संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वरमा आक्रोश

काठमाडौं : संघीय सरकार मातहत रहने निजामती कर्मचारीको सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संविधानको मूल मर्म र भावना मिचेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकस्वरमा विरोध गरेका छन। सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा 'संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्' भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै एकस्वरमा उक्त विधेयकमा व्यापक परमार्जन गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका हुन्।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको जातीय आरक्षण र त्यसका क्लस्टरको व्यववस्थामाथि खेलवाड भएको, कर्मचारीको कार्यसम्पानअनुसार पुरस्कार र जिम्मेवारीको व्यवस्था नभएको, आरक्षणको प्रतिशतमा वैज्ञानिक नभएको, सेवा प्रवेश र निवृत्तको उमेरको व्यवस्थामा सही दिशा लिन नसकेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

'विधेयक ल्याएकोमा धन्यवाद, विधेयक राम्रै आए पनि…' भन्दै नेकपाका सांसदले प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले भन्दा पनि अगाडि बढेर दफा-दफामा विरोध जनाए।

विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले त्रुटिपूर्ण विधेयकले संसदमा प्रवेश गरेको बताइन। उनले भनिन्, 'संविधानको मर्म र भावना विपरीत जातीय क्लस्टरको व्यवस्थालाई तोडमरोड गरिएको छ।' उनको आक्रोशमिश्रित प्रश्न थियो, 'हामीले राज्यसँग भीख मागेको हो? जनयुद्ध र जनआन्दोलन लगायतका अधिकारका आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन विपरीत भयो कि भएन?' उनले चेतावनी मिश्रित भाषामा 'अब आउने पुस्ताले पनि अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न नपरोस्' भनिन।

नेकपाकै सांसद रेखा शर्माले मन्त्री पण्डितले प्रस्तुत गरेको विधेयक निरन्तरताको विधेयक भएको बताइन। उनले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पनि विधेयकले भने विगतको निरन्तरतालाई पछ्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। उनले प्रदेशमा संघीय सरकारले नै प्रदेश सरकारको मुख्य सचिव, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख खटाउने व्यवस्था गर्न लागिएकामा आपत्ति जनाइन। कर्मचारी तन्त्रमा रहेका कमजोरी अन्त्य गर्ने बेला रहेकोले अहिले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन। उनले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न विधेयक असफल भएको बताइन।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कर्मचारीलाई मूल्यांकनमा १०० नम्बर दिने व्यवस्था यथावत रहेको भन्दै आपत्ति जनाइन।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रस्तुत विधेयकले संघीयताको मर्मलाई स्वीकार नगरेको बताइन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भूमिकामा रहेका कर्मचारीको भूमिका संघीयतालाई व्यवहारमा ल्याउनेगरी हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। सांसद राजेन्द्र केसीले कर्मचारीलाई संघीय सरकारमा बस्न पाए बलियो भइने भन्ने भ्रम रहेको कुरा विधेयकमा पनि आएको बताए। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कर्मचारीको सेवामा गुणस्तरीयता खोज्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा नै गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहका र प्रदेशका कर्मचारी नियुक्त गर्दा सम्बन्धित तहका स्थानीयलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे। 

विधेयकमा हिसाब मिलेन!

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ को जनसंख्यालाई आधारित मानेर आरक्षण दिनुपर्ने माग थियो सांसद लक्ष्मी चौधरीको। उनले उक्त झन्डै ६ प्रतिशत रहेको चौधरीको जनसंख्याका लागि ४ प्रतशत मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन। छलफलमा भाग लिएका १९ जना सांसदमध्ये अधिकांशले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा सरकारले ल्याएको विधेयकमा जनसंख्या र आरक्षणको अनुपात नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

सांसद कलिला खातुनले मुस्लिमको जनसंख्या ४.५ प्रतिशत रहेको र राज्यका निकायमा न्यून उपस्थिति रहेको अवसथामा उक्त समुदायको आरक्षण प्रतिशत घटेर आएको भन्दै आपत्ति जनाइन। उनले ४.५ प्रतिशत मुस्लिम रहेकोमा आरक्षण भने ३ प्रतिशत गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन। सांसद आशाकुमारी विकले दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत हुँदा विधेयकमा कुन आधारमा ९ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो? भनेर प्रश्न गरिन।

सांसद अन्जना विसंखेले दलित, अपांग, थारु, मधेसी, मुस्लिमको कोटा र आरक्षण प्रतिशत घटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन। सांसदले मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा हिसाब नमिलेको र त्यसलाई अगाडि बढाउँदा हिसाब मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बाहुन क्षेत्रीलाई आरक्षण खोइ?

नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कर्मचारी नियुक्त गर्दा क्षेत्री र बाहुनलाई दिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा विधेयकले नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, 'विधेयकमा क्षत्री र बाहुनलाई आरक्षणको व्यवस्था खोइ? सबै क्षत्री-बाहुन सम्पन्न भइसकेका छैनन' भनेर धारणा राखेका थिए। उनले विधेयकमा दुर्गम भनेर गरिएको व्याख्याको पनि विरोध गरेका थिए। दार्चुला जिल्लालाई दुर्गम जिल्लामा राख्नुपर्ने सांसद ठगुन्नाको माग थियो।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पनि बाहुन र क्षेत्रीलाई आरक्षण हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'सबै क्षेत्रीहरू यज्ञ बोगटी भएका छैनन्, सबै बाहुन पनि माथि उठेका छैनन।' वर्गका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज वर्गको व्यवस्थाका आधारमा ऐन नबनाए भोलि समस्या आउने बोगटीको तर्क थियो। दुर्गमका क्षेत्री र बाहुनका पीडा पनि चुलिएको भन्दै उनले समृद्ध नेपाल बनाउनक लागि जातीय भन्दा पनि वर्गीय आरक्षणको गर्नुपर्ने बताए।

ट्रेड युनियनबारे फरक-फरक धारणा

मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको संगठन ट्रेड युनियन खारेजीदेखि परिष्कृत गर्नुपर्ने कुरा संसदमा उठेको छ। विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदले ट्रेड युनियन यसअघिकै अवस्थामा राख्न नहुने धारणा राखे।

सांसद रेखा शर्माले ट्रेड युनियनको भूमिका परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ट्रेड युनियनलाई सरुवा बढुवामा चलखेल गर्न दिने भन्दापनि कर्मचारीका हकहितका कुरामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन। उनले आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव पार्टीगत गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने बताइन्।

सांसद प्रमोद साहले आधिकारीक ट्रेड युनियनमा मधेसी कर्मचारीले दर्ता गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए। उनले आधिकारीक ट्रेड युनियनमा दर्ता हुने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। १० प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर राजनीतिक दललाई थ्रेस होल्ड लागेझैँ ३ प्रतिशतको व्यवस्थ गर्नुपर्ने साहको तर्क थियो।

कर्मचारीको सेवा प्रवेश र निवृत्तको उमेर

कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले कर्मचारीमा भर्ना हुने उमेर ३५ वर्षबाट घटाएर २८ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले बुढो मान्छेलाई कर्मचारीमा भर्ना गरेर राज्यले फाइदा लिन नसक्ने भएकाले सेवा प्रवेशको उमेर २८ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निवृत्तको उमेर ६० र अन्यको ५८ गर्न नहुने पनि धारणा राखे। उनले यसलाई अहिलेको परिस्थितिअनुसार बढाएर ६०-६२ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उमेरको हदबन्दीमा समानतालाई विधेयकले स्वीकार नगरेकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसद पुष्पा भुसालको भनाइ थियो।

मन्त्री लालबाबुको जवाफ

आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षका सांसदको एक स्वरमा विधेयकमाथि चर्को विरोध सुनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक संविधान विपरीत नभएको बताए। उनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।

कर्मचारीहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले संसदबाट आएका सुझावलाई ग्रहण गरेको बताए। उनले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा सांसदका सुझावलाई लिएर थप परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्नेमा कुनै दुईमत नरहेको जवाफ दिए। सांसदले सैद्धान्तिक रूपमा नै विधेयकमा त्रुटि रहेको भनेका बेला मन्त्रीले भने आफूलाई त्यस्तो लाग्दै नलागेको र व्यवहारिक रूपमा त्रुटि भए सरकार मिलाउन तयार रहेको बताए।