काठमाडौं : सरकारले ल्याउन चाहेको कतिपय ऐनहरू दातृ निकायका कारण पनि रोकिने गरेको पाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दातृ निकायका कारण कतिपय ऐन रोकिने गरेको खुलासा गरेका हुन्।
खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा कृषि तथा भूमिसधार र अर्थमन्त्रीले लगेको एउटा ऐनको प्रस्ताव विश्व बैंकको चेतावनीपछि रोकिएको थियो। विश्व बैंकले त्यो ऐन आएमा कुनै सहयोग नरहने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव अघि बढाउन नकसेको उनले बताएका हुन्।
खनालले आफू मन्त्री हुने समयमा नै यस्तो समस्या भोगेको मंगलबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा जानकारी गराएका हुन्। उनी आफैँले लगेको कमिशन ऐनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो तर त्यसभन्दा अघि नबढेको हो।
२०४६ सालनको परिवर्तनपछि बनेको मन्त्रिमण्डलमा खनाल कृषि तथा भूमिसुधार र देवेन्द्रराज कडेल अर्थमन्त्री रहेका थिए। 'दुई मन्त्रीको तर्फबाट कमिशन ऐनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियौँ। प्रस्ताव मात्रै लगियो छलफल भएन निकै समयपछि थाहा भयो त्यो ऐन लिन समस्या परेछ' खनालले भने 'प्रधानमन्त्रीलाई विश्व बैंकको फोन आएछ, ऐन आएमा सबै सहयोग रोकिनेछ, त्यसपछि त डराउनै पर्यो।'
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका थिए। खनालले २९ वर्ष पहिले आफूले लगेको प्रस्तावको विषयमा जानकारी गराउँदै अहिले कमिशन एन लिएर अघि बढ्न सक्ने संभावना कति हुन्छ भन्दै सतर्कता केन्द्रसँग जिज्ञासा राखेका थिए। उनले एक दर्जन पेन्सिल किन्दा दुईवटा सित्तै आउने जस्तै रकम समायोजन गरेर काम गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने धारणा राखेका हुन्।
खनालले बजेटको आकार बढेसँगै अनियमितता पनि बढ्दै जाने गरेकोले सतर्कता केन्द्र विशेष अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रले समन्वयन गरेर काम गर्नु पर्ने बताए।
उता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमनको नाममा कम मात्रै रकम विनियोजन र थोरै जनशक्तिको कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको जनाएको छ।शतर्कता केन्द्रका सचिव विष्णु ओम वादेले अनुगमनको काम बढ्दै गए पनि बजेट बढ्न नकसकेको बताएका हुन्।
यसले काममा असर पर्नेसमेत जानकारी उनले विकास समितिलाई गराए। त्यस्तै उनले जनशक्ति र उचित भवनको पनि आवश्यकता रहेको औँल्याए। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको लागि भनेर निर्माण गरिएको भवनमा अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।