के अब फेरि लोडसेडिङ?
के अब फेरि लोडसेडिङ?
काठमाडौं : भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङको भार थेग्दै आएको नेपालका लागि लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा पुनः चुनौती देखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट नेपाल भित्रिरहेको १ सय ४५ मेगावाट विद्युत् सम्झौता अवधि सकिन लागेकाले यो समस्या खडा भएको हो।
यो प्रसारण लाइनबाट नेपाल भित्रिरहेको बिजुलीको आयात सम्झौता १६ पुस (डिसेम्बरको अन्त्य)मा सकिँदै छ। नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) को बैठकमा यो एजेन्डा उठाउने तयारी गरिए पनि आकस्मिक रूपमा सो बैठक स्थगित गरिएकाले लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो।
बिहीबार र शुक्रबार हुने भनिएको सो बैठकका लागि प्राविधिक तयारी पनि नपुगेको र सरकार पनि परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नेपालका तर्फबाट नै बैठक स्थगनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। जेएससीको बैठकका लागि प्राविधिक समितिले तयारी पूरा नगर्दा नेपाली पक्षकै आग्रहमा बैठक रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
‘विद्युत् खरिद–बिक्री र क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको विषयमा प्राविधिक समितिको गृहकार्य बाँकी रहेको थियो,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘ढल्केबरबाट आयात भइरहेको विद्युत्को विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको हो।’ स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले कामचलाउ सरकारले राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै जोखिम लिन नचाहेका कारण बैठक रोकिएको हो। उनका अनुसार अब जेएससीको बैठक नयाँ सरकार गठन भएपछि उसले लिने नीतिका आधारमा छलफल गर्न बस्नेछ।
भारतले नेपाललाई दिँदै आएको विद्युत् पुरानो भाउमा दिन नसक्ने जानकारी यसअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ। योसँगै विद्युत् मूल्य पनि बढ्ने निश्चित भएको छ। यसअघिको सम्झौताअनुसार भारतले नेपालमा निर्यात गर्दै आएको बिजुलीमा खुद घाटा भएकाले भारतीय पक्षले मूल्यवृद्धि हुने बताएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट नेपाल भित्रिरहेको बिजुलीमा पर्नेछ।
नेपाली पक्ष मूल्य वृद्धि नगराई पुरानै दरमा खरिद गर्ने र भारतीय पक्ष जसरी भए पनि मूल्य बढाउने तरखरमा रहेका कारण बिजुली आयातको टुंगो लागेको छैन। नेपालमा लोडसेडिङ हुन नदिन वा हरसम्भव कम गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।