काठमाडौँ : संसद्मा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण सभामुख देवराज घिमिरे चरम विवादमा छन्। विपक्षी दलहरूको अवरोधबीच सत्तापक्षको आडमा बलमिच्याइँ गरेर सदनको कामकारबाही अघि बढाएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूले अवरोध गरे पनि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउँदा ३ जेठमा मुठभेडको स्थिति बन्यो।
विपक्षीहरूको नाराबाजीकैबीच सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुका साथै गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएपछि संसद्मा तनाव भएको थियो।
७ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि सभामुखले एकतर्फी कार्यसूची अघि बढाए। सत्तापक्ष पेलेर अघि बढ्न खोजेपछि मोर्चाबन्दी गरेका विपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरे पनि मार्सल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइछाडे।
८ जेठको सदन पनि उसैगरी विपक्षीको अवरोधलाई नटेरी अघि बढाइएको थियो। विपक्षीहरूको अवरोधबीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पास गर्यो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पनि एकतर्फी पारित गर्यो।
आइतबार पनि सत्तारुढ दलहरूकै योजनाबमोजिम सदनमा सभामुख घिमिरेले कार्यसूची अघि बढाए। विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीबीच आइतबार औपचारिकता मात्र पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो।
त्यसक्रममा आइतबार पनि सांसदहरूबीच धकेलाधकेलकै स्थिति बन्यो। बैठकको प्रारम्भमै सभामुख घिमिरेले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले रोष्ट्रममा जाने उनको बाटो छेके। तर सत्तारुढ दलका सांसदले बाटो खुलाउन खोजेपछि दुई पक्षका सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भयो। त्यसलगत्तै मर्यादापालकले स्कर्टिङ गर्दै अर्थमन्त्री पुनलाई रोष्ट्रममा पुर्याए।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। ती दुबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर सरकारले एकतर्फी नीति कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेको हो।
संसद्मा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख यसरी सत्तापक्षको अनुकूलतामा चलेपछि विपक्षी दलहरूले उनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपय बैठकमा बोल्न समयसमेत नदिएपछि विपक्षी दलहरू सभामुखसँग झन् क्रुद्ध बनेका छन्।
सभामुख घिमिरे पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप उनीहरूको छ। सभामुख घिमिरेले ७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची अघि बढाएपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको हाम्रो ठहर छ। सभामुखले गरिमा र मर्यादा राख्नुपर्छ। उहाँ पार्टी विशेषको कार्यकर्ता जस्तो गरी प्रस्तुत हुनु सभामुखका लागि सुहाउँदैन।’
सत्तारूढ दलको इसारामा चलेकाले सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाभियोग लगाउने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ। पार्टीभित्र र विपक्षी मोर्चाको बैठकमा सभामुखलाई महाभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको हो। सभामुख घिमिरेको कार्यशैलीप्रति राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपालगायतका अन्य विपक्षी दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्।
महाभियोगबारे छलफल गर्नेसम्मको स्थितिमा विपक्षी दलहरू पुग्दा सत्तासीन दलका नेताहरूले भने सभामुखको बचाउ गर्दै आएका छन्। आफूहरूले पेल्न नखोजेको बरु कांग्रेसले नै असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यसो त संसद्मा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण विवादित हुने घिमिरे एक्ला सभामुख होइनन्। माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संसद्मा खेलेको भूमिकालाई लिएर विवादमुक्त थिएनन्।
आफ्नो दल विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले नाराबाजी मात्रै होइन, सापकोटामाथि आक्रमणको प्रयाससमेत गरेको थियो। आफूले कारबाही गरेको १४ सांसदका विषयमा सूचना नटाँसेर सापकोटाले नै पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
त्यसैबीच बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस गर्ने क्रममा पूर्वसभामुख सापकोटामाथि आक्रमणको प्रयास भएको थियो। विरोधकै बीच मार्सलको प्रयोग गरेर सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि एमालेकी तत्कालीन सांसद रेखा झाले सापकोटामाथि प्रहार गर्न माइक थुतेकी थिइन्।
सुझबुझ नपुर्याई बोल्नाले पनि सभामुख विवादमा पर्ने गरेका छन्। वर्तमान सभामुख घिमिरे नै ३ चैत २०७९ मा पत्रकारहरूविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा ‘पत्रकारहरू विक्रीमा रहेको’ रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनको आलोचना भएको थियो।
सुझबुझ, कानुनी व्यवस्थार संसदीय अभ्यासलाई ख्याल नगरी बोल्दा माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि विवादमा परेका थिए। ३० भदौ २०७६ मा सरकारका काम कारबाही ‘प्रभावित’ हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न संसदीय समितिहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले उनी आलोचित भएका थिए।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यसरी सभामुखहरू विवादमा पर्नुका मुख्य दुई कारण औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खासगरी यसमा म दुई कारण देख्छु। एउटा सभामुख पदमा कुनै पनि व्यक्ति आसीन भइसकेपछि त्यो पदको गरिमा नबुझेको अथवा त्यो डिजर्भ नै नगरेको देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा सभामखु हुनका लागि संसद्को सदस्य हुनपर्यो। अनि सांसद बन्दाखेरी ती दलबाट आएको हुन्छ। त्यसो हुँदा सभामुख भइसक्दा पनि म पार्टी कार्यकर्ता हुँ भन्ने बुझाइ रह्यो। जब कि सभामुख भइसकेपछि त्यो अवधिसम्म ऊ दलमा रहँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यता हो। यही कारण नेपालमा संघदेखि प्रदेशसभासम्मका सभामुख विवादमा पर्ने गरेका देखिन्छन्।’
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा सभामुखले पदीय मर्यादा कायम राख्न नसक्दा विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन्। संसद्मा विवाद रहेको अवस्थामा कुनै पक्षको कुरा नसुनी सभामुखले ‘समस्या समाधान नभएसम्म सदन चलाउँदिनँ’ भन्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सभामुखले संवाद निष्कर्षमा नपुगेसम्म सभा चलाउँदिनँ भन्न सक्नुपर्छ। किनभने संसद् कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सभामुखको कार्यशैलीले पनि कतिपय परिणाम निम्त्याउँछ। त्यसकारण सभामुखले कति वेला चलाउने, कति वेला नचलाउने, कति वेला स्थगन गर्ने, कति वेला प्रतिपक्षीको कुरा मान्ने र कति वेला सत्तापक्षको कुरा सुन्ने भन्ने मुख्य हुन्छ’, पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘अहिले सभामुखले कांग्रेसको तनाव नघटीकन सदन चलाउँदिनँ भन्न सक्नुपर्थ्यो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।