काठमाडौं : स्थानीय शासन विज्ञहरूले सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनुदान रकमको सूत्रले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा अन्याय भएको औल्याएका छन्। अहिले सरकारले जनसङ्ख्यालाई ७० प्रतिशत, भूगोल र विकासको स्थितिलाई १५/१५ प्रतिशतको आधार मानी स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा उक्त सूत्रको आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, अछामलगायत दुर्गम पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहलाई सरकारले आर्थिक अन्याय गरेको बताए। उनले भने, 'नेपालका अधिकांश पहाडी र दुर्गम जिल्लाहरू भौगोलिक रूपमा ठूला र जनङ्ख्या थोरै छन् तर सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको प्रमुख आधार जनसङ्ख्या बनाउँदा दुर्गम स्थानीय तहका विकासको गति झनै सुस्त हुन्छ।’
देवकोटाका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान विवतरणको सूत्र निर्माण गर्दा जनसङ्ख्यालाई बढीमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र आधार मन्नुपर्छ। यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान सूत्रको आधारमा भूगोल, गरिबी, राजस्व सङ्कलन प्रयासको अवस्था र वित्तीय अनुशासनलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने सुझाव देवकोटाको छ ।
जुन स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यहाँको कर सङ्कलन पनि धेरै हुने भएकाले सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको सुत्र जनसङ्ख्यालाई मात्र प्रमुख आधार मान्न नहुने तर्क उनको छ। देवकोटाका अनुसार हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिको क्षेत्रफल काठमाडौंँ, ललितपुर र भक्तपुरको भन्दा पनि करिब तीन गुणाले बढी छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नाम्खा गाउँपालिकाको लागि कुल १० करोड ५१ लाख रुपियाँ अनुदान स्वरूप रकम प्रदान गरेको छ भने भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई ४९ करोड रुपियाँ अनुदान दिएकाले स्थानीय तहमा अनुदान वितरण प्रणाली वैज्ञानिक भएन।
अर्का स्थानीय शासन विज्ञ प्राडा प्रेम शर्मा सरकारले हाल स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको सूत्र साबिक स्थानीय निकायभन्दा पनि कमजोर भएको बताए। शर्माका अनुसार स्थानीय निकाय रहँदा गाविसमा जाने अनुदान रकमको सूत्र जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत, लागत ३० र भूगोल १० प्रतिशत थियो।
त्यस्तै जिल्ला विकास समितिलाई प्रदान गर्ने अनुदानको सूत्र जनसङ्ख्या ४०, गरिबी २५, लागत २५ र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानिएको थियो भने नगरपालिकाका लागि जनसङ्ख्या ५० प्रतिशत, गरिबी २५, कर सङ्कलनको प्रयास १५ र भूगोललाई १० प्रतिशतका आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको थियो। अहिले सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रदान गर्ने सूत्रले सुगम र सहरीकरण भएका स्थानीय तह केन्द्रित भएकाले अब सूत्र निर्माण गर्दा नेपालका सबै स्थानीय तहको अवस्थालाई हेरेर सूत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव शर्माको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अब स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्ने सूत्र सरकारले नभई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने भएकाले आगामी वर्षमा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा अन्याय नहुने बताए। उनले अहिले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनुदानको सूत्र निर्माण गर्दा साबिक स्थानीय निकाय भङ्ग भएको र नयाँ स्थानीय तह पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले जनसङ्ख्यालाई ७० र भूगोल र विकासको गतिलाई १५/१५ प्रतिशतको आधार मानिएको स्पष्ट पारे।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ७५३ स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ अनुदान वितरण स्वरूप रकम वितरण गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।