नेकपाको तल्ला कमिटी एकीकरण : सिंहदरबार र नेताको घर भरिभराउ

काठमाडौं : मध्य दिन। सिंहदरबारस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को संसदीय दलको कार्यालय। कार्यालयको बाहिरपट्टी रहेको आगनमा मान्छेहरूको भीडले भरिएको छ। केही आगनभर उभिएर गफिइरहेका छन्। बरण्डामा राखिएका कुर्सीमा बस्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। छेउपट्टी रहेको नेकपाको क्यान्टिनमा खाजा/चिया खानेहरूको संख्या उत्ति नै छन्।

नेकपाको कार्यालयमा देखिने यो दुर्लभ दृष्य हो। हिजोआज कार्यालयमा यस्तै भीडभाड बढेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर विधिवत् रूपमा नेकपा गठन भइसकेको छ। तर यसका तल्ला कमिटीको 'फर्मेशन' अहिलेसम्म भइसकेको छैन। नेकपाको तल्ला कमिटीको एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल तीव्ररूपमा लागिरहेको छ।

खासगरी केन्द्रमा पार्टी एकता भएपछि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले तल्ला कमिटी गठन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। सोहीअनुसार कार्यदलले अहिले काम गरिरहेका छन्। प्रदेशका लागि सातै प्रदेशमा र जिल्लाका लागि ७७ वटै जिल्लामा कार्यदल गठन गरिएका छन्। जसका लागि प्रदेश वा जिल्लामै कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने हो।

तर अधिकांश बैठक अहिले काठमाडौंमै बसिरहेका छन् त्यसैले सिंहदरबारमा भीडभाड भएको हो। नेकपाका शीर्ष नेताहरुको घरमा पनि हिजोआज यस्तै भिडभाड छ। तल्ला कमिटी एकीकरणका निम्ति दिइएको ३ महिना लगभग पूरा भइसकेको छ। तर एकीकरणको काम पूरा भइसकेका छैनन। केही दिनअघि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले साउन अन्तिमसम्मका लागि समय थप गरेको छ।

नयाँ थपिएको समयभित्र कार्यदलले पार्टी एकीकरण गरिसक्नुपर्नेछ। सोही अनुसार अहिले नेकपाका तल्लो कमिटीको एकीकरणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। नेकपाले दुई पार्टीको सांगठनिक शक्ति सम्मानजनक समायोजित हुने गरी टुंगो लगाउने तयारी छ।

आगामी भदौ पहिलो साताभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण टुंग्याउने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छन्। कार्यदलले दस्ताबेज, समायोजन हुने संख्या र जनसंगठनको नाम करिब–करिब टुंगो लगाएका छन्। तर मूल नेतृत्वमा को-को रहने भन्ने बारेमा भने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

अध्यक्ष र सचिवमा भागबण्डा

नेकपाले जिल्ला कमिटी कसरी बनाउने भनेर एक किसिमको मापदण्ड बनाएको छ। खासगरी जिल्ला कमिटी निर्माण गर्दा अध्यक्ष र सचिवमा दुई पार्टीमध्येबाट एक/एक पद बाँडफाँड हुनेछ। खासगरी पार्टीको प्रभावको आधारमा जिल्ला अध्यक्ष कुन पार्टीलाई दिने भन्ने टुङ्ग्याइनेछ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि लागू गरिनेछ। जिल्ला इञ्चार्जका सन्दर्भमा भने गएको स्थानीय निर्वाचनमा ल्याएको मतका आधारमा इञ्चार्ज टुङ्ग्याउने नेकपाको तयारी छ।

पार्टीले जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठनको नेतृत्व सर्वसम्मत टुंग्याउन निर्देशन दिइए पनि कार्यदलले अहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। उनीहरूले कमिटीको नाम, अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारको नाम केन्द्रीय सचिवालयमै सिफारिस गर्ने तयारी छ।

कुन प्रदेशमा कति प्रगती ?

प्रदेश १ को कार्यदलले मोटामोटी सहमति गरिसकेको छ। खासगरी प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये नौवटा जिल्लाको नेतृत्व एमालेले र पाँचवटा जिल्लाको नेतृतव माओवादीले गर्ने विषयमा करिब सहमति भएको छ। तर कसलाई दिने भन्ने बारेमा भने छलफल भइरहेको बताइएको छ। नेतृत्वको विषयमा छलफल जारी रहेको नेकपाका नेता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए।

प्रदेश २ को कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसकेको छ। तत्कालीन एमाले पर्साका अध्यक्ष प्रभु हजाराले प्रदेश कमिटीमा र जिल्ला कमिटीमा दुई पार्टीको ७५/७५ जना सदस्य रहने गरी कमिटी निर्माण गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको जानकारी दिए। तर नेतृत्वको विषयमा भने छलफल जारी रहेको उनले बताए।

यता प्रदेश ३ को कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। खासगरी जिल्लामा कुन जिल्लामा कति संख्या रहने भन्ने सन्दर्भमा टुंगो लाग्न नसकेको हो। पूर्व एमालेतर्फ पार्टी प्रभावका आधारमा संख्या टुंग्याइनुपर्ने माग छ भने पूर्व माओवादीतर्फ मिलाएर संख्या तोकिनुपर्ने माग छ। त्यसकारण टुंगो लाग्न नसकेको हो।
यस प्रदेशका रसुवा र रामेछाप जिल्लाले भने संख्या टुंग्याएको छ।

रामेछापले ६९ एमाले र ६६ माओवादी तर्फका सदस्यहरू रहने गरी संख्या टुंगाएको तत्कालीन एमाले रामेछापका सचिव आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए। रामेछाप र रसुवामा संख्या टुंगो लागे पनि अन्य ठाउँको भने टुंगो लाग्न नसकेको तत्कालीन एमाले काठमाडौंमा उपसचिव सरिता न्यौपानेले जानकारी दिइन्।

उता गण्डकी प्रदेशको कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन। यो प्रदेशमा पनि प्रतिशतकै समस्या छ। प्रतिशतकै आधारमा कसको कति सदस्य रहने भन्ने कुरामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। म्याग्दी, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा, लमजुङ जिल्लाले भने जिल्ला कमिटीमा रहने संख्या टुंगाएको छ। तर नेतृत्व भने टुंगिन बाँकी रहेको नेकपा नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

प्रदेश ५ का जिल्लाहरूमा भने संख्यामा टुंगो लागिसकेको छ। यी जिल्लाहरूमा पाल्पा, रुपन्देही, गुल्मीमा ६०/४०, रोल्पा, रुकुम (पूर्व) ४०/६०, दाङ, परासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, बाँके ५५/४५ र बर्दियामा  ५०/५० सदस्य संख्या रहने गरी कार्यदलले संख्या टुंग्याएको हो। यस प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये चार जिल्लाको अध्यक्ष तत्कालीन माओवादी र बाँकी तत्कालीन एमालेलाई दिने सन्दर्भमा लगभग सहमति जुटेको नेकपा नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेश कार्यदलले गएको शुक्रबार प्रदेशको संख्या र नामसहितको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाइ सकेको छ। कार्यदलमा नेताहरू युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यमलाल कण्डेल र मायाप्रसाद शर्माले एकमतको निर्णय गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रदेश ७ को कार्यदलले आफ्नो काम ९० प्रतिशत पूरा गरेको जानकारी दिएको छ। तर खासगरी यस प्रदेशका नौवटा जिल्लामा कसको कति सदस्य रहने भन्ने संख्या टुंगो लगाइसकेको छ। नेतृत्वका सन्दर्भमा भने प्रदेशको नेतृत्व र जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउनका निम्ति अहिले छलफल चलिरहेको र छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा नेता कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिए। कार्यदलको ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र प्रतिवेदन लेखनलगायत नेतृत्वका केही काम मात्रै पूरा हुन बाँकी रहेको नेता थापाले बताए।

संख्या टुंग्याउन चुनौती

खासगरी जिल्ला र प्रदेश कमिटीको कार्यदलले काम छिटो सकाउने गरी काम गरिरहेका छन्। कार्यदलले कमिटीको संख्यासँगै नेतृत्व पनि टुंग्याउनु पर्ने छ। तर कार्यदललाई संख्या टुंग्याउन नै ठूलो समस्या हुने गरेको छ। पूर्व एमाले पक्षका नेताहरू संख्याका आधारमा कमिटीको सदस्य संख्या टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा छन् भने पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरू त्यसले घाटा हुने भन्दै बराबरीको माग गरिरहेका छन्। यही विषय अहिले कार्यदलका लागि चुनौती बनेको छ।

यस विषयमा कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ५ र प्रदेश २ ले टुंगो लगाइसकेको छ। तर अन्य प्रदेशमा भने संख्यामै विवाद छ। गण्डकी प्रदेशमा संख्यामै मिल्न नसकेका कारण केही जिल्लामा टुंगिन सकेको छैन। खासगरी यस प्रदेशका कास्की लगायतका जिल्लामा यो समस्या छ। यद्यपि नेकपाका नेताहरूले भने कार्यदलले सौहार्द्र रूपमै काम गरिरहेको र समस्या नभएको बताउछन्।