काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले भावी संसद्को नियमावली तर्जुमा प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नियमावली मस्यौदा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सञ्चालन प्रक्रियासँगै समितिका सङ्ख्या र क्षेत्राधिकार पनि प्रस्ताव गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूलाई नियमावली तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मस्यौदा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ। संविधानअनुसारका तीन स्थायी, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी १३ वटा समिति प्रस्तावित छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद्को नियमावली मस्यौदा प्रक्रियालाई मार्गदर्शन हुनेगरी सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। गौतमले भने, ‘भोलि जनप्रतिनिधिलाई नियमावली मस्यौदाका लागि मागर्दशन होस् भनेर हामीले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेका हौँ। नियमावली निर्माणको अन्तिम अधिकार सदनसँगै सुरक्षित छ। यो छलफल र मार्गदर्शनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामात्र हो। ’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन समिति निश्चित छन्। संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति तथा महाभियोग सिफारिस समिति संविधानअनुसार नै गठन हुने स्थायी समितिहरू छन्। यस्तै, सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ७ समिति प्रस्तावित छन्।
यस्तै, सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राष्ट्रियसभामा न्यूनतम तीन समिति प्रस्तावित गरेको छ। राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको हुने भएकोले यसको कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार, विशेष समिति हुनेछन्।
राष्ट्रियसभामा मानव अधिकार र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र वातावरण, रोजगार एवं श्रम सम्बन्ध समिति राख्न उपयुक्त हुने सुझाव यसअघि पनि सचिवालयले संगठनात्मक सर्वेक्षणमा दिइसकेको छ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिनेगरी समिति बन्नेछन्। संसद्मा यसअघि विशेष समितिसहित १३ समिति थिए। सङ्घीय संसद्मा यो सङ्ख्या भने घट्नेछ। सङ्घीय संरचनामा कार्यपालिकाअन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटी हुनेछ। सचिवालयले यसअघि सङ्गठनात्मक सर्वेक्षणमा सात समिति प्रस्तावित छन्। जसमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, उपभोक्ता हित समिति, कृषि, वन, जलस्रोत, पर्यटन र वातावरण समिति छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।