संसद अवरोधमा ‘इतहास’ रच्दै कांग्रेसले सभामुखमाथी लगायो नेकपा कार्यकर्ता भएको आरोप
संसद अवरोधमा ‘इतहास’ रच्दै कांग्रेसले सभामुखमाथी लगायो नेकपा कार्यकर्ता भएको आरोप
काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित गर्ने विषयलाई लिएर सत्ताधारी दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शब्दमा आरोपप्रत्यारोप मात्रै होइन संसदभित्रै शारीरिक रूपमै ‘ठेलाठेल’को अवस्थामा पुगेका छन्।
यसको झल्को प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकमा देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएकोमा झन्डै १५ मिनेट ढिला गरी बसेको थियो। कांग्रेस सासंसदहरूले विगत केही बैठकमा झैँ सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकको कारवाही शुरु भएको जानकारी गराइनसक्दै आसनबाट उभिएर अवरोध गरे। त्यसपछि सभामुखको अनुमतिले सांसद प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसका तत्कालिन सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने जानकारी दिए। त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरू संसदको ‘वेल’ घेर्न पुगे।
कांग्रेसले जिपी कोइराला स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउन माग गर्दै आएको छ। यो विषयलाई लिएर कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
जसको निरन्तरता मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देखिएको हो। सिंहले आफ्ना कुरा राखेपछि कांग्रेस सांसद वेल घेर्न पुगेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। त्यसछि झन्डै आधाघण्टापछि बसेको बैठकमा भने प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसद शारीरिक रूपमै एकअर्काको प्रतिवादमा उत्रिए।
सत्ता र प्रतिपक्षबीचको ठेलाठेल
सभामुख महराले दोस्रो बैठकको कारवाही शुरु भएको जानकारी राम्रोसँग दिन नपाउदै कांग्रेस सांसद वेल घेर्न पुगेका थिए। सभामुखले ‘माननीय सद…’ मात्रै भनेको अवस्थामा कांग्रेसका सांसदहरू रोष्ट्रम जाने बाटो घेर्न संसदका मर्यादापालकहरूसँग ठेलाठेल गरेर पुगे।
प्रतिपक्षी दलका सांसदले वेलमा नाराबाजी र मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल गरिरहेका बेला नै सभामुखले सदनको कारबाही अगाडि बढाए। उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कार्यसूचीको एकमात्र विषय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ छलफलका लागि पेस गर्न अनुमति दिए। जसको ध्येय उक्त विधेयक पारित गर्नु थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले रोक्ने निश्चित देखेका नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले मन्त्रीलाई पछि लगाएर रोष्ट्रममा पुर्याउन खोजे। अनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच केही समय वेलमा ठेलाठेल भयो।
आसनबाट दुवै पक्षका सांसदबीच ठेलाठेल गरिरहेको देखेका सभामुखले बैठकलाई दोस्रोपटक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे।
कांग्रेसको धर्नाले सदनमा आउन पाएनन् सभामुख
मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न असफल बनाएका कांग्रेस सांसद दोस्रोपटक बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएलगत्तै सभामुख महरा बस्ने कोठातिर दौडिए। उनीहरू सदन खोल्ने विषयमा छलफल गर्न गएका थिएनन्। उनीहरू सभामुख बाहिर निस्केर बैठक संचालन गर्न नसकुन् भनेर धर्ना दिन गएका थिए। कांग्रेसका महिला सांसद सभामुख बैठकमा आउने ढोकामै उभिएर लामो समय बाटो अवरुद्ध गरिरहेको देखिन्थ्यो। अन्य सांसदहरू भने सभामुख बैठक कक्षमा जाने हरेक ढोका र सभामुख बसेको कोठाको ढोकामा धर्नामा बसेका थिए।
नेपालको संसदमा विगतमा घण्टौँ नाराबाजी, बजेट पेश गर्नेबेला मन्त्रीको ब्रिफकेश तोडफोड र कुर्ची भाँच्ने घटना भए पनि सभामुख नै आफ्नो आसनसम्म जान नसकेको घटना भने यो पहिलो हो।
सभामुख बसेको कोठको ढोकामै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू धर्ना बसेपछि अन्ततः १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक डेढ घण्टापछि तीन दिनका लागि स्थगित भएको सूचना जारी भयो।
सभामुखलाई प्रतिपक्षीको आरोप - नेकपाको कार्यकर्ता बन्नुभयो
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुख महराले सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ। समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सभामुखले प्रतिपक्षलाई पेल्न खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले भने, ‘प्रतिपक्षका सांसद उठिहरेको बेलामा संसद बैठक जबर्जस्ती चलाउनका निम्ति प्रयत्न गरिएको छ। यो सदनमा पहिलोपटक होला प्रतिपक्षी दलका सांसदले वेल घेरेर राख्दा सरकारसँग सल्लाह गरेर सत्तापक्षका सांसदहरूसमेत सहभागी हुने अवस्था बन्यो। सदनको कारवाही कसरी अगाडि बढाउने भनेर संसद सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारी सत्ताधारी दलको उपनेतासँग स्वीकृति लिनुहुन्छ र त्यो स्वीकृतिका आधारमा सभामुखले सदनको कारबाही अगाडि बढाउन कोसिस गर्नुहुन्छ।’
थापाले सभामुख महराले आजको विषयमा कांग्रेससँग माफी माग्नुपर्ने र भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने विश्वास दिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले चेतावनीको भाषामा भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग बसेर हाम्रो चित्त बुझ्ने गरीकन आजका घटनाका बारेमा क्षमायाचना गर्ने, गल्ती स्वीकार गर्ने र आइन्दा यस्तो घटना नहुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म सदनको कारबाही सहज ढंगले सभामुखले चाहेर पनि संचालन गर्न सक्नुहुन्न।
थापाले बैठक शुरु भएको जानकारी दिइनसक्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको र सभामुखलाई आसनमा जानबाट किन रोकेको भन्ने प्रश्नको भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
‘कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएको कुरा नांगेझार भयो’
यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने कांग्रेस कति संसदीय मर्यादा र पद्दती मान्छ भन्ने कुरा आजको घटनाले प्रष्ट भएको दाबी गर्छन्। उनले कांग्रेसले सदनमा देखाएको व्यवहारले उसैलाई जनतामाझ वास्तविक रूपमा उजागर बताए। ‘संसदीय मर्यादा हेर्ने हो भने पनि सदनको बैठक प्रारम्भ शुरु नहुँदै वेल घेर्नुभएको छ। सदनको बैठक शुरु नहुँदै वेल घेर्ने र त्यहाँ जुन प्रकारका शब्दहरू उच्चारण गर्नुभएको छ त्यो संसदीय मर्यादा र पद्दतिभित्रको होइन’, कांग्रेसप्रति आक्रोशित देखिएका गुरुङले भने, ‘संसद सुचारू गर्न खोज्दा सभामुखको कार्यकक्ष घेर्ने र ढोका-ढोकामा उहाँहरू कुरेर बस्नुभयो। यो कुन संसदीय मर्यादा र पद्दतीभित्र पर्छ? आज आएर नेपाली कांग्रेसले जति संसदीय मर्यादा र पद्दतीको पक्षपाती भन्दै आएको थियो त्यो ढोङमात्र रहेछ भन्ने नांगेझार भएको छ, पर्दाफास भएको छ।’
नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताललाई देखाएर एकातर्फ चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गरेको र अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसीलाई अनशन गर्न उक्साएको गुरुङको आरोप थियो। ‘कित्सा शिक्षाको बारेमा गोविन्द केसी अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँले उठाउनुभएका विषय सम्बोधन गर्नका लागि विधेयक आएको छ। यसलाई पास गरौँ भन्दा पटकपटक रोक्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँहरूको द्वैध चरित्र राम्रैसँग उजागर भएको छ। एकतातर्फ गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न प्रोत्साहित गर्ने अर्कोतर्फ त्यहि मुद्दा पास गर्न खोज्दा सदन अवरुद्ध गर्ने, यसले दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ।’
कांग्रेस सांसद थापाले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसको विरोध भए पनि अहिले भने आफ्नो पार्टीको इतिहास मेटाउने प्रयास भएकाले सदन र सडकमा आवाज उठाउन बाध्य भइएको तर्क गरे। ‘कांग्रेसको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने कुराको विरोध हो। दुई तिहाईको सरकारबाहेकको स्पेस कसैका लागि पनि बाँकी नराख्ने भएपछि यो अवस्था आएको हो’, थापाले विधेयकमा पनि आफ्नो अडान कायम रहेकोबारे भने, ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले गरेको सम्झौता पालना नगर्ने बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको अडान सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा रहन्छ।’
मन्त्रीलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकको हतारो किन?
सरकारले जसरी पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित गरिछाड्ने अठोट लिएको छ भने कांग्रेसले त्यसलाई रोक्ने। बाहिरी रूपमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका तत्कालिन सभापतिहरूको नामका अस्पतालको विषयमा सदन अवरोध गरेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा उसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न खोजेको हो। उसले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर आएको विधेयकलाई पारित गर्न अवरोध गर्न सक्दैन। नैतिकताले उसलाई त्यसो गर्न मिल्दैन, त्यसैले मन नपरेको विधेयक रोक्न उसले आफ्ना नेताको नामका अस्पतालको निहुँ बनाएको हो।
यता सरकारलाई भने विधेयक पारित गरेर डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ। विधेयकमा डा. केसीले भनेका कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएका छैनन् र उनले भनेजसरी नगर्ने अडानमा सत्तारूढ दल छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले दिँदै आएका अभिव्यक्तिले संकेत गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्न हतारिनुको तर्क भने मन्त्री पोखरेलले यसरी दिए :
विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाएको थियो। यो विधेयकका बारेमा छलफल गर्न उपसमिति पनि गठन भएको थियो। उपसमितिमा केसीसँगका सहमति अनुसार व्यवस्था गर्न पनि मैले पहल गरेको थिए। समितिले टुंग्याएर हाउसमा पुगेपछि मन्त्रीले कुनै पनि हिसाबले यता उता गर्न मिल्दैन। यो विधेयक डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमति अनुसार नै रहेको छ। अहिलेसम्म भएका विधेयक निर्माणका हिसाबले सर्वाधिक रूपमा सहमतिका बुँदा समावेश भएको विधेयक पनि हो यो।
चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नको लागि आयोग बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्ने भएकाले यो विधेयक पास हुन ढिलाइ भइसकेको छ। यो विधेयक अहिले किन अगाडि बढाइएको भन्दाखेरि कम्तिमा ऐन बनाउँ र आयोग गठन गरौँ। आयोगले काम शुरु गरोस्। आयोगले काम शुरु गरिसकेपछि एउटा प्रणालीमा गइसक्छ। सैद्दान्तिक रूपमा त सकियो तर व्यवहारिक रूपमा लैजानुपर्छ भनेर छिटो गरिएको हो।
म त आजैको अर्को बैठकको प्रतिक्षामा थिए। सरकारले यसलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन चाहन्छ। विधेयकमा गोविन्द केसीले गरेका मागकाभन्दा बढी कुरा समेटिएका छन्। स्वास्थ्य शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ। शहिद र बेपत्ता परिवारलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षण गर्ने कुरा पनि समेटिएका छन्। केसीको अनशन चिकित्सा शिक्षासँग मात्रै सम्बन्धित छैन।
संसदमा भएको पेलापेलबारे भने मन्त्री पोखरेलको भनाइ यस्तो थियोः
प्रतिपक्षका साथीहरूले जुन ढंगको व्यवहार गर्नुभयो, अरू दृश्य हेरे पनि हुन्छ। मैले त कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि भनेको छु- मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान नदिने प्रवृति कसरी देखाएको? मेरो स्वभाव पछाडिबाट जाने छैन। म सिधा जान्छु। लामो समय काम गरेको छु, संसदमा। विगतमा प्रमुख सचेतक भएर काम गरेको छु। सबै बुझेको छु।
कांग्रेसका साथीहरूले मन्त्रीलाई कुहिनाले घोच्नुभएको छ, त्यो मिल्छ? त्यो संसदको गरिमा र मर्यादाभित्र पर्छ? सभामुखलाई च्याम्बरबाट हाउससम्म जान नदिने अहिलेसम्म कहिले भएको छ? यो गैरसंसदीय रबैया भएन? अनि आफू अल्पमत परेर आफ्नो कुरा पास भएन भनेपछि अल्पमतले त्यो विधिद्वारा जान सक्छ? उहाँहरू संसदीय पद्दतीको पक्षधर होइन?
मर्यादापालक नेपालको इतिहासमा सधै परिचालन भएका छन्। सभामुखले निर्देशन दिएपछि परिचालन हुन्छन्। ०४८ सालयताको इतिहास हेर्नुस् त। सदस्यहरूले मलाई जान नदिएपछि सत्ता पक्षकाले रोष्ट्रममा पुर्याउन भूमिका खेल्नु गलत हो?
यहिँ ढंगले जान खोज्ने हो भने संसद नचलाए हुन्छ। विधेयक नल्याए हुन्छ। सरकारले कुनै पनि विजनेस नल्याए हुन्छ। सबै जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हातमा जान्छ। त्यो हो त? प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा मर्यादित ढंगले भन्ने हो, त्यो पद्दती उहाँहरूले अपनाउन पर्छ।
आज नेपालको संसदीय इतिहासमा नभएको कुरा भएको छ। सभामुखलाई आसनसम्म जान नदिने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। अन्य कुरा पनि खुल्न सक्छन्, त्यहाँ भएका कुराहरू सुन्नुभयो भने। सुन्दा लाज लाग्ने कुरा बोल्नुभएको छ।
म जतिसक्दो यो अध्यायलाई सकेर नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो विधेयकले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यहाँबाट नयाँ सहमतिको प्रारम्भ हुन्न भन्ने विश्वास लिएको छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।