चरित्रहत्यापछि निर्दोष!

|

काठमाडौं : पछिल्लो तीन वर्षदेखि चर्चामा रहेको र ६ महिनामा राष्ट्रिय वहसको विषय बनेको वाइडबडी प्रकरणले सोमबार एक किसिमको रुप धारण गरेको छ। वाइडबडीका सवालमा महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको वक्तव्य र लेखासमितिले गरेको अनुसन्धानको कारण विशेष चर्चा छ।

यसैबीच सरकारले न्यायिक आयोग बनाएको छ, संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पनि अध्ययन गरेको छ। निकै विवादका बीच लेखासमितिले राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ।

सोमबार लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका सवालमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो धारणा राख्नु र मन्त्रालयबाट २० मिटर अगाडि रहेको लेखासमितिले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन सुधारसहित ग्रहण गर्नु एकै दिन पर्‍यो। १० बजे मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राखे। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार्ने सवालमा लेखासमितिले ११ बजे बैठक राख्यो।

कतिपय विषयमा दोहीरी जस्तै देखिएको वारिपारि एउटा विषयमा भने एकै धारणा आयो। 'निर्दोष नफसोस्, दोषी नउम्कोस्'। मन्त्रालयमा मन्त्री अधिकारी यस्तो शब्द बोले भने ११ बजे लेखासमिति सदस्य अमनलाल मोदीले यही शब्द बोले।

तर, आफूले कानुनसम्बत काम नगरेको भन्ने कुरा यथार्थमा नभइ कसैले भनेको आधारमा प्रतिवेदन आएको मन्त्री अधिकारीले टिप्पणी गरे। उता समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पनि मन्त्रीको भावना जस्तै गरी संस्था आफैँ जिम्मेवार हुने भएको र सबै ठाउँमा लेखा अधिकृत नै जिम्मेवार हुने भएकाले मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिए मात्रै हुने बताएका थिए।

उपसमितिमा बसेका र केही समितिका सदस्यहरू मन्त्रीहरुलाई उम्काउने विषय मान्न तयार भएनन्।  'मन्त्रीलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस रहँदैन भने हामी असहमति जनाउछौँ' उपसमितिका सदस्य रहेका चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले लगायतले एक स्वरमा बोले। समिति सदस्यहरू अमनलाल मोदी, डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतको पनि यही शब्द आयो।अन्तत: मन्त्रीको सवालमा सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिए हुने भन्ने कुरा पास हुन सकेन।

सहमतिबाट वाइडबडी प्रकरणको सवालमा निर्णय प्रकिया र भुक्तानीका सवालमा रहेका तीनै जना मन्त्रीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पास भयो।

मन्त्री अधिकारीले यता आफूले कानुसंवत काम गरेको दाबी गर्दा उता लेखा समिति सदस्यहरूले भने कानुनसम्वत्काम नभएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। तर, प्रेम राइलाई यसअघि पदबाट बर्खास्त गर्न र कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्न उपसमितिले माग गरेकोमा उपसमितिका सदस्यहरूले उपसमितिलाई भ्रममा राखेकिएको फेला परेको अवस्थामा राइ निर्दोष रहेको विषय स्वीकार गरे। 'हामीले निगमका महाप्रवन्ध सुगतरत्न कंसाकारले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्णय लियौँ, तर, डकुमेन्ट ठिक रहेनछ' उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले भने।

चरित्रहत्यापछि निर्दोष!

लेखासमितिका सदस्यहरूले भनेको कुरालाई आधार मान्नेहो भने अहिले गृहसचिव प्रेमकुमार राइको वाइडबडी काण्डमा पहिले चरित्र हत्या र पछि आत्मलोचना जस्तै बनेको छ। उपमसितले गत बुधबार पेश गरेको प्रतिवेदन सुगतरत्न कंसकार बराबरको दोषी तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव राईलाई पनि ठानिएको थियो।

कारण, कंसाकारले नयाँ जहाज सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धारा ३६ को १ अनुसार किन्ने प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। उनले सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रेम राइले एक हजार घण्टासम्म उडेको जहाज किन्न सकिने भनेर निर्णय गरेको कागजपत्र समितिमा पठाएको उपसमितिका सदस्यहरुको भनाई छ। जस अनुसार उनलाई बर्खास्ती गरेर कार्वाही सिफारिस भएको थियो। उपसमितिले सोही समयमा प्रेम राईसँग बयान भने लिएको थिएन। सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार उनी निर्णय हुने समयमा त्यो मन्त्रालयमा नभएको खुलेको छ। त्यो निर्णय तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीले गरेको उल्लेख गरिएको छ।

जितेन्द्र देवको पक्षमा त्रिपाठी

राइको जस्तै विषय तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको पनि भएको विषय समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले राखेका थिए। उनले पहिलो किस्ता पठाउनको लागि सटहीको सुविधा दिएको भन्ने उल्लेख गरिए पनि त्यो समयमा उनी मन्त्रीबाट बाहिरिइसकेको विषय त्रिपाठीले राखेका हुन्। तर समितिले यो विषय भने स्वीकार गरेको छैन। उनलाई पनि कानुन सम्वत् कार्वाही गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।

'कंसाकारलाई ल्याउनेको नियतमा खोट छ'

समिति सदस्य त्रिपाठीले यसअघि कंसकारकारलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको नियत पनि हेर्नु पर्ने कुरा राखेका थिए। 'मैले राष्ट्रय सहमतिमा अनियमितता भनेको छु' त्रिपाठीले भने 'सधै विवादमा आउने कंसकारलाई नियुक्त गर्दा कस्तो नियतबाट गरिएको हो खोज्नु पर्ने हैन? त्रिपाठीले बाघ भालुको बोली नचढ्दो रहेछ भन्दै गर्दा समिति सभापति शाहाले थपे 'बाघको त कहाँ बोली चढाइन्छ र।'

के के सच्चाइयो उपसमितिको प्रतिवेदनमा ?

उपसमितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार राइलाई अनियमिततामा दोषी मान्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सच्चाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका अहिलेका सचिव  कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्ध सुगतरत्न कंसारकारलाई बर्खास्ती गरेर कार्वाही गर्न माग गरिएको छ। यसअघि राइलाई पनि सिफारिस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखेर काम गरेको भन्ने शब्‍द पनि उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी लिइ कानुन अनुसारको कार्वाही गर्ने भन्ने शब्‍द राखिएको छ। यसअघि पूर्वमन्त्री शाही र देवलाई नैतिक जिम्मेवार र कानुनसम्वत् कार्वाही भनिएको थियो भने मन्त्री अधिकारीलाई मिलेमतो र बदनियत भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिने भनिएको निर्देशन पनि नदिने निर्णय गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.