कालिकोटको महावै गाउँपालिका साविकका ओदानकु, चिल्खाया र गेलाँ गाउँविकास समिति मिलाएर बनाइएको हो। यो गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ८३ हजार ८३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सातवटा वडा रहेको यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या पाँच हजार ७२२ रहेको छ।
यस गाउँपालिकामा गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सचिव नन्दबहादुर सिंह विजयी भएका छन्। २०३५ साउन १५ गते साविकको ओदनकु गाविस– ५, हालको महावै गाउँपालिका– ३ मा जन्मिएका सिंहले आईएसम्म अध्ययन गरेर २०५६ सालमा गाउँकै स्कुलमा शिक्षकका रूपमा कामसमेत गरेका थिए। शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा होमिएका उनै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहसँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार के कति काम भए?
दैलेखको महावुसम्म सडक पुगेको थियो। नजिकैको सेराबाडासम्म कर्णाली राजमार्गले छोएको थियो। तर हाम्रो गाउँपालिकामा सडक पुगेको थिएन। हामीले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धतामा गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा दुई वर्षसम्ममा सडक पुर्याउने भनेका थियौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने भनेका थियौँ। खानेपानीको चर्को अभाव थियो। विकट गाउँहरूमा दुई घण्टा हिँडेर पानी भर्न जानुपथ्र्यो। ती गाउँहरूमा पानी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ।
त्यसैअनुसार अहिले काम तीब्र रूपमा भइरहेको छ। अहिले दैलेख महावु हुँदै कालीकोटको सेरावाडा जोड्ने सडकको काम भइरहेको छ। वडा ३, ४, ५ र ६ मा अहिले सडक पुर्याएका छौँ। अहिले ती ठाउँहरूमा गाडी चलिरहेका छन्। शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो संयन्त्रले अहिले काम गरिरहेको छ। नियमित विद्यार्थी विद्यालय कसरी ल्याउने भनेर हामीले काम गरिहेका छौँ।
अहिले धेरै काम भएको छ। खानेपानी नभएको ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव रहेको थियो। अहिले त्यो समस्या पनि हल गरेका छौँ। सिँचाइको अभावले कोदो बाली पनि लगाउन नसकिने अवस्थामा रहेको ठाउँमा अहिले धान खेती लगाउने काम भएको छ।
समृद्ध गाउँपालिका बनाउने आधार केके हुन्?
गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन विद्युत्, कृषि, पर्यटन र सडक नै मुख्य आधार हुन्। त्यसका लागि हामीले गाउँपालिकामा अहिले माथिल्लो भूभागमा स्याउ, ओखर र आलु खेती गर्ने, तल्लो भागमा सुन्तला, कागती, केरालगायतका अन्य खेती गर्ने कृषि खेतीको तयारी थालेका छौँ।
संचारको समस्या उस्तै रहेको छ। टेलिफोन सेवाको कुरै छाडौँ। मोवाइल सेवा पनि उपलब्ध छैन। मैले टेलिफोन र मोवाइल सेवाका लागि जिल्लादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म धाएको छु। केन्द्रबाट टेलिफोन सेवाका लागि केही आश्वासन पाएको छु। त्यो पनि यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुन्छ होला।
बुदिगाड जलविद्युत आयोजनाको काम यसै वर्ष अगाडि बढाउँदैछौँ। पादमघाट जलविद्युतको काम पनि अगाडि बढेको छ। झिजुधारा जलविद्युत आयोजना र भ्याकुने गाड जलविद्युत आयोजनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउनु छ।
गाउँपालिकामा नै १५ शैयाको अस्पताल बनाउने तयारी थालेका छौँ। त्यसका लागि बजेट पनि बिनियोजन गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार अझै गर्ने तयारी थालेका छौँ। यसले केही नभए पनि गाउँपालिकाको मुहार फेर्नेछ। महावुलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।
बाँकी रहेका चार वर्षमा तपाईंले केके गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ?
एक वर्ष विशेष गरेर अनुभवको वर्षका रूपमा रह्यो। बाँकी रहेका वर्षहरूका हामीले गाउँपालिकाको समृद्धि, विकास र उन्नतिमा ध्यान दिने सोचेका छौँ। निकै विकट, गरिबीको रेखामुनि रहेको यस गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा लैजाने सोचेका छौँ।
साना तथा मझौला उद्योग, युवाहरूलाई रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना नै तयार पारेर कम्तीमा गाउँमा उत्पादन भएको बस्तु बजारीकरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। समग्रमा गाउँलेको आयस्रोत वृद्धि नै हाम्रो लक्ष्य हो।
कर्णाली–चीन जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग पनि तपाईंकै गाउँपालिका भएर जान्छ, त्यसको काम कति अगाडि बढेको छ?
सुर्खेत, दैलेख हुँदै कालीकोट भएर कर्णाली राजमार्ग जोड्ने प्रादेशिक गौरवको आयोजना रूपमा लिइएको सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै नाक्चेलाक्ना जोड्ने सडकखण्ड दैलेखसम्म बनिसकेको छ। अहिले प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। दैलेख सडकखण्ड खुलिसकेको छ। कालीकोट सडकखण्डको स्थानीयस्तरमा काम भइरहेको छ। यो सडकखण्डले अब प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएपछि तिब्रता पाउला।
यसबीचमा आएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या केके हुन्?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनियो। गाउँमा सिंहदरबार आएपछि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हामीले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न समस्या झेल्यौँ। कर्मचारीको समस्या, स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनका पनि केही समस्या आए। अहिले ती समस्या सहज हुँदै गएका छन्। कानुनी हिसाबले केन्द्रसँग मिलेर बनाउनुपर्ने, प्रदेशसँग मिलेर बनाउनुपर्ने ती कानुन समयमा नआउँदा केही समस्या भए।
स्थानीय तह संचालनमा पनि केही समस्या आए। कर्मचारी हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकामा दुई जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहनुभएको छ। दुई जना कर्मचारीको भरमा गाउँपालिका चलाउनुपरेको छ।
त्यस्तै, मेरो गाउँपालिकामा प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका खेल्नेभन्दा पनि राम्रा काम गरे पनि टीकाटिप्पणी गर्ने काम गरेर काम गर्न सजिलो भन्दा अप्ठयारो पारेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।