काठमाडौं : डेढ साताअघि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका ‘पहुँचवाला’लाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको संरचनामै दीर्घकालीन असर पार्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ।
छलफल, बहस, अध्ययन र अनुसन्धानबिनै सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको यो प्रस्तावलाई सरकारले पारित गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको अधोगतिका दिन सुरु हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक संरचना मापदण्डविपरीतसमेत रहेको यो प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। साथै सशस्त्र प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएकाहरूको वृत्तिविकास र भविष्यमै गम्भीर आघात पर्नेछ। छलफलका लागि ल्याइएको यो प्रस्तावको सशस्त्रभित्रै चर्को विरोध हुन थालेको छ।
‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको हालको कार्यालय, थप कार्यालय र दरबन्दीको पुनःसंरचना’ नाम दिइएको सो प्रस्तावमा केन्द्रमा रहेको एआईजीको संख्या घटाएर प्रदेशमा लगिएको छ। सशस्त्र मुख्यालयभित्रै चारओटा विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुईमा झारिएको छ। राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय कार्यालयलाई यथावत राखिएको छ। सशस्त्र मुख्यालयभित्रै रहेको चारओटा विभागमध्ये मानवस्रोत विकास तथा प्रशासनिक विभागलाई एउटै बनाइएको छ। कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागलाई पनि ‘मर्ज’ गरिएको छ।
तर हरेक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय प्रस्ताव गरिएको छ। सात प्रदेशमा सातओटा र काठमाडौं उपत्यकामा एक गरी आठ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको हो। हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको महानगरीय कार्यालयलाई भने यथावत राखिएको छ।
आश्यर्च र हाँसउठ्दो कुरा के छ भने ७१ हजार बढी जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीले प्रदेशबाट एआईजी फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा ३७ हजार जनशक्ति पनि नरहेको सशस्त्र प्रहरीले भने प्रदेश मुख्यालयको नाममा एआईजी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव भनेको अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको अवस्थामा एआईजी बन्न सफल चार जना जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र निराकरमविक्रम शाह तथा वरिष्ठलाई उछिनेका राजेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनलाई मात्र गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।