबीएस पढाउने भनेको भोलिका दिनमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पर्खाइमा रहेका निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाइदिनु मात्रै हो।’