मुस्ताङ : सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक वैभवको प्रतीक मानिने मुस्ताङ दरबार पुग्दा खासै चहलपहल र आकर्षण देखिएन। बन्द तर मक्किँदै गएका झ्याल–ढोका र प्रवेशद्वार हेर्दा दरबार अझै जीर्ण र अव्यस्थित बन्दै गइरहेको छनक पाइन्थ्यो। उप्किँदै गएको पर्खाल र केही भित्ताको आंशिक भागमा भर्खरै नयाँ माटोले लिपिएजस्तै तह देखियो। र, सोधियो, ‘दरबार कसले स्याहार्दै छ?’
सोधखोज गर्दै जाँदा थाहा लाग्यो, झन्डै ६ सय वर्ष पुरानो यो ऐतिहासिक दरबारको बाहिरी भाग एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी पुनर्निर्माण गर्दै रहेछ। राज्यका कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई थाहै नदिई भइरहेको यस्तो पुनर्निर्माणले दरबारको मौलिकता नै जोखिममा पारिरहेको छ। ‘एकातिर सरकारी निकायको बेवास्ता र अर्कोतिर पुनर्निर्माणका नाउँमा गैससको लापरबाहीले दरबारको परम्परागत सौन्दर्य र यसको साखप्रति व्यंग्य गरिरहेजस्तो लाग्यो’ संस्कृतिविद् मदन रिमाल भन्छन्, ‘राज्यको प्रतिनिधित्वबिना कुनै पनि सम्पदा चलाउन मिल्दैन। दरबारको पुनर्निर्माण पुरातात्विक विभागले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले पनि दरबारको पुनर्निर्माण विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र कुनै पनि संस्थाले यसको अनुमति नलिएको बताए। उनले भने, ‘पुनर्निर्माण भइरहेको भन्ने कुनै रेकर्ड हामीकहाँ छैन। तर, यस विषयमा बुझ्न भने सकिन्छ।’
राजतन्त्रको अन्त्यपछि पर्यटकका नजरमा मात्र सीमित यो दरबार हेरचाहका लागि सरकारले कसैलाई खटाएको छैन। पुरातत्व विभाग पनि दरबारका विषयमा अनभिज्ञ छ। हिमाल एसिया कल्चरल हेरिटेज एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन नामको संस्थाले मनखुसी तरिकाले दरबारको पुनर्निर्माण थालेको खबर आफूले यसअघि नसुनेको बताउँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले स्विकारे, ‘दरबार त विभागले नै हेर्नुपर्ने हो तर हेर्न सकिएको छैन।’ अन्य शाहवंशीय राजाका दरबारलाई सरकारले नेपाल ट्रस्टमार्फत संरक्षण सुरु गरेको छ तर मुस्ताङ दरबारले भने संरक्षण र संवद्र्धन प्राप्त गर्न सकेको छैन।
राज्यसंयन्त्रलाई खबर नगरी दरबारको पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरिएको तथ्य हिमाल एसिया कल्चरल हेरिटेज एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसनकी निर्देशक सुसान भोन्डेर हेडले स्विकारिन्। हिमाली संस्कृति र शिक्षाबारे काम गर्ने भन्दै काठमाडौंसहित सिक्किम र जर्मनीमा पनि कार्यालय राखिएको सो संस्थाकी अगुवा सुसानले भनिन्, ‘हामीले मुस्ताङ दरबारसँग सहमतिका आधारमा काम सुरु गरेका हौं। अरू कुरा थाहा छैन।’
सरकारबाट सहयोग नभएपछि फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा संरचना बनाउन थालिएको ४ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा बिष्टले बताए। दरबार पुनर्निर्माणमा हालसम्म करिब ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको इन्द्रधाराले जानकारी दिए। ‘दरबार विरुप हुँदै गएपछि पर्यटक पनि आकर्षित हुन छाडे’, उनले भने, ‘त्यसैले गैससको पैसामा भए पनि काम गर्न थालिएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।