काठमाडौं : पछिल्लो एक दशकमा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको कार्यबोझ तीन गुणा र सर्वोच्च अदालतमा दुई गुणाले बढेको छ। कार्यबोझअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारी दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ।
जनशक्ति अभावमा मुद्दाका फैसला तयारीदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म प्रभावित छन्। सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसरा सर्वोच्च् अदालतमा पछिल्लो एक दशकको तुलनामा न्यायाधीशको कार्यबोझ दोब्बरले बढेको छ। उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ तेब्बरले वृद्धि भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले कार्यबोझ बढे पनि जनशक्ति थप नहुँदा मुद्दा फर्छ्योटदेखि फैसला कार्यान्वयनदसम्म प्रभावित भएको बताए। ‘दस वर्षको मुद्दाको तुलना गर्ने हो भने कार्यबोझ तनीन गवुणासम्म बढेको छ। तर जनशक्ति बढ्न सकेको छैन’, उपाध्यायले बताए।
हाल सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी स्पष्ट गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वोच्च्मा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यसअघि दरबन्दी यकिन थिएन। सर्वोच्चमा कुनै बेला अस्थायीसमेत गरी २५ न्यायाधीश थिए। कुनै बेला सर्वोच्च पाँच न्यायाधीशमा समेत सिमित थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।