सहयोग नगर्ने एमालेको संकेत
सहयोग नगर्ने एमालेको संकेत
काठमाडाैं: मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले मोर्चासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेको हो।
सीमाकंन र नागरिकताको प्रावधान सच्च्याउन संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा मधेसकेन्द्रित दलले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। मोर्चाको संविधान संशोधनको सर्त पूरा गर्न दलीय सहमति आवश्यक भएकाले छलफल मार्फत टुंगाेमा पुग्न संयन्त्र गठनको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण अगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेकाले एकदुई दिनभित्रै संविधान संशोधनको लागि आवश्यक छलफल र सहमति जुटाउन संयन्त्र गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बलदेवले बताए। ‘मधेसकेन्द्रित दलसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहन्छ' उनले थाहाखबरसँग भने,‘संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न उहाँले एक दुई दिनभित्रै संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।’
संयन्त्र गठन गर्न मोर्चाको माग
सरकारले सहमति गरेपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झिँदा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल हुन नसकेको भन्दै मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले यथासीघ्र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरेका छन्। मधेसमा दुई प्रदेश र नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानको प्रावधान राख्ने विषय समेटेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न तत्काल संयन्त्र गठन गरी उच्चस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सद्धभावना पार्टी लगायतका दलको माग छ।
‘हाम्रा माग पूरा गर्न सरकार सकरात्मक रहेको महसुस गरेका छौँ। मन्त्रिपरिषद् गठनमा सरकार अल्झिँदा मुख्य मागमा छलफल हुन सकिरहेको छैन', संघीय समाजवादी फोरमका नेता शिवजी यादवले भने, 'सरकारले तत्काल संयन्त्र गठन गर्नुपर्यो।’
यस्तै सद्धभावना पार्टीले पनि तत्काल वार्ता सुरु गर्न माग गरेको छ। सरकारको पहलमा मात्र संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै दलीय सहमतिका लागि वार्ता समिति गठन गरी गहन छलफल चलाउनुपर्ने सद्धाभावनाको माग छ। 'सरकारले वार्ता समिति गठन गरी गहन छलफल सुरु गर्नुपर्यो', सद्भावनाका महासचिव मनिष कुमार सुमनले भने,‘हाम्रो समिति तयारै छ। तीन बुँदे सहमतिको पहिला माग पूरा गर्न सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुर्छ।’
केपी ओली नेतृत्वको सरकाले गत माघ ९ गते मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनका लागि पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेको थियो। मधेसी मोर्चाले माग गरेको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका माग सरकारले संविधान संशोधन मार्फत पूरा गरेको थियो।
यद्यपि संशोधन अपूरो रहेको मोर्चाको धारणा छ।‘हाम्रो मुख्य मुद्दा सीमांकन हो' महासचिव सुमनले भने,‘सीमाकनको विषय संविधान संशोधन मार्फत टुंगो लगाइनुपर्छ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्य बनाउन जरुरी रहेको भन्दै मोर्चाले आफूहरुले अघि सारेको ११ बुँदे माग अनुसार संविधान संशोधन हुनुुपर्ने बताएको छ। सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनको विषयमा छलफल अघि बढ्ने मधेसी मोर्चाको विश्वास छ।
संविधान संशाेधनमा सहयाेग नगर्ने एमालेको संकेत
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सहभागी गराउने बताएपनि एमालेले भने सहभागी नहुने संकेत दिएको छ। एमाले स्थायी समिति बैठकले विषय र मुद्दाका आधारमा आवश्यक परे संविधान संशोधन हनुपर्ने भन्दै तत्काल संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।वर्तमान सरकारले भारतको चासोमा संविधान संशोधन गर्न लागेको आरोप एमालेले लगाएको छ।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थाइल्यायान्ड जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग ओलीले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा संशोधनमा लाग्न नहुने तर्क गरे। ‘भन्नेबित्तिकै जहिले पनि संविधान संशोधन नै गरिरहनुपर्छ भन्ने नभएको’ उनले बताए। ‘के विषयमा, किन, कसरी, आवश्यकता के, औचित्य के, के का लागि, त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ, के प्राप्त गर्न, कहाँ पुग्न, कहाँ पुर्याउन, केका लागि भन्ने कुरा हामीसँग आएको छैन’, ओलीले भने, ’संविधान संशोधनको विषय हामीले आफ्नो विषय पनि बनाएका छैनौँ र अरुले पनि हामीलाई केही भनेका छैनन्।’
एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा भएपनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत सहभागी गराएर संयन्त्र गठन गर्ने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। संयन्त्रमार्फत सहमति जुट्न नसकेपनि भारत भ्रमण अगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरिछाड्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। ‘गठन हुने संयन्त्रले सहमतिका लागि अधिकतम कोसिस गर्छ',प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खनालले भने,‘सबै सहमत नभए सरकार र मधेसी मोर्चाबीच हुने सहमति अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुन्छ।’
प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिबिना सरकारले संसदमा संविधान संशोधन पेश गरेको खण्डमा प्रस्ताव पारित गराउन दुईतिहाई संख्या जुटाउनुपर्नेछ।संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइले पारित हुने प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।