काठमाडौं : सरकारले एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय तहले नै निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले ‘स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ मार्फत स्थानीय तहलाई एक मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न दिने र अनुमतिसम्म जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दरखास्त दिँदा प्रवर्धकले दुई लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ठ पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। परामर्शदातामार्फत तयार पारेको आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत अब स्थानीय तहबाटै स्वीकृत गर्ने तथा लागू गर्न सकिने उल्लेख छ।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेगरी प्रवर्धकलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रवर्धकलाई पहिलो पटक त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति दिँदा दुई वर्षको भन्दा कम हुनेगरी दिन भने नमिल्पने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।