काठमाडौं : सरकारले यस वर्षदेखि २ वैशाखलाई भर्ना अभियान दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँ’ भन्ने मुल नाराका साथ २ वैशाखबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो अभियान १६ वैशाखसम्म सञ्चालन गर्ने र २ वैशाखलाई नै भर्ना अभियान दिवस घोषणा गर्ने निश्चित गरेको हो। विद्यालय जान सक्ने उमेर समूहका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने र समयमै विद्यालय भर्ना गराउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार सोमबारदेखि सञ्चालित भर्ना अभियानबाट विद्यालयबाट बाहिर रहेका २ लाख बालबालिका भर्ना भइसकेका छन्। यस वर्ष सरकारले भर्ना अभियानबाट करिब १० लाख बालबालिका भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
शिक्षा विभागको तथ्याङकअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार २८९ विद्यार्थीमध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका भर्ना भएका छन्। ७ वटै प्रदेशको भर्ना विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी बालबालिका भर्ना संख्या प्रदेश २ मा देखिएको छ। प्रदेश २ मा विद्यालय बाहिर रहेका एक लाख ८६४ बालबालिकालाई भर्ना गरिएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये प्रदेश १ मा ३३ हजार ९९५, प्रदेश ३ मा २६ हजार २७६, प्रदेश ४ मा ११ हजार ५४५ बालबालिका भर्ना भएका छन्। यो सँगै प्रदेश ५ मा ५३ हजार ५६६, प्रदेश ६ मा १० हजार ८९२ र प्रदेश ७ मा १५ हजार ९६८ बालबालिका भर्ना भएका छन्। गत वर्ष ६० हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका थिए। तर यस वर्ष उक्त संख्या बढी ९१ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर हुन पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक समस्या देखिएको छ। विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थी बालबालिकाप्रति गरेको व्यवहार, उनीहरूलाई देखाइएको डर र त्रास पनि यसको कारण बनेको छ।
बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनुको कारण
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले वर्षेनी सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनुको एउटा कारण अभिभावकको आर्थिक हैसियतमा कमी भएको बताए। उनले विद्यालयमा गएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले देखाएको डर, वेवास्ता र शिक्षकले बालबालिकाप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेबारी पूरा गर्न नसक्नु पनि यसको अर्को कारण रहेको बताएका छन्।
आर्थिक समस्याका कारण बालबालिका विद्यालय जाने समयमा पैसा कमाउने काममा लागेका हुन्छन्। विद्यालय गए त पैसा नै आउदैन भन्ने सोचका कारण बालबालिका सानै उमेरदेखि मजदुरी गरिरहेका हुन्छन्। यस सन्दर्भमा शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘विद्यालय गएर पढेर नै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्नु पर्छ।’ उनले अभिभावकको आर्थिक अवस्थालाई बढाउनका सकेमा र पहलोपटक विद्यालय गएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले माया, ममता र हौसला दिन सकेमा बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनुपर्ने समस्या हट्न सक्ने बताएका छन्। यस वर्ष सरकार विद्यार्थी अभियानमा १० लाख बालबालिका भर्ना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको छ।
सरकारले राखेको यो उद्देश्य सफल होला त भन्ने विषयमा शिक्षाविद् कोइराला भन्छन् ‘यो अभियान शिक्षामन्त्री र कर्मचारीले गरेर होइन स्थानीय सरकारले पहल गर्यो भने अवश्य सफल हुन्छ।’ स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहका सबै कुराको जानकारी हुने हुँदा सोही सरकारले पहल र चासो दिएमा सजिलै सफल हुने बताए। यस सँगै अभिभावकमा चेतनाको कमीका कारण पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयबाट वञ्चित हुनु परेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोजी गरी भर्ना गराउने सरकारको तयारी छ। हाल ७५३ स्थानीय तहमै घरदैलो अभियान गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय बाहिर रहेका ९१ हजार बालबालिकालाई भर्ना अभियानमार्फत विद्यालय भर्ना गरिने केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत वर्ष पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका २५ लाख ८३ हजार बालबालिकामध्ये २४ लाख ९२ हजार विद्यार्थी यही अभियानबाट विद्यालय भर्ना भएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।