काठमाडौं : तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने वा नहुने प्रवधानमा दलहरुबीच विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको कार्य प्रभावित बनेको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा विवादिन विषयमा पछिल्ला तीन बैठकमा कुनै सहमति नभएपछि विवादित विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच परामर्श गर्ने तयारी गरिएको छ। शीर्ष तहको परामर्शबाट पनि विवादित विषय टुंगो नलागे बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयमावलीको छिनोफानो हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ। तर, फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवदामा दलहरु फसेका छन्। तीन वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यलाई निलम्बन गुर्नपर्ने अडानमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन्।नेपाली काँग्रेस तथा राष्ट्रि जनता पार्टी निलम्बनको विपक्षमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।