'संघीय निजामती सेवा ऐन' मार्फत पूरा गरिदै कर्मचारीका माग

काठमाडौं : स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेश आउनुपूर्व नै कर्मचारी विरोधमा थिए। सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले 'कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५' संघीय संसदमा पेश गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको आन्दोलन थप चर्कियो। कर्मचारीहरूको आन्दोलन सिंहदबारमा नै प्रकट भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयमा कर्मचारीको धर्ना र भीड जम्मा भयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकदिन मात्रै कर्मचारीको आन्दोलन हुँदा व्यापक चर्चा, बहस र सरकारको आलोचना भयो। यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने अझै पनि आन्दोलनको प्रभाव कायमै छ। जसका कारण कर्मचारी सिंहदरबार छिर्ने बेलादेखि निस्किने बेला, बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रहरीले पहरा दिने गरेको छ।

अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने अड्डी कसेका मन्त्री पण्डितले शुरुमा कर्मचारीका माग सुन्नै नमान्दा सिंहदरबारमा नै आन्दोलनको अवस्था आएको कर्मचारीका नेताहरू बताउँछन्। कर्मचारीको आन्दोलन चर्किदै गएसँगै मन्त्री पण्डित पछाडि हटेका छन्। उनले कर्मचारीका माग पूरा गर्न तयार रहेको जनाउसहित यसको समाधान गर्ने जिम्मा मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियालाई दिएका छन्। पछिल्लो समय सचिव थपलिया र कर्मचारीको तर्फबाट आधिकारीक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच स्थानीय तह र प्रदेशमा कसरी कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने विषय तथा उनीहरूका मागबारे छलफल भइरहेको छ।

कर्मचारी समायोजनका बारेमा मंगलबार दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा दुवै पक्षबीच निर्णायक छलफल हुन लागेको छ। जसमा कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारेमा निष्कर्ष निस्किने दुवै पक्षले बताएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीका समस्याको समाधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा खोज्दैछ। उक्त ऐनमा नै कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने उनले बताए। 'वृत्तिविकास के होला? प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी संघको माथिल्लो पोष्टमा आउन पाउने कि नपाउने? भन्ने कर्मचारीहरूको मुख्य चिन्ता र माग थियो', प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार भइरहेको छ। करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसमा सबै माग पूरा हुन्छन्।'

प्रवक्ता अधिकारीले आधिकारीक ट्रेड युनियन पनि संघीय निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारीका माग पूरा गर्नमा सहमत रहेको बताए। उनले भने, 'उहाँहरू पनि अब समायोजनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ।' प्रवक्ता अधिकारीले थपे, 'प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई संघमा आउने ढोका कुनै किसिमले बन्द गरिएको छैन। भोलि मुख्यसचिवसम्म पुग्न पाउने बाटो थुनियो भन्ने जुन असन्तुष्टि हो त्यो कुनै हालतमा थुनिदैन। संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिन्छ।'

आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा रहेका त्रुटि संघीय निजामती ऐनबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए। उनले भने, 'अहिलेको अध्यादेश र कर्मचारीका मागका सन्दर्भमा कुराकानी भएको छ। मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको छ। अध्यादेशमा रहेका अन्योलता र त्यसमा नसमेटिएका कुराहरू संघीय निजामती सेवा ऐनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।' ढकालले पनि मंगलबार बस्ने मन्त्रालय र युनियनबीचको छलफलले समायोजनलाई लिएर आन्दोलनरत कर्मचारीको माग पूरा गरिने धारणा राखे।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीः

१५ हजार कर्मचारीले भरे अनलाइन फाराम

'कर्मचारी समायोजन अध्यादेश' बमोजिम मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीहरूलाई अनलाइन फाराम भर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त फाराम खुलेको पाँचौँ दिन सोमबार दिउँसोसम्म फाराम भर्ने कर्मचारीको संख्या १४ हजार ८३९ पुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालय र कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग छलफल निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था आएकाले यसरी फाराम भर्ने कर्मचारीको संख्या भोलिदेखि तीव्र हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

यसरी फाराम भर्ने म्याद २१ दिनको तोकिएको छ।

यसरी पूरा हुँदैछन् कर्मचारीका मागः

प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीका मागलाई सकरात्मक र स्वभाविक रूपमा लिएर नै मन्त्रालय समायोजनका काममा अगाडि बढेको बताए। उनले समायोजनका विषयमा पूर्ण जानकारी नभएर र भविष्यमा के होला? भन्ने जानकारी नभएर नै कर्मचारी आन्दोलनमा गएको मन्त्रालयको ठहर भएर सचिव थपलिया उक्त माग सम्बोधन गर्न अग्रसर भएको बताए।

स्थानीय र प्रदेशमा जाने कर्मचारीले बढुवा र संघमा आउने बाटो बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता राखेका थिए। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नै स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको संघमा आउने कुराको प्रत्याभूती चार किसिमले भइरहेको छ।

मस्यौदा निर्माणमा संगल्न मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अनुसार कर्मचारी संघमा आउने चार विकल्प यस्ता छन्:

१. खुला प्रतियोगिता : यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीसँगै संघमा रहेका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि संघको अधिकृत र उपसचिवदेखि मुख्यसचिव नै बन्ने बाटो खुल्ला हुनेछ।

२. आन्तरिक प्रतियोगिता : जसरी संघको तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँछ त्यस्तै गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको तल्लो तहको कर्मचारीले संघको माथिल्लो तहमा जान पाउँछ। जस्तो, संघको उपसचिवमा २० जना खाली छ भने त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीले समान रूपले परीक्षा दिन पाउँछ।

३. कार्यक्षमता मूल्यांकन र ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा : यसमा पनि संघकै अनुसार समान हैसियतले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीका लागि व्यवस्था राखिन लागेको छ।

४. अन्तर तह बढुवा व्यवस्था : प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीका लागि मात्रै संघमा आउने बाटो तय गर्ने। संघमा खाली कर्मचारी दरबन्दीको निश्चित प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। अहिले कति प्रतिशत राख्ने भन्ने निश्चित भएको छैन। छलफलबाट संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा नै राख्ने कुरामा दुवं पक्ष सहमत भएका छन्। यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीका लागि 'बोनस' भनिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले देखाएका फाइदा:

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ:

प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकृत सातौँ र आठौँ तहको हुन्छ। नायब सुब्बा (नासु) पनि पाँचौ र छैठौँ हुन्छ। संघमा रह्यो भने नासुको तलब र पाँचौँ तहको कर्मचारीको तलब बराबर हुन्छ। स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका हकमा दुई तह बढुवा हुन्छ। दुई ग्रेड थप भनेको १५०० रुपैयाँ तत्काल थप हुन्छ। अर्को भनेको पाँच वर्ष पुगेको नासु छैटौँ तहमा जान सक्छ। त्यहाँ जानासाथ शाखा अधिकृत र नासुको बीचको सुविधा हुने भयो। त्यो भनेको अहिलेको भन्दा तीन देखि चार हजार रुपैयाँ बढी हो। त्यसका साथै भत्ता र सुविधा पनि बढी हुन्छ।

अर्को कुरा, संघमा नासु कर्मचारी सहायक मात्रै हुन्छ। तर, पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी स्थानीय तह प्रदेशमा गयो भने सहायक अधिकृत छैटौँ भनेर ओहदा हुन्छ। ऊ संघमा सहायक मात्रै हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा सही पनि चल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा धेरै किसिमका अवसर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका छन्।

समायोजनले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको समायोजनले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अपुग नै हुने जानकारी दिएको छ। अहिलेभन्दा केही थप कर्मचारी भएर काममा सहजताको अवस्था आएपनि पूर्ण रूपमा कर्मचारी प्राप्त गर्न भने प्रदेश लोकसेवा र संघीय लोकसेवाले नयाँ दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि मात्रै हुनेछ।

अबको केही समयभित्र करिब ३४ हजार दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाई भए संघीय लोकसेवा आयोगले नै सम्बन्धित प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्नाका लागि परीक्षा लिनसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।