काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा पहिचान गरी कृषि क्षेत्रलाई हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम अघि सारे पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो शीर्षकले रकम पाएन।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २०८०।८१ मा कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लैजाने, कृषि कर्जा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमा पनि किसान पेन्सन योजना समेटिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने बताएका थिए। कोषमा किसानले मासिक जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने मन्त्री शर्माले बताएका थिए। उनले कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजी बापत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए तर किसान पेन्सन योजनासम्म पुग्न आधारभूत कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन।
किसानलाई पेन्सन’ आकर्षित सुनिए पनि व्यवहारमा जटिल रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किन समेटिएन किसानलाई पेन्सन?’ भन्ने प्रश्नमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्याल भन्छिन्‚ ‘किसान पेन्सन योजना ल्याए पनि अन्य आधारभूत विवरण नभई तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन। किसानको पहिचान र वर्गीकरण हुन सकेको छैन। यो व्यवहारिक रूपमा जटिल विषय हो। तसर्थ तत्काल किसान पेन्सनको कुनै सम्भावना छैन।’
किसानलाई पेन्सनको विषय कार्यान्वयन गर्न विगतमा वेला–वेला अध्ययन भई प्रतिवेदन आएका थिए‚ के कसरी गर्ने भनेर प्राथमिकता तोकिएको थिएन। खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता नियमावली आउन ढिला भएकाले पनि किसान पेन्सनका सन्दर्भमा अघि बढ्न नसकिएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन्। ‘नियमावली स्वीकृत नहुँदासम्म किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने आधार हामीसँग थिएन। पेन्सन दिन किसान को हो भनेर पहिचान हुनुपर्यो, यसका लागि सूचीकरणको काम चलिरहेको छ’, उनले भनिन्‚ ‘आगामी वर्षमा थप गृहकार्य गर्दै सूचीकरण अभियान व्यापक बनाएर बढीभन्दा बढी किसानलाई आबद्ध गर्ने र परिचयपत्र वितरण शुरु गर्छौं।’
कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर पालिकामार्फत किसानको विवरण संकलन गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत करिब १७ लाख किसानको विवरण प्रवेश भइसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताइन्। ‘कम्तीमा ६०–७० प्रतिशत किसान तथ्यांकमा आबद्ध भए भने त्यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षामा जान सकिन्छ’‚ उनले भनिन्‚ ‘विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समेत आधार मान्दै अहिलेका तथ्यांक हेरेर एउटा नीति बनाउनुपर्छ।’
ऐनमा थियो पेन्सन, नियमावलीले हटायो
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक र आश्रित परिवारका सदस्य, वर्षको ६ महिना वा त्योभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने, परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा आश्रित परिवारलाई सदस्यलाई किसान जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १४ मा ‘सरकारले किसानको तोकिएबमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने र राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।
तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ मा ‘आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन र स्रोतको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। साथै वर्गीकृत न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरेको थियो।
गत वैशाख १० गते स्वीकृत भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० ले भने किसान पेन्सनको विषयलाई बेवास्ता गरेको छ। नियमावलीको अनुसूचीमा किसानको वर्गीकरणका आधार तोकिएको छ। जसअनुसार निर्वाहमुखी किसान (भूमिहीन-कृषि मजदुर-आरन व्यवसाय-परम्परागत खेती समेत), साना व्यवसायिक किसान, मझौला व्यवसायिक किसान र ठूला व्यवसायिक किसान गरी चार श्रेणीमा रहनेछन्। न्यूनतम पहाडमा १ रोपनी र तराईमा १ कठ्ठा जग्गा, वार्षिक उत्पादन एवं आय ३ लाख ५० हजारभन्दा कम भएकालाई निर्वाहमुखी किसान, पहाडमा १० रोपनी र तराईमा १.५ बिघासम्म जग्गा, वार्षिक ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख ७५ हजारसम्म कृषिआय भएकालाई साना व्यवसायिक किसान भनी वर्गीकरण गरेको छ।
यसैगरी पहाडमा १० रोपनीभन्दा बढी ३० रोपनीसम्म र तराईमा १.५ बिघाभन्दा बढी ३ बिघासम्म एवं वार्षिक ८ लाख ७५ हजादेखि २६ लाखसम्मको उत्पादनमूल्य भएकालाई मझौला किसान र पहाडमा ३० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा ३ बिघाभन्दा बढी एवं वार्षिक उत्पादन मूल्य २६ लाखभन्दा बढी भएका किसानलाई ठूला व्यवसायिक किसान भनी वर्गीकरण गर्ने आधार तय गरेको छ।
पहिचान गरी वर्गीकरण गरिएको किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिए पनि नियमावलीले ऐनमा उल्लिखित किसान पेन्सनको विषय समावेश छैन। परिचयपत्र प्राप्त किसानलाई दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बीउ, उपकरणजस्ता उत्पादन सामग्री वा बीमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ भनी नियमावलीमा उल्लेख छ।
त्यसो त सरकारले विगतका वर्षहरूमा लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको कृषिक्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ किसान पेन्सन सम्भव नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्‚ ‘वृद्धभत्ता कटौती गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। कर्मचारीलाई वैदेशिक ऋण लिएर तलब दिइरहेको छ। कृषि र पशु बिमाको पैसा समेत दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा किसानलाई पेन्सन भन्ने कुरा सोच्न सकिदैन। दिएको भए किसानलाई राम्रो हुन्थ्यो तर यो लोकप्रियता कमाउने जस्तो मात्रै हो, सम्भव छैन ।’
किसान सूचीकरणले पनि खासै असर नगर्ने भन्दै उनले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र र वर्गीकरणका आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भने पनि आशा गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै उनले कृषिमा लगानी दशक भन्ने नारा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सोचका साथ ल्याइएकाले यसले साना किसानलाई सहयोग नगर्ने बताए।
‘वैदेशिक लगानी भित्र्याएर साना किसानको पेटमा लात हान्ने काम मात्र हुन्छ। त्यसो गरिए यहाँका साना किसान सबै मर्छन्’‚ उनले भने। कृषक समूहलाई सरकारले दिएका सबै सेवा सुविधा, अनुदानमा साना किसानको पहुँच नभएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकामा कृषि ऐन बनाई त्यसभित्र रहेर परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिए सबैभन्दा राम्रो हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।