काठमाडौं : दोस्रो चरणअन्तर्गत २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन्। मतदानलगत्तै सुरु हुने मतगणनाबाट आउने प्रदेश सांसदका लागि भने प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थल त तय भएको छैन नै सभा आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख चयनसमेत अन्योलमा छ।
२१ मंसिरको साँझबाट नै मतगणना सुरु गरिने भएकाले त्यसपछि धमाधम प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुनिनेछन्। निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मतगणनाको अन्तिम परिणाम आएसँगै सांसद निर्वाचित हुने भए पनि उनीहरू बस्ने बैठकस्थलको टुंगो छैन।
२१ मंसिरमा हुने मतदानसँगै अहिलेकै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत छ। प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय सरकार गठन र त्यसपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोक्न २० दिनको समय अपुग हुने देखिएकाले निर्वाचनलगत्तै वर्तमान सरकारले नै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको भन्दै मतदानलगत्तै तोकिने बताए। ‘प्रदेशसभाको बहुमत संख्याले कहाँ केन्द्र बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्छ, अहिलेलाई अस्थायी मात्र तोकिने हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको छ, निर्वाचनलगत्तै तोकिन्छ।’
सरकारले अस्थायी राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा यसअघि नै मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सरकारले यसअघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नतोक्दा निर्वाचनपछि यही विषयमा लफडा उत्पन्न हुन सक्नेसमेत देखिएको छ।
केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्ने क्रममा राजनीतिक सहमति नजुटेको खण्डमा भने नयाँ सरकारकै जिम्मेवारीमा केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम पुग्ने सम्भावनासमेत छ। तर त्यसो हुँदा संवैधानिक प्रावधानअनुसार २० दिनमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन भने कठिन देखिएको छ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १६३ को १ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।यसरी नियुक्त प्रमुखको पदावधि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तथा सो धाराको उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरे पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी भने तोक्न सकेको छैन। सरकारले प्रदेशको अस्थायीराजधानी नतोक्दा निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।