काठमाडौँ : ‘अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल भए माओवादी पत्तासाफ हुने पक्का छ। प्रचण्ड सरकार माओवादीका लागि ठूलो परीक्षा हो।’
माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलले साउन २० गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको भविष्यवाणी हो यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै माओवादीभित्र पार्टीको भविष्यलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणि सुरु भएको छ। ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरी पार्टी संगठन सुदृढ बनाई संविधानमा तोकिए अनुसारका निर्वाचनमा जाने तयारीमा जुटेका माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले प्रचण्डलाई जनमुखी र जनताको मन जित्न सक्ने विकासका काम अघि बढाउन घच्घच्याइरहेका छन्।
विभाजित माओवादीको ६ जेठमा भएको एकतापछि माओवादी केन्द्र संगठन सुदृढिकरण अभियानमा जुट्यो। निरन्तर संगठन विस्तारमा लागेको माओवादी केन्द्र असार अन्तिम सातादेखि भने सरकार परिवर्तनको 'खेल' मा लाग्यो। र, साउन तेस्रो साता उसले नेपाली कांग्रेस सहितका दलको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्यो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका हरेक बैठकमा संगठन निर्माणमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको माओवादीले सरकारमा सहभागी भएपछि अपवादलाई छोडेर सांगठनिक कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरेको छैन।
गत शुक्रबार मात्रै माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले संगठनको बारेमा छलफल गरी ११ भदौमा महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकको मिति तय गरेको छ। यसअघि यो बैठक २ भदौमा गर्ने निर्णय भएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन तथा जनजीविकालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको आगामी ९ महिने रणनीति के होला?
१. शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता
मूलरुपमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कुरा नमिल्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपरेको प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए। यस हिसाबले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु माओवादी केन्द्रको पहिलो प्राथमिकता हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको पटक पटक बताउँदै आएका छन्। सरकार गठनपूर्व कांग्रेस–माओवादीबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा पनि 'शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने' उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिई देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु माओवादीको प्राथमिकता भएको' प्रष्टयाए।
२. संविधान कार्यान्वयन
प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि प्रचण्डले सबैभन्दा बढी बोलेको विषय हो- राष्ट्रिय सहमति। संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका उनी अन्ततः बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे। संविधानमा अधिकतम स्वीकार्यता बनाउने उनको रणनीति छ। केही दिन संविधान रोक्न भारतले दिएको दवाव विपरीत संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेलेका प्रचण्ड मधेसवादी दललाई समेत साथमा लिई संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा छन्। निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने माओवादी योजना भएको नेता श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व माओवादीले लिएमा जनताको विश्वास बढ्ने निश्चित छ’, श्रेष्ठले भने।
३. पुनर्निर्माणलाई गति
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पपीडित जनताको मन जित्ने माओवादीको अर्को रणनीति हो। प्रचण्डले कार्यभार सम्हाले लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम दिने निर्णय गर्नुका साथै कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ‘भूकम्पीडितलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने र पुनर्निर्माणलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नु माओवादीको कर्तव्य हो, प्रचण्ड सरकारकै पालामा पीडितको घर बनाउन सकेमा त्यसले पार्टीको संगठन विस्तारमा पनि सहजता ल्याउँछ र जनताप्रतिको अविश्वास घट्छ’, माओवादी नेता मणि थापाले भने।
४. संगठन निर्माण र विस्तार
सरकारबाट जनतालाई 'डेलिभरी' दिन सकेमा ९ महिनाभित्र पार्टी संगठन निर्माण र विस्तार गर्न सकिने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ। संगठनलाई प्रभावकारी बनाई निर्वाचनमा जाने तयारी माओवादीको छ। ‘सत्ताको उचित उपयोग गरी जनताको मन जित्ने र संगठनलाई पनि सँगसँगै सुदृढ बनाउने पार्टीको रणनीति हो’, नेता थापाले भने।
५. गुमेको साख फर्काउने
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेका माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चियो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई 'चुनौतीपूर्ण' भन्दै आएको माओवादीले सत्ताको उपयोग गरी पार्टीको गुमेको साख फर्काउने रणनीति बनाएको बुझिन्छ। आर्थिक र सांगठनिक रुपमा पार्टीलाई बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनहरुमा होमिने रणनीतिका साथ सत्ताको नेतृत्व लिएको माओवादीका एक नेताले बताए। ‘सांगठनिक हिसाबले पार्टी तत्काल निर्वाचनमा जाने सम्भावना छैन, संगठन सुदृढ बनाएर मात्रै पार्टी निर्वाचनमा जाने रणनीति अनुरुप पनि हामीले सरकारको नेतृत्व लिएका हौँ’, उनले भने।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने सत्ताको उपयोग गरी संगठन विस्तार गर्ने रणनीति नभएको बताइन्। ‘१०/१२ जना सत्तामा केन्द्रित हुनुहुन्छ, अरु सबै जना आआफ्नै क्षेत्रमा संगठन विस्तारमा लाग्नुभएको छ, सत्ताको उपयोग गरी संगठन विस्तार गर्ने योजना हाम्रो होइन, पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गरेमा संगठन विस्तारमा आफै सहजता आउँछ’, उनले भनिन्। संविधान कार्यान्वयन र जनताका दैनन्दिन समस्या समाधान माओवादीको प्राथमिकता भएको उनको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।